काठमाडौं–कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटबाट जोगिन भारत सरकारले सांंसदहरुमार्फत् सञ्चालन हुने स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आगामी २ वर्षका लागि निलम्बन गरिदियो।
त्यतिमात्रै होइन राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरुको तलब ३० प्रतिशतले घटाउने निर्णय भयो। यो निर्णय सम्बन्धितहरुको स्वेच्छामा भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। उनीहरुको ३० प्रतिशत तलब स्वतः केन्द्र सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा जम्मा हुनेछ।
भारतमा यो घोषणा भएलगत्तै नेपालमा पनि बहस सुरु भएको छ, के नेपाल सरकारले पनि यस्तै निर्णय गर्न सक्छ?
नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्न थालेसँगै सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्यो। त्यसमा मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ। त्यसका अतिरिक्त विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो एक महिनाको तलब सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
त्यसका अतिरिक्त भारतमा जस्तै नेपालमा पनि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। विगतमा सांसद विकास कोष भनिने यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट जान्छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पटकपटक विवादित बनिरहेको छ। सांसदहरुले पूर्वाधार निर्माणको सट्टा चर्चलगायतका धार्मिक संरचना बनाउन पैसा खर्च गरेको, बजेटको दुरुपयोग भएको र सांसदहरु ठेकेदार जस्तो बन्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
अब नेपालमा पनि बहस सुरु भएको छ–कोरोनाका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले यस्ता निर्णय लिन सक्छ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनौपचारिक कुराकानीमा यो उपयुक्त अवसर भएको बताउँछन्। तर यसको विरोधमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि जान सक्दैनन्। किनभने विगतमा यही कार्यक्रमको बजेट नबढाएको भन्दै धेरै अर्थमन्त्रीहरुले संसदमा सांसदहरुको नमिठो प्रहार भेटिसकेका छन्।
‘बजेट कटौती गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ पहिचान भइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले गृहकार्य पनि गरिरहेका छौँ, छिट्टै तपाईंहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।’
पूर्वअर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदी पहिले पनि निकै विवादित बनेको यो कार्यक्रम पटकपटक नराख्न सुझाव दिएका भए पनि बाध्यताले राखिएको भन्दै त्यसलाई हटाउने उपयुक्त मौका आएको बताउँछन्। ‘खर्च डाइभर्ट गर्नुपर्ने क्षेत्र भेटिएकाले यो वर्ष अघि नबढाउने र आगामी वर्षदेखि कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता नदिँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
संघीय सरकारका अतिरिक्त सातवटै प्रदेशले फरक–फरक नाममा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरुले विनियोजन गरेको बजेटको आकार पनि फरक–फरक छ। तर कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेकाले उनीहरुले पनि हटाउँदा उपयुक्त हुने सुवेदीको सुझाव छ। ‘यही बेलामा प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रम स्थगन गर्ने र आगामी वर्षदेखि निरन्तरता नदिँने नीति लिए राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1794037350.jpeg)
-1786602170.png)
