लकडाउनमा सेनाको खेल : फास्ट ट्र्याक परामर्शदाता छनोटको बदमासी लुकाउन सच्यायो पत्र

अनुसन्धान

लकडाउनमा सेनाको खेल : फास्ट ट्र्याक परामर्शदाता छनोटको बदमासी लुकाउन सच्यायो पत्रदुईपक्षीय सम्झौताका लागि पठाएको पत्र संशोधन, त्रुटिका विषयमा मौन

शिव बोहरा शुक्रबार, चैत २१, २०७६ २०:१५

काठमाडौं- नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुर्त मार्ग) निर्माणको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा भएको कमजोरी सच्याउँदै बदमासी भने लुकाउने प्रयास गरेको छ।

कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि देश नै लकडाउन भएको बेला सेनाले हतारमा मार्च ३१ मा कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई दुईपक्षीय सम्झौताका लागि भन्दै पत्र काटेको थियो।

सेनाले सम्झौताका लागि पत्र काटेको कम्पनी सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतमा कोलोसूचीमा परेको खुलेसँगै दुईपक्षीय सम्झौताका लागि पत्र पठाएको विषय विवादमा आएको थियो।

भारतमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई पत्र पठाएको शुक्रबार सार्वजनिक भएलगत्तै सेनाले शुक्रबारै ३१ मार्चको पत्र संशोधन गर्दै पहिलाको ठेक्का सम्झौताका लागि पठाएको पत्र संशोधन गर्दै 'इस्यू अफ नोटिफेकेसन' भनेर दोस्रो पत्र पठाएको छ।

लकडाउनका बेला सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया हतारमा गर्ने तयारीमा मार्च ३१ मा जारी गरेको पत्रमा शंसोधन गर्दै अर्को पत्र काटेको खुलेको छ। यसले यो प्रक्रियालाई झन् शंकास्पद बनाएको छ।

संशोधित पत्रमा पहिलो पत्र के कारण संशोधन गर्नु परेको हो भन्ने उल्लेख छैन। केवल भाषा मात्र परिवर्तन गरिएको छ। सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैंले बनाएको कार्यविधि बाहिर गएर कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिने तयारी गरिसकेको देखिन्छ।

उक्त कम्पनीलाई भारतको आसाम सरकारले ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ। छिमेकी देशमा बदमासी गरेर कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकको डिजाइन र कन्सट्रक्सन सुपरभिजनको जिम्मा दिने तयारीले सेनाको तयारीमा सिधै घोटला देखिन्छ।

लकडाउनमा छनौटको खेल
सेनाले तेस्रो पटक नोभेम्बर २७ मा ६ वटा कम्पनीको विस्तृत विवरण लिएको थियो। जसमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियाको जेभी, मेनहर्ट पिटिई सिंगापुरको जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी छानिएका थिए।

तीमध्ये पाँच वटाले परामर्शको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट दुई कम्पनी मात्र योग्य ठहर भएका थियो। यो कामको कूल लागत भने पौने २ अर्बको रहेको थियो। विस्तृत विवरण पेस गर्न सेनाले डिसेम्बर ३ मा जनवरी २७ सम्मको समय दिँदै कम्पनीहरूसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।

सेनाले मागेअनुसार दुई वटा कम्पनी योसिन र माइनहार्टले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। जसमा प्राविधिकतर्फ योसिनको ९१ दशमलव शून्य ९ अंक रहेको थियो भने अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टको ८८ दशमलव २५ थियो।

टेन्डरमा प्राविधिक पक्षलाई ९० भार दिइएको थियो भने आर्थिक पक्षलाई १० प्रतिशत राखिएको थियो। सोही ९० लाई सय मान्दा योसिनको प्राविधिक पक्ष बलियो थियो।

तर, आर्थिक पाटोमा भने योसिनभन्दा माइनहार्टको रकम कम थियो। जसमा माइनहार्टले २ करोड ४ लाख २९ हजार २ सय ६८ मा कबुल गरेको थियो भने योसिनले २ करोड ११ लाख ६२ हजार ४९ डलर कबुल गरेको थियो।

यी दुईबीचको भिन्नता ७ लाख ३२ हजार ७ सय ८० डलर अर्थात् नेपाली रकममा ८ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर ११३ रुपैयाँ ८६ पैसाका दरले) थियो।

यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय इन्जिनियर शूल्कमा पनि माइनहार्टको भन्दा योसिनको नै बढी थियो। माइनहार्टले अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर शूल्कमा ८२ लाख ४९ हजार १ सय ९८ डलर राखेको थियो भने योसिनले १ करोड १५ लाख २ हजार ९ सय ४० डलर कबुल गरेको थियो। यो दुई बीचको अन्तर ३२ लाख ५३ हजार ७ सय ४२ डलर थियो।

तर, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन सुरु गरेकै दिन योसिनलाइ दुईपक्षीय सम्झौतामा आउन भन्दै मार्च ३१ मा एक साताको समय दिएको हो।

समग्रमा योसिनले ९१ दशमलव ६३ (आर्थिक र प्राविधिक दुवै गरी) अंक पाएको र अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टले ८९ दशमलव ४३ अंकमात्रै पाएको भन्दै सेनाले हतारमा लकडाउनको बेला पारेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको स्रोत नै बताउँछ।

‘भाषागत त्रुटिका कारण आर्मीले नै स्पेनको इप्टिसा कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव अयोग्य ठहर गरेको थियो भने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्दै दासानको प्रस्तावलाई अयोग्य ठहरको गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, योसिनको आर्थिक प्रस्तावको कभर पेज भन्दा अन्य पेजमा कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर नहुँदा पनि उसलाई नै ठेक्का दिने गरी काम गरेको छ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ अनुसार परामर्श सेवा खरिदमा आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भएको कम्पनीसँग सेवाको कार्यक्षेत्र प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, सेनाले उक्त प्रक्रिया नै पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि यो विषयमा आर्मीसँग विस्तृत विवरण पठाउन अनुरोध गरिसकेको छ।