काठमाडौं– आगामी २२ र २३ तारिखमा नेपालले हिमाल संवाद गर्दैछ। यो हिमाल संवाद मुख्य गरी हिमालको मुद्दा विश्व समुदायमा स्थापित गराउन आयोजना गर्न लागिएको हो। दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको हिमालको अवस्था सुनाउन छुट्टै बैठक आयोजना गरेका थिए।
त्यसकै निरन्तरताको रुपमा यो सम्मेलन गर्न लागिएको हो। हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवाद नाम दिइएको यस सम्मेलनको निस्कर्ष अर्को महिना जर्मनीको वोन शहरमा हुने वोन क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्समा राखिने छ। नेपाल विश्वमा हिमाल भएका देशहरुको मुद्दा उठाउने गरी नेतृत्व गर्न चाहन्छ। विश्वस्तरका सबै मञ्चमा नेपालले हिमालका मुद्दालाई महत्वका साथ राख्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालसँग विशेषज्ञ सम्मेलनबारे कुरा गरेका छौँ। प्रश्तुत छः न्युज एजेन्सी नेपालले सचिव खरालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
माउण्टेन डाइलग के हो र नेपालले उठाउने मुद्दा के हो ?
कोप—२८ मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यु माउण्टेन एण्ड क्याइमेट चेन्ज विषयलाई विश्वमञ्चमा राखेपछिको विस्तृत बैठक गर्न लागिएको हो। आगामि जुन महिनामा जर्मनको बोन शहरमा हुने सफ्टाको बैठकमा यो विषयलाई उठाउने गरी तयारी बैठक गर्न लागिएको हो।
हिमाल भएका देशको समस्यालाई विश्वसामु राख्नको लागि धेरै प्राविधिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले माउण्टेन डाइलग अर्थात हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तनका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवाद गर्न लागिएको हो। यो सम्मेलनले आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारे योजना बनाउने छ। यही महिना मे को २२ र २३ तारिख काठमाडौंमा विश्वका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरु भेला हुनेछन्। नेपालले हिमालय देशहरुको एजेण्डाको नेतृत्व गर्न चाहिरहेको बेला यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ। हिमाल भएका अन्य देशसँग एजेण्डामा एकरुपता कायम गर्नका लागि र नेतृत्व लिन यो सम्मेलनले सहयोग गर्नेछ। बोनको बैठकमा जानुअघि कार्यक्रम र एजेण्डामा परिपक्व भएर जाने तयारी यो सम्मेलनले गर्नेछ।
नेपालले नेतृत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्युको विशेष आग्रह छ। यो कार्यक्रम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम, मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर एउटा निर्देशक समिति बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं। यसको विज्ञ सल्लाहकार समिति पनि छ। प्राविधिक समन्वय समिति छ। यसमा सबै तहबाट छलफल गर्दै, निर्णय गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढिरहेका छौँ।
हामीले विश्वलाई के सन्देश दिन खोजेका छौँ ?
जलवायु परिवर्तनले हिमाल भएका देशमा धेरै अशर गरिरहेको छ। यो निकै संवेदनशील क्षेत्र हो यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदाय पनि मारमा परिरहेको छ। विश्वको अभिलेख र तथ्यांकहरुले बढ्दो तापक्रमको असर सिधा सिधा हिमालमा परिरहेको छ, पृथ्वीको कुलिङ एजेन्टको रुपमा काम गर्ने भनेको हिमालहरु संवेदनशील छन् यिनीहरुलाई बचाउन विश्वको ध्यान जानुपर्छ। त्यसकारण पृथ्वीलाई कुलिङ राख्नका लागि पनि हाम्रा यस्ता स्रोतहरुमा अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने, अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको हो।
यस क्षेत्रका समुदायले बढी नै हानी नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको कुरा पनि विश्वलाई भन्न चाहन्छौं। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, अनुकुलनको कार्यक्रम सञ्चालनगर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रम गरेर नै अगाडी जान खोजिएको हो। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएको र जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरणको लागि हिमाल बचाउन केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
सम्मेलनमा के–कस्ता विषयलाई मुख्य रुपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ?
सम्मेलनमा तीन वटा विषयगत क्षेत्र (थिमेटिक एरिया) छनौट गरेका छौँ। त्यसअन्तर्गत ९ वटा सेसन रहन्छन्। दुई दिनको कार्यक्रममा स्पिकर, प्यानलिस्ट, कि नोट स्पिकरहरु रहनेछन्। जल्दाबल्दा विषयहरुलाई समावेश गरेर नै हामीले एरियाहरु छनौट गरेका छौँ। विश्वव्यापी रुपमा यो क्षेत्रमा नाम कमाएका वैज्ञानिकहरु, विज्ञहरु, प्रोफेसरहरु सहभागि हुनुहनेछ।
यो क्षेत्रमा नीति बनाउनेहरुलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। यस्तो काममा पहिलेदेखि नै सशक्त भुमिका निर्वाह गर्नुभएका हिन्दुकुस हिमालय भन्दा बाहिरका केही देशका मन्त्रीहरुलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँहरुको कन्र्फमेशन आउँन बाँकी छ। त्यसकारण अहिले यो कार्यक्रममा विज्ञहरु, प्राविधिकहरु, वैज्ञानिकहरु, निर्णयकर्ताहरु, राजनीतिज्ञ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने निकायहरु र चासो, जिज्ञासा राख्ने पत्रकार समुदायहरु। तीन तहका सरकार प्रतिनिधिहरुलाई पनि समावेश गरेर लिएर जाने योजना छ।
जलवायु परिवर्तनको असर परेकाहरुका लागि भनेर आएको पैसा खर्च नै हुँदैन, भएको खर्च पनि प्रभावित समुदायमा नपुग्ने भन्ने छ नि ?
विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तन बिरुद्ध लड्न बनाइएको वित्तीय संरचना र व्यवस्थापनको प्रणालीको आधारमा नै खर्च गरिने हो। यिनै प्रणालीको आधारमा नेपालमा कार्यक्रम बन्छन्। त्यसको अतिरिक्त अरु वैज्ञानिक कुराहरु, क्षमता विकासका कुराहरुमा पनि काम गरेका हुन्छौं। ग्लोवल मेकानिजमले जस्तो परिकल्पना गरेको छ, त्यही अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ। जलवायु वित्त प्रणालीमा काम गर्ने (क्लाइमेट फाइनान्स मेकानिजम) विभिन्न किसिमका निकायहरु छन् तिनीहरुको दिशानिर्देशमा पनि काम गर्नुपर्छ। अल्पविकसित राष्ट्रको लागि छुट्टै कोष छ। एडप्टेशन फण्ड छ। ग्लोवल क्लाइमेट फण्ड छ।
ग्लोबल इन्भारमेण्टल फेसिलिटिजहरु पनि छन्। कार्बन ट्रेडिङको अर्कै संयन्त्र छ। यिनीहरुले नेपाल जस्ता देशमा काम गर्न बनाइएका संयन्त्र हुन्, यिनीहरुमार्फत कार्यक्रम ल्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले खोजे जस्तो नहुन सक्छ। एजेन्सीका रुपमा थोरै निकाय नेपालमा पहिचान भएका छन्। ति निकायहरु सम्बन्धित क्लाइमेट फाइनान्स मेकानिजममा रजिष्ट्रर हुनुपर्छ र ति रजिष्ट्रर भएका निकायहरुलाई हाम्रो देशको उपयुक्त योजनाहरु तर्जुमा गरेर, ति संस्थाहरुमार्फत पैसा ल्याएर, प्रोजेक्ट बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया हामीलाई झन्झटिलो, अव्यवहारिक र असजिलो भएको छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक तहबाट आएको सुझाव प्राप्त हुने सहयोग वा कोष सोझै हाम्रो ट्रिजरीमा फण्डिङ आउनुपर्छ भन्ने छ।
अनि हाम्रो ट्रिजरीबाट बजेटरी सिस्टमबाट हामी खर्च गर्न चाहन्छौँ। र यस्तो हुनुपर्छ भनेर वास्तवमा नेपालको राजनीतिक तहबाट त्यो कुरा आएको छ। तर ग्लोवल्ली त्यो मेकानिजम त्यस्तो छैन। अहिलेको क्लाइमेट फाइनान्स् मेकानिजम अनुसार नेपालमा क्लाइमेट एडप्टेशन र मिटिगेसनका प्रोजेक्ट चलाउनलाई त्यति सहजता महशुस गरेको अवस्था हामी कहाँ छैन। अहिले चालु अवस्थामा भएका जुन प्रोजेक्टहरु छन्, तिनीहरुको प्रगति सन्तोषजनक छैन। जनताले तत्कालै सुविधा पाउने अथवा क्लाइमेट मिटिगेसनबाट फाइदा लिन सकेको अवस्था पनि छैन। आगामी दिनमा आफ्नै सरकारी संयन्त्र वातावरण संरक्षण कोषबाट काम गर्न खोजिरहेका छौं वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएका अन्य कोषलाई यसैमा गाभेर लैजाने योजना बनाएका छौं। यसको बारेमा पनि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर हाम्रो त्यो लाइनमा छलफल अगाडी बढेको छ।
ग्लोवल क्लाइमेट फण्डको पैसा पनि हामीले खर्च गर्न सकेका छैनौं, किन खर्च हुन सकेन भनेर नखोज्ने ?
हाम्रो जुन फाइनान्सियल मेकानिजम छ, यो मेकानिजम हाम्रो निम्ति उपयुक्त भइराखेको छैन। विभिन्न फण्डिङ एजेन्सीबाट आएको सहयोगबाट बन्ने अस्थायी खालका संरचना अथवा प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर बनाएको मेकानिजममा समस्या देखिएको छ। यस्तो काम कुनै एक निकायले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब सरकारको नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामको लागि पनि कर्मचारीहरु हुन्छन्। तिनै कर्मचारीलाई अर्को प्रोजेक्टको जिम्मेवारी दिएर काम गर्दाखेरी न प्रोजेक्टतिर काम, कारबाहीहरु अगाडी बढ्न सक्छ। न सरकारी कामकारबाही अगाडी बढ्छ। हामीले विज्ञताको रुपमा, करारमा विज्ञहरु हायर गरेर पनि गर्छौं तर तिनीहरुको सुपरभिजन, मनिटरिङका कुरा , तिनीहरुको पर्फर्मेन्स हेर्ने कुरा, पेमेण्टका कुराहरुमा हामीले नीति बनाउनै पर्छ। हाम्रो अहिलेको संयन्त्रलाई एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेका छौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
