गृहसचिवको अडानमा प्रधानमन्त्रीको 'ग्रिन सिग्नल', डिआइजी दरबन्दी २६ बाट १९ मा झार्ने गृहको प्रस्ताव

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी सोमबार, चैत २४, २०७६ १९:४०

काठमाडौं- कुनै समय हालका आइजी ठाकुर ज्ञवाली गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने एउटै कार्यालयमा थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिवको रुपमा न्यौपाने र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्दै डिआइजीको रुपमा ज्ञवाली।

त्यतिबेला उनीहरुको दोस्ती खुबै जमेको थियो। पछि न्यौपाने गृहसचिवका रुपमा सरुवा भएर मन्त्रालय हाँक्न आए। ज्ञवाली प्रदेश १ को प्रहरी प्रमुख हुँदै नेपाल प्रहरीको २७औं आइजीपी बने। ठ्याक्कै पहिलाकै जस्तै संयोग अहिले पनि परेको छ। न्यौपाने मातहतकै संगठनको प्रमुख ज्ञवाली छन्।

तर अहिले डिआइजीको दरबन्दीका लागि लिएर यी दुई टसमस भएनन्। आइजी ज्ञवाली कुनै पनि हालतमा डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्न नहुने पक्षमा थिए भने गृहसचिव न्यौपाने भने प्रहरी संघीयतामा गइसकेपछि २६ जना डिआइजीको दरबन्दी आवश्यकता नरहेको भन्दै घटाउने पक्षमा थिए।

त्यसपछि डिआइजीको दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो।

प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्रै दरबन्दी थपघट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ओएनएमले घटनाउनुपर्ने या बढाउनुपर्ने कारणसहित संख्या निर्धारण गर्छ। गृहसचिव संयोजक रहेको समितिले डिआइजीको संख्या कटौतीबारे पटक पटक छलफल गरेको थियो।

उक्त छलफलमा आइजी ज्ञवालीले तत्कालै डिआइजीको संख्या कटौती गर्दा संगठनमा असर पर्ने भन्दै संख्या नघटाउन सुझाव दिएका थिए। गृहसचिव न्यौपाने भने घटाउनु पर्ने लाइनमा थिए।

अन्तत गृहसचिवको अडानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सहमति जनाएपछि नेपाल प्रहरीको प्रशासनतर्फका डिआइजीको दरबन्दी २६ बाट घटाएर १९ मा झार्ने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरी पारित गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको गृहस्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएको छ।

डिआइजीको संख्या १९ बनाउने उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर गृहमा भने आइनसकेको स्रोतले जानकारी दियो। दरबन्दी घटाउनुको कारण उच्च पदको संख्या कटौती गर्दा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुने, आर्थिक भार कम पर्ने तर्क गृहको छ।

संघीयतामा जाँदा डिआइजीको दरबन्दी झनै बढ्न सक्ने र आर्थिक भार पनि बढ्ने भएकाले प्रहरी समायोजनअघि नै डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरिएको हो।

३४ एसएसपी प्रतिस्पर्धामा
अहिले प्रहरीमा चार जना मात्र डिआइजी रहेका छन्। अहिले प्रदेश २, सुदूरपश्चिम प्रदेश, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा मात्रै डिआइजी छन्। सरकारले पारित गरेको डिआइजी दरबन्दीका लागि ३४ एसएसपी दौडमा छन्।

एसएसपीहरू घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्तकुमार पन्त, इश्वरबाबु कार्की, दिलीपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लाल कर्ण, देबहादुर बोहरा डिआइजी बढुवाको प्रतिस्पर्धी हुन्। उनीहरु भर्खरै एआइजी भएका शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पालका ब्याची हुन्।

त्यस्तै धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, सौरभ राणा, रामकृपााल साह, उमेश रञ्जितकार, रवीन्द्रबहादुर धानुक, सहकुलबहादुर थापा, अरुणकुमार जिसी, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्दराज आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, किशोरकुमार दाहाल, शेखर कोइराला, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतका एसएसपी पनि डिआइजीको दौडमा छन्।