काठमाडौं–सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। केही साताअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट आयोग गठनको निर्णय भए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। तर आयोग गठनको सूचना भने राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।
नेकपा नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको हो। तत्कालीन एमाले नेता ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालसँग पराजित भएका थिए। आयोगलाई सरकारले भूमिहीन नागरिकका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
प्रस्तुत छ आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीसँग नेपाललाइभले गरेको छोटो कुराकानीः
भूमिसम्बन्धित समस्या समाधान आयोग अध्यक्षको नियुक्ति पत्र बुझुनुभयो?
नियुक्ति भएको कुरा सत्य हो । नियुक्तिपत्र सायद आज हुन्छ होला।
आयोगको काम कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? भूमिको विषयमा यस्तै आयोग २००७ सालदेखि बन्दै आएको छ। विवाद पनि हुने गरेको छ। कसरी काम गने योजनामा हुनुहुन्छ?
हामीकहाँ अहिले जुन भूमिको विषयमा समस्या छ, नेपालको कृषि प्रधान देशसँग जोडिएको छ। यसकारणले विगत २००७/००८ सालदेखि नै भूमिसम्बन्धित विभिन्न आयोग बन्दै आएको छ। कतिपय समयमा कतिपय आयोगले समस्याहरुलाई एउटा विन्दुमा एक खालले किनारा लगाए पनि समग्रतामा सबै समस्याको समाधान नभइसकेको स्थिति हामीबीच विद्यमान छ। कृषि प्रधान देशको कृषिमा आधारित, भूमिमा आधारित अर्थतन्त्र नै हाम्रो आजको अवस्थामा हो।
कृषि अर्थतन्त्रमा जोडिएको देशका लागि भूमि समस्यासँग जोडिएको विषय धेरै ठूलो हुन्छ। कुल जनसंख्याको करिब १७ देखि १८ प्रतिशत नागरिक भूमिभन्दा बाहिर छन। जसले कृषि कर्म गर्छन तर, कृषि स्वामित्वको हिसाबले उनीहरु त्योभन्दा बाहिर छन।
जोसँग जमिन छ, उ खेती गदैन, जसले खेती गर्छ उसँग जमीन छैन। स्वामित्व छैन। यो खालको जटिलताका कारण हाम्रो कृषिमा लाग्ने किसानहरुको मनोबल गिरिरहेको छ। उनीहरु कृषि पेशा छाडेर अन्यन्त्रै डाइभर्ट भइरहेका छन्। जसका कारण उत्पादकत्वको वृद्धि छैन। कृषि प्रधान देशमा कृषिजन्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दो छ। यस्तो विषम जटिल परिस्थितिमा हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका थियौं, त्यसमा भूमिहीन दलित र उत्पीडित समुदायलाई जग्गा तथा बास उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यो व्यवस्था पनि एक पटकका लागि मात्रै हो भनेर संविधानमै लेखिएको छ। यो व्यवस्था संविधानमै छ । यो विषय कुनै पार्टी विशेषभन्दा बाहिरको विषय हो ।
सरकार र पार्टीले गर्यो भन्दा पनि संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार आयोग गठन भएको छ।
यस्तो अवस्था नेपाल सरकारले संवैधानिक अभिभारालाई पूरा गर्न नेपालमा अन्तिम पटक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग भनेर निर्माण गरेको छ।
अब आयोगले अहिलेसम्मका सबै तथ्यांकलाई हेरेर जसको जग्गामा स्वामित्व छ तर, उपस्थिति छैन, उपस्थिति छ, स्वामित्व छैन, कृषि कर्म गर्छ तर, स्वामित्वमा जग्गा छैन जस्ता दुविधापूर्ण र अन्तरविरोधी वातावरण र वस्तुस्थितिको समाधान गर्नेछ । अनि, कृषि कर्ममा लाग्ने नागरिकको मनोबल बढाउनु र उनीहरुलाई उत्साहित गर्नु नै आयोगको प्रमुख काम हुने छ।
योसँगै हामीले कृषिमा आधारित उद्योगधन्दामा नागरिकहरुलाई सिफ्ट गराउछौं र जसले जमिनको जमिनको उपभोग गर्न सक्दैन, उसलाई उद्यमी बन्ने वातावरण बनाउने हो। काम गर्नेहरुलाई भूस्वामित्व प्रदान गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने सोच हामीले बनाएका छौं।
सबै राजनीतिक दलहरु र भूमिसम्बन्धमा निरन्तर काम गरिरहनु भएका र गरेका विज्ञहरुको साथ, सहयोग र समर्थनमा यो कामलाई अगाडि बढाउने हो।
कति सदस्यीय आयोग हो?
