काठमाडौं- २०७३ पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलो ५ सय ७७ दशमलव ४० ग्राम सुन बरामद भयो। सुनसहित तस्करीमा भरियाका रुपमा काम गर्ने दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाही पक्राउ परे।
उक्त सुन प्रकरणमा ३३ जना संलग्न भएको भन्दै उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अवैध सुन तस्करी र संगठित अपराधका दुई मुद्दा दायर भयो। उनीहरु मध्ये केही मुख्य अभियुक्त जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएपछि भने सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
सरकारी पक्षको पुनरावेदनपछि सर्वोच्चले दुई अदालतको आदेश परीक्षणका लागि मगाएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले दुई अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्री, वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर हाउसका मालिकहरु रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा जिल्ला अदातलले केही मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि सरकारी पक्ष र उच्च अदालत पाटन पुग्यो। जिल्लाले थुनामा पठाउने आदेश गरेका केही व्यक्ति धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगे। धरौटीमा छोड्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै उच्चले थुनामा रहेकाहरुलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्यो।
विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा सघाएको आरोपमा एसएसपी खत्री समेत पक्राउ परेका थिए। यस्तै, भन्सारका कर्मचारीहरु श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पनि पक्राउ परे।
भरिया थुनामा, नाइके धरौटीमा रिहा
सो सुन प्रकरणमा सिआइबीले करिब १७ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरी ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमध्ये भरियाका रुपमा सुन ओसारपसार गर्नेहरु जिल्ला अदालतको आदेशले जेलमा छन् भने तस्करीका मुख्य नाइकेको अभियोग लागेका अधिकांश धरौटीमा छुटेका छन्।
जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले, रामहरि कार्की, राजकुमार ढकाल र श्री नारायण यादव थुनामा छन्। जिल्लाले श्यामबहादुर खत्रीलाई दुई लाख, रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र सपना क्षेष्ठलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले भरियाको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई मात्र थुनामा राख्ने र मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने त्रुटिपूर्ण आदेश गरेको भन्दै सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले एक कदम अगाडि बढी श्याम खत्रीलाई साधारण तारखेमा रिहा गर्ने आदेश गर्यो। खत्रीसँग दुई लाख धरौटी लिने जिल्लाको निर्णयसमेत बेरीतको भएको आदेश उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भीमकुमार ओझा र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गर्यो। उक्त इजालासले २०७४ साउन १२ गते रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र सपना श्रेष्ठलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्ने निर्णय सुनायो।
पुनरावेदनको उक्त निर्णयविरुद्ध कात्तिक १२ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा दुवै अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै निवेदन दियो। उक्त निवेदन चैत १६ गते आदेश गर्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।
संयुक्त इजलासको उक्त आदेशपछि अर्को पेशीमा दुई अदालतको आदेश परीक्षण हुनेछ।
धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भए बदर भई उनीहरु थुनामा जानेछन्। सदर हुने आदेश भएमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म साधारण तारेखमै रहेर मुद्दा लड्न पाउनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791596882.png)
-1786602170.png)
-1791562069.png)
