काठमाडौं- भारत सरकारले मन्त्रालय तथा विभागहरुले गर्ने खर्चमा सीमा निर्धारण गरिदिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले गर्ने खर्चको प्राथमिकत परिवर्तन भएको राजस्व संकलन नहुने अवस्था सिर्जना भएकाले मन्त्रालयहरुले गर्ने खर्चमा सीमा निर्धारण गरिएको हो।
'खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकामा परिवर्तन गरिएको छ,' वित्त मन्त्रालयले आफ्नो मेमोमा भनेको छ, 'कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित लकडाउनको अवस्थाका कारण अप्रिलदेखि जुनसम्म केन्द्र सरकारको नगद सञ्चिती दबाबमा हुनेछ।'
वित्त मन्त्रालयले भारत सरकारका मन्त्रालयहरुलाई तीन वर्गमा रुपान्तरण गर्दै तेस्रो वर्गमा पर्ने मन्त्रालयहरुलाई आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न भनिएको छ। कोइला, वाणिज्य र वातावरण मन्त्रालयलाई यो वर्गमा राखिएको छ।
यसैगरी गृह मन्त्रालय र तेल मन्त्रालयलाई दोस्रो वर्गमा राखिएको छ। उनीहरुलाई २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न भनिएको छ। स्वास्थ्य, खाद्य र सार्वजनिक वितरणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरुलाई पहिलो वर्गमा राखिएको छ। उनीहरुका लागि भने सीमा निर्धारण गरिएको छैन।
भारतमा अप्रिल १ बाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै भारत सरकारले अर्थतन्त्र संकुचनको दबाबमा छ। उसले २१ दिन लामो लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ। केन्द्र सरकारले यसअघि नै साढे २२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको गरिब लक्षित प्याकेज ल्याइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।