चीनबाट फैलिएको कोरोना (कोभिड-१९)को संक्रमणले विश्व त्रसित छ। नेपालमा त्यसको संक्रमण फैलिसकेको छैन। तर, त्रास अत्यधिक छ। बजारमा कतिपय उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालोबजारी सुरु भइसक्यो। भेला, कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्ने सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिबीच सामान्यतया हप्तामा दुई दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेको दश दिन भयो।
कोरोनाको त्रास कम गर्न कस्तो प्रयास गर्ने? संक्रमण सुरु भएमा के गर्ने? अत्यावश्यक वस्तुको परिपूर्ति कसरी गराउने? लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरू अलमलमा छन्।
कोरोनाको जोखिम सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाइए पनि त्यसले जनअपेक्षा अनुसार सान्त्वना सिर्जना गर्न सकेको छैन। उसै पनि यस्ता संरचनाले स्वतन्त्र र निर्धक्क काम गर्न नसकेका विगतका कतिपय घटनाक्रमहरूले देखाएकै छ। त्यसैले यो समिति गठनको लक्ष्य 'काम गर्दैछौं' भनेर देखाउने भन्दा बढी हुने स्थिति छैन।
उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई कार्यवाहक समेत दिएनन्। जसको परिणाम प्रधानमन्त्री उपचारका लागि अस्पतालमा रहँदा देश नै बिरामी जस्तो देखियो।
कोरोना मात्रै होइन, अन्य धेरै विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभाव देखिन थालिसकेको छ। अघिल्लो पटक फागुन १८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो छैन। प्रधानमन्त्रीको 'डिस्चार्ज' कहिले हुने नै निश्चित छैन। चिकित्सले आगामी साता डिस्चार्ज हुनसक्ने संकेत दिएका छन्। तर डिस्चार्ज भए पनि बैठकमा सहभागी हुन थप दुई साता लाग्ने समेत खुलाएका छन्। यसले मन्त्रिपरिषद् बैठक कहिले बस्छ, अनुमानको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भने प्रधानमन्त्रीको अस्पताल बसाइले नियमित काममा कुनै असर नपरेको दाबी गर्छन्।
'सोमबार-सोमबार बैठक बस्थ्यो। आइतबार बैठक बसाएर आउनुभएको हो। अर्को एउटा बैठक बस्ने बेला भएको छ। यता प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि राम्रो भएको छ। अब केही दिनपछि, 'डिस्चार्च' भइसकेपछि त्यो बैठकको पनि तयारी छ। त्यो बैठक पनि हुन्छ। अहिले नियमित कामलाई असर पर्दैन,' थापा भन्छन्, 'बैठक एकदुई दिन ढिलो चाँडो त प्रधानमन्त्रीज्यू अस्पतालमा नहुँदा पनि हुन्थ्यो नि त।'
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर गर्ने नियमित निर्णय त छँदैछ, अन्य काममा पनि असर देखिन थालेको छ।
राष्ट्रियसभाका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एकजना सदस्य मनोनित हुन सकेको छैन। नेकपाको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि राखेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार युवराज खतिवडा नै मनोनित हुन्छन् वा पार्टी निर्णय अनुसार गौतम? यसका लागि प्रधानमन्त्रीको छलफल, भेटघाट तथा निर्णय अपेक्षित छ। तर, तत्कालका लागि त्यो सम्भावना रहेन नै, डाक्टरहरूका अनुसार 'डिस्चार्ज'पछिका केही महिनासम्म उनको सक्रियता प्रभावित हुन्छ।
नेकपाको माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि एमसिसीको विषय पनि सरकारको हातबाट पार्टीको हातमा खसेको छ। यसमा अघि बढ्ने वा पछि हट्ने निर्णय गर्नुपर्ने समयमा अलमलको चक्रमा फसेको छ। पार्टीको कार्यदलमा रहेका र एमसिसीको पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत नैतिक अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा ठोस निर्णय दिनसक्ने अपेक्षा गरिएका प्रधानमन्त्री अस्पतालमा छन्। न उनले सक्रियतापूर्वक पार्टी कमिटीसँग अन्तर्क्रिया गरेर आफ्नो निर्णय लागू गराउन सक्ने अवस्था छ, न विगतको आफ्नै अभिव्यक्ति विरुद्ध उभिन सक्ने अवस्था छ। बरु एमसिसीको सन्दर्भमा पक्षमा वा विपक्षमा स्पष्ट निर्णय हुनुभन्दा अलमल-अलमलबाट खारेजीतिर जाने सम्भावना बढेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदा देश नै बिरामी हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन्। 'यो स्वभाविक हो,' उनी भन्छन्, 'किनकि, उहाँले नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँको राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ अझै लामो समय आम मान्छेका बीचमा जान सक्नुहुन्न। पार्टीका महत्त्वपूर्ण कमिटीको बैठकमा जान सक्नुहुन्न। उहाँले भाग लिन नपाउँदा कैयौं निकायहरू अनिर्णयका बन्दी बन्छन्।'
प्रधानमन्त्रीको अभाव देखिनुको थप कारण छन्। उनी विगतका कतिपय प्रधानमन्त्रीजस्ता कमजोर र शक्तिहीन होइनन्। उनी हुनु र नहुनुको अर्थ छ, बोल्नु र नबोल्नुको अर्थ छ। त्यसको कारण पनि छ। किनकि, उनमा शक्ति केन्द्रित गरिएको छ। कैयौं महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्व उनले गर्छन्। शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरेकै कारण ती संस्थाले दैनन्दिन गर्ने कामहरूमा नेतृत्वको निर्णायक मतको अभाव भइरहेको छ। जसका कारण, ती संस्थाको प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बुझाइ अस्वभाविक होइन।
थापा भने यस्तो बुझाइलाई नकार्छन्।
'उहाँले नेतृत्व गरेका कुनै पनि निकायको नियमित काममा, शासन प्रशासनमा समस्या पर्दैन,' उनी भन्छन्, 'जस्तो, १५औं योजनाको विस्तृत दस्तावेज नै पारित गरेर भर्ना हुन आउनुभएको हो। योजनाको काम अघि बढेको छ।'
विगतमा प्रधानमन्त्रीले कमजोर निर्णय क्षमता देखाउँदा पनि अन्य संस्थाले काम गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो, कतिपय मन्त्रीले आफ्नै हिसाबले ढुक्क भएर काम गरिरहेको देखिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। प्रधानमन्त्रीले नरुचाउने कुनै काम गर्ने सक्ने अवस्था मन्त्रीहरूको छैन। वा डराई-डराई गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको रुचीलाई नाघेर अघि बढ्न खोज्ने मन्त्रीहरूको अवस्था के हुन्छ, विगतमा भएको मन्त्रीहरूको सामूहिक बहिर्गमनको बाध्यतालाई हेरे पुग्छ।
यस्तै संरचना निर्माणले अहिले देश नै रोकिएजस्तो विश्लेषण हुन थालेको छ।
विश्लेषक रोका भने प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा लामो समय अस्पतालमा बस्नुपर्ने सबैलाई पहिल्यै थाहा भएकाले अन्य साथीलाई जिम्मा लगाउनु र आफूले पद छाड्नु राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन्।
'यतिखेर आएर पनि डाक्टरहरूले पनि पूर्ण आराम हुन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्छ भनेका छन्', उनको सुझाव छ, 'उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