अहिले पाँच सदस्यीय आयोग गठन भएको छ। अब सातै प्रदेशले एक–एक जना निर्णय गरेर पठाउनेछन् भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य सचिव रहनेछन्। सबैगरी १३ सदस्यीय आयोग रहने छ।
राजनीतिक पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। आयोगको अध्यक्ष भएपछि राजनीतिक रुपमा विवाद आउन नदिन कसरी काम गर्नु हुन्छ?
पहिलो कुरा यो एउटा पार्टीको समस्या हैन। सिंगो राष्ट्रिय समस्या हो। सबैभन्दा पहिले हामी संविधानलाई शिरोधार्य गर्ने छौं। संविधानले निर्देशित गरेको मार्गदर्शनअनुसार आयोग चल्ने छ।
दोस्रो संसदबाट पारित भएको ऐन (भूमि समस्यासम्बन्धित ऐनको आठौं संशोधन) अनुसार अगाडि बढ्ने हो। ऐन कुनै एक पार्टीले मात्रै बनाएको हैन। सिंगो संसदबाट नै जारी भएको हो।
त्यसमा कुनै विरोध छैनन्। सर्वम्मत तवरबाट नै यही कुराहरु आएका छन्।
सबै राजनीतिक दलको भावनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। ऐनको आधारमा निर्देशित नियमावलीहरु पनि बनेका छन्। जसमा सबै राजनीतिक दलका साथीहरुको योगदान छ। सबैको सहयोग, सुझाव र सल्लाहका आधारमा हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार र गठन आदेशमा निर्धारित गरिएको कार्यभार आधार मानेर हामी आगाडि बढने छौं। यहाँ पार्टी हैन देश हो। राष्ट्रको यस समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास रहने छ। म एउटा पार्टीमा हो तर राष्ट्रको समस्या एउटा पार्टीको हैन।
जग्गा कसरी वितरण हुन्छ?
हामीलाई ऐनले जे भनेको छ, जे निर्दिष्ट गरेको छ, सोही अुनसार हुन्छ। हिजो त सबै जग्गाहरु सरकारी नै थिए। सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गाहरु जुन ठाउँमा जो बसोबास गरिरहेका छन् र ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ, सोहीअनुसार हामी जग्गाको व्यवस्था गर्ने छौं। हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गासमेत हामीले प्रयोग गर्ने छौं।
तपाईहरुले यो काम गर्ने समय कति पाउनु भएको छ?
३ वर्षको पाएको छौं। कानुन र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार काम गछौं। तर, सबैको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ।
सबैभन्दा बढी जटिलता भएको क्षेत्रको पनि आँकलन गर्नुभएको छ कि?
केही क्षेत्रको मोटामोटी आँकलन गरेका छौं। सबैभन्दा बढी समस्या तराई क्षेत्रमा छ। यसैगरी देशभरका राजमार्ग आसपासमा बस्नेहरुमा बढी समस्या छ। यसैगरी दलित समुदायमा पनि जग्गा नुहने समस्या बढी छ।
कति पाउँछन् जग्गा?
जग्गा वितरण गर्ने कुरा भनेजस्तो सहज छैन। आयोगले जग्गा वितरण गर्दा सबैभन्दा पहिले हामी एउटा वैज्ञानिक खाका र विधि बनाउँछौं, सोही अनुसार जग्गा वितरण हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
