काठमाडौं- सवारी आयातकर्ताहरुले वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेको एजेन्सी नवीकरण नहुँदा गाडी आयात गर्न खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) बैंकहरुले उदारोमा खोल्दै आएका छन्। एजेन्सी कम्पनीहरुले ‘नवीकरणको क्रममा छौं’ भनेकाले एलसी खोल्ने गरेका छन्।
सवारी आयातकर्ता एजेन्सीहरुले कमिसन खुलाउन इन्कार गर्दा र कतिपय अवस्थामा उत्पादक कम्पनीसँग नभई असम्बन्धित कम्पनीसँग आधिकारिक एजेन्सीको प्रमाणपत्र ल्याएकाले वाणिज्य विभागले एजेन्सी नवीकरणमा कडाइ गरेको हो। तर‚ वाणिज्य विभागले भने यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। उता व्यवसायीहरुले पनि खुलेर यो विषय राख्न सकेका छैनन्।
१८ प्रतिशतले घटेको सवारी बिक्रीको तथ्यांकलाई मनोगत रुपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको भनेर प्रचार गर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरु कमिसन खुलाउनुपर्ने विषय जोडिएकाले यति गम्भीर विषय ‘गुपचुप’ मिलाउन लागि परेको देखिन्छ। यो विषयबारे कोही पनि व्यवसायी धारणा राख्न चाहँदैनन्।
यस विषयमा समग्र अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वाणिज्य विभाग, अर्थमन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग पटक-पटक छलफल गरिसकेको छ।
तर निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। एजेन्सी नवीकरण रोकिएको महिनौं बितिसकेको छ। आगामी वैशाखसम्ममा वाणिज्य विभागमा दर्ता भएका अधिकांश एजेन्सीको म्याद सकिँदैछ। त्यो अवधिसम्म नवीकरण नभए बैंकबाट खोलिने एलसीमा समेत समस्या आउने निश्चित छ। हाल बैंकहरुले सवारी आयातकर्ताहरुलाई विश्वासकै भरमा ‘नवीकरण प्रक्रिया’लाई आधार मानेर एलसी खोल्ने कामलाई निरन्तरता दिएको बैंकका एक सिइओले नेपाल लाइभसँग भने।
‘हामीले आयातकर्ताहरुसँगको सम्बन्ध र एजेन्सी नवीकरण प्रक्रियामा रहेको आधारमा एलसी खोल्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यो काम वैध नभएपनि वैधानिकता पाउने देखेर गरिएको हो। सबैजसो बैंकहरुले यसैलाई आधार मानेर एलसी बनाउँदै आएका छन्, यो कति लामो समयसम्म जान्छ‚ भन्न सकिन्न।’
जब किशोर श्रेष्ठ भेइकल समिति बैठकमा प्रवेश गरे...
वाणिज्य विभागमा दर्ता भएका एजेन्सी नवीकरण नभएको विषय र आधिकारिक एजेन्सी मार्फतमात्र सवारी आयात गर्न पाइने विषय विवादमा परेको बेला नाडाअन्तर्गतको भेइकल समितिको बैठक डाकिएको थियो। करिब डेढ महिनाअघि भएको उक्त बैठकमा ननिम्त्याइएका एक व्यक्तिको प्रवेश भयो। उनी थिए‚ ल्यान्ड रोभरको आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र आफूसँग कायमै रहेको बताउने व्यवसायी किशोचन्द्रवादे श्रेष्ठ। तर‚ २०१६ मार्चपछि जेएलआरले उनको आधिकारिक प्रमाणपत्रको नवीकरण गरेको छैन।
किशोर श्रेष्ठले उक्त बैठकमा आधिकारिक एजेन्सीबिना नै सक्ने जो कोहीले पनि सवारी ल्याएर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने जिकीर गरेका थिए। उनको त्यो कुरा सुनेपछि नाडाका एक उपाध्यक्षले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए। ती उपाध्यक्ष र श्रेष्ठबीच करिब हानाहानको अवस्था निम्तिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए।
भेइकल समितिको उक्त बैठकको मुख्य एजेन्डा थियो‚ कमिसन नखुलाइकनै वाणिज्य विभागलाई कसरी कन्भिन्स गराएर एजेन्सी नवीकरण गर्ने बनाउने। आधिकारिक एजेन्सीका बारेमा समेत सामान्य छलफल हुने अपेक्षा सदस्यहरुले गरेका थिए। तर परिस्थिति उल्टो बन्यो। विवादित विषयलाई किशोर श्रेष्ठले मिडियामा ल्याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता नाडालाई थियो। तर‚ यस विषयमा न नाडाले मुख खोल्यो न त श्रेष्ठले नै।
अहिलेपनि किशोर श्रेष्ठ आफ्नै अडान हरेक व्यवसायीले एलसी खोलेर सवारी आयात गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन्। र उनी आफूले भन्दा लाग्ने हरेक ठाउँमा यही लविङ गर्दै हिँडिरहेका छन्। यता नाडा भन्सार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै आधिकारिक बिक्रेताले मात्र सवारी आयात गर्न पाउने कानुनको संस्थागत लविङमा यथावत छ।
के हो कमिसन विवाद?
सवारी उत्पादन कम्पनीहरुले सवारी आयातकर्ताहरुलाई निश्चित संख्यामा (टार्गेट मिट) बिक्री गरेपछि त्यसबापत कमिसन दिने गरेको छ। त्यसका साथै विशेष प्रयोजनमा ल्याइने दमकल, ट्रकमा आउने क्रेन तथा नेपाली खरिदकर्ता मार्फत नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर गरिने खरिदमा कम्पनीले कमिसन दिने गरेको छ।
यी सबै प्रक्रियाबाट गरिने खरिदमा पाइने कमिसन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था एजेन्सी ऐन २०१४ मा व्यवस्था गरिएको छ। तर‚ वाणिज्य विभाग यो विषयमा हालसम्म मौन रहँदै आएको थियो। तर अर्थमन्त्रीमा युवराज आएसँगै उनले मन्त्रालयमार्फत कमिसन नखुलाएसम्म एजेन्सी नवीकरण नगर्न वाणिज्य विभागलाई भनेका थिए।
करिब ६ महिनाअघिदेखि नवीकरण सकिएका एजेन्सीहरुको कमिसन खुलाउन अस्वीकार गर्दा नवीकरण हुन सकेको छैन। उत्पादक कम्पनीले १०० वटा सवारी बेचे यति रकम दिने भन्ने हुन्छ। कतिपयले उतै पैसा राख्ने गरेका छन्। मोटरसाइकल, कार, हेवी तथा ट्याक्टर सबै आयातित सवारीमा कमिसन दिने नीति उत्पादकले राखेका छन्।
कारमा प्रतियुनिट १५ हजार भारुसम्म, मोटरसाइकलमा कम्तिमा ३ हजार भारु, ठूला सवारीमा २० हजारभन्दा बढी भारु र सबैभन्दा धेरै ट्याक्टरमा ५० हजार भारुसम्म कमिसन दिने गरेको एक व्यवसायीले बताए। प्रत्यक्ष एलसी खोलिने महँगा गाडीमा झनै धेरै कमिसन पाइने गरेको छ। त्यसैले नेपाली आयातकर्ताहरुले पछिल्लो समय जसले गाडी किन्ने हो उसैका नाममा एलसी खोल्न लगाउने गरेका छन्।
यसरी पाइने कमिसन खुलाउन सवारीको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीले इन्कार गरेकाले वाणिज्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफलमा लागेको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
