समाज

बेपत्ता आयोगको अनुसन्धान टोली रोल्पामा, 'फास्ट ट्र्याक'बाट न्याय दिन पीडितको माग

रोल्पा- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले रोल्पाबाट छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका भनी प्राप्त उजुरीको स्थलगत भ्रमण गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्ने सन्दर्भमा आयोग रोल्पा आएको हो। आयोगलाई प्राप्त उजुरीका आधारमा बेपत्ताहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्न आफूहरू स्थलगत अध्ययनमा आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले जानकारी दिए।

'आयोगले पाएको समयावधिमै तोकिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ,' अध्यक्ष सुवेदीले भने। उजुरीको सत्यतथ्य छानबिनका विषयमा शंका नगर्न सरोकारवालालाई उनले आग्रह गरेका थिए। 'बेपत्ताका परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास निर्माण र बैंक कर्जाका लागि पनि सिफारिस गर्न सक्छौं। अनुसन्धानपछिका प्रक्रियाका लागि कानुनको अभाव रहे पनि अनुसन्धानका लागि विद्यमान कानुनले अवरोध नगर्ने भएकाले उपलब्ध कानुनी अवस्थालाई अधिकतम उपयोग गर्छौं,' अध्यक्ष सुवेदीले भने, 'द्वन्द्व पीडितमैत्री कानुन नभएको आफूले पनि सुनेको बताउँदै कानुन पीडितमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छौं।'

सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिने रोल्पामा विभिन्न माध्यमबाट कुल उजुरी १ सय ३२ वटा रहेका छन्। तीमध्ये ३२ वटा उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। यसैगरी, उजुरीकर्ताको अनुरोधमा ३ वटा उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट फिर्ता पठाएको छ। तामेलीमा ५ वटा उजुरी राखिएका छन्। विस्तृत छानबिन गर्ने भनी आयोगबाट ९८ वटा उजुरीको निर्णय भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगले ९८ वटा उजुरीलाई कारबाहीयुक्त उजुरीको रूपमा राखेको छ। उजुरीको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या ९९ जना रहेका छन्।

आयोगको विगतको काम गराइले पीडितहरू सशंकित रहेको द्वन्द्वपिडीत राष्ट्रिय सञ्जालका ५ नम्बर प्रदेश संयोजक श्रीकुमारी रोकाले बताइन्। 'द्वन्द्व पीडितले दिएको बयानको गोपनीयता कायम गर्न आग्रह गर्दै पीडितभन्दा पीडक शक्तिशाली भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,' रोकाले भनिन्। द्वन्द्व पीडितहरू खुलेर बोल्ने वातावरण अझै कायम हुन नसकेको बताउँदै अनुसन्धानपछि दोषी ठहरिएकाहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्ने रोकाको भनाई छ।

अध्यक्ष सुवेदीको नेतृत्वमा आयोगका टोली रोल्पा सदरमुकाम आएको छ। आयोगका सदस्यहरु विश्वप्रकाश भण्डारी, डा.गंगाधर अधिकारी, सुनिलरञ्जन सिंह र सरिता थापासँगै आयोगका कर्मचारी संलग्न रहेका छन्। जिल्ला सदरमुकामको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ४ वटा कार्यटोली बनाएर अनुसन्धानको काम गरिरहेको आयोगका सचिव कृष्णजीवि घिमिरले जानकारी दिए।

२०७१ साल माघ २७ गते पहिलो पटक ५ सदस्यीय वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले ४ वर्ष २ महिनासम्म काम गरेको थियो। पहिलो आयोग विघटन भएको करिब १० महिनापछि सरकारले पुनः २०७६ माघ ९ गते नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो। आयोगलाई १ वर्षको अन्तरिम कार्यकाल तोकिएको छ।