जग्गाधनी पुर्जा देखाउँदै बेलाैरी नगरपालिकाका नारायणबहादुर चन्द
धनगढी- वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको कञ्चनपुरकाे बेलौरी नगरपालिका- १० भुडा बस्ने तोपबहादुर चन्दको ६ कठ्ठा जमिन भारतीय क्षेत्रमा गयो। उनले २०२२ सालदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आएका थिए। जग्गा सीमा सर्वेक्षण टोली नम्बर ४ ले अहिले सीमा स्तम्भ बनाउँदा उनको ६ कठ्ठा जग्गा भारतमा पार्यो।
‘भुडामा मेरो जम्मा ११ कठ्ठा जग्गा छ‚’ उनले भने‚ ‘अहिलेको सर्वेक्षणले ६ कठ्ठा जग्गा भारत क्षेत्रमा परेको छ।’ उनले २०२२ सालदेखि नै जग्गा उपभोग गर्दै आएपनि २०५५ सालमा लालपुर्जा प्राप्त गरेका थिए।
भुडाकी स्थानीय सीता चौधरीलाई २०५७ सालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले सात कठ्ठा जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिएको थियो। उनको पुरै जग्गा अहिले भारतीय सिमाभित्र परेको छ। ‘वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको २०५७ सालमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएको थिए‚’ उनले भनिन्‚ ‘खेतीको नाममा त्यही जग्गा थियो। अब त्यो पनि भारतमा पर्यो।’ उनीसँग अब बस्ने घरमात्र बँचेको छ नेपालतिर।
भुडाका स्थानीय चन्द्रसिंह थापाको अवस्था पनि उस्तै छ। उनको जग्गा पनि अहिले भारतीय सीमाभित्र पर्यो। सीमा स्तम्भ राख्दा उनको ३ बिघामध्ये १५ कठ्ठा जग्गा भारतमा पर्यो। ‘सीमा क्षेत्रभन्दा पारी मेरो १५ कठ्ठा जग्गा छ। अझै केही जग्गा दशगजामै पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने‚ ‘यसरी वर्षौंदेखि उब्जनी गर्दै आएको जग्गा अहिले भारतमा कसरी पर्यो छक्कै पर्छु।’
यसैगरी स्थानीय नारायणबहादुर चन्दको पनि पौने चार कठ्ठा जग्गा भारतमा परेको छ।
बेलौरी नगरपालिका- १० का वडाध्यक्ष हरिलाल चौधरीले सीमा सर्वेक्षण टोलीले सहायक पिल्लर नम्बर ३३ र ३४ का बीचमा सांकेतिक (रिफ्ररेन्स) पिल्लर राख्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमामा सांकेतिक पिल्लर राख्दा नेपालीको ४० बिघा बढी जग्गा भारतमा परेको छ। ‘सांकेतिक पिल्लर निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा ४० घर परिवारको जग्गा भारतमा परेको छ,’ उनले भने‚ ‘नेपालीहरुको जग्गा भारतमा परेपछि पिल्लर बनाउने काम रोकिएको छ।’
भुडाबासीले उपभोग गर्दै आएको जग्गामात्रै होइन नेपाल सरकारले एसियन विश्व बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरेको महाकाली सिंचाई आयोजनाको दोस्रो चरणको नहरसमेत दशगाजा क्षेत्रमा परेको छ। ‘एडिबीको आर्थिक सहयोगमा बनेको नहर दशगाजा क्षेत्रमा परेको छ भनेजसरी (सानो कुलो) भारत क्षेत्रमा परेको छ,’ स्थानीय नारायण चन्दले भने‚ ‘भुडाबासीलाई खेतीमा सहयोग पुर्याउन विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सिचाईं नहर बनेको थियो। विश्व बैंकले दशगाजा क्षेत्रमा त लगानी गरेन होला।’
सर्भेमै त्रुटि
सशस्त्र द्वन्द्वकाे समय थियो। २०५९ सालमा यस क्षेत्रमा कमै बसोबास थियो। वर्षाको समयमा मधुकर मास्के नेतृत्वको टोलीले सीमा सर्वेक्षण गरिरहेको थियो‚’ वडा सदस्य रामनाथ चौधरीले भने‚ ‘वर्षाको मौसम थियो। चौघर खोलाका कारण टोलीले जहाँ सजिलो मान्यो त्यहीँबाट सर्वेक्षण गर्दै अघि बढ्यो।’
उनले मास्केको टोलीको सर्वेक्षणका आधारमा टोली नम्बर ४ ले अहिले ‘रिफ्रेन्स’ पिल्लर निर्माण गर्न लागेको बताए। उनले बाजेका कुरालाई स्मरण गर्दै भने‚ ‘चौघर खोलामा सीमा स्तम्भ थियो। नेपाल भारतको सीमा पनि त्यही नदीलाई आधार मानिएको थियो।’ उनले २०५९ सालकै सर्भेको त्रुटिका कारण अहिले ४० बिघा जमिन भारतमा परेको बताए।
उनले नदीलाई सिमानाको आधार मान्ने हो भने नदीदेखि दुई सयदेखि चार सय मिटर वारी पिल्लर निर्माण हुन लागेको बताए। सर्भे टोलीले सहायक पिल्लर ३३ र ३४ को बीचमा तीन स्थानमा खनिसकेको छ। ‘हाम्रो एक इन्च भूमि पनि हामी छोड्दैनौं,’ स्थानीय मानबहादुर चन्दले भने‚ ‘टोलीले यथार्थ रुपमा सीमाको सर्भे गरेर पिल्लर निर्माण गर्नुपर्छ।’
स्थानीयहरुले मास्केमाथि छानबिन गरी कारवाही गरिनुपर्ने मागसहित आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।
नदी मास्दै भारत
२०१८ सालदेखि नै चौघर नदीलाई भारत र नेपालको सिमाना मान्दै आइएकाे थिए। २०५९ सालको सर्भे र अहिले निर्माण हुन लागेको पिल्लरपछि भारतीयहरुले नदी मास्दै जान थालेका छन्। नदीमा माटो ढलान गर्दै केही भागमा उनीहरुले खेती गर्न सुरु गरेका छन्। नेपाल लाइभको टोली त्यस क्षेत्रमा पुग्दा भारतीयहरुले तरकारी तथा अन्य बालीहरु नदीको केही भागमा रोपी सकेका छन् भने केही भागमा माटो ढलान गरिरहेका थिए।
स्थानीय चन्द्रले भने‚ ‘अहिले भारतको हतियारधारी सेना नहर क्षेत्रमा आउँछन्। भोली हामीलाई त्यस क्षेत्रमा खेती गर्न कसरी देलान्?’ कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामात्र नभई महाकाली, पुनर्वास र बेल्डाँडी नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएका जग्गाहरु भारतमा परेका छन्।
जनप्रतिनिधि मौन
कञ्चनपुरका स्थानीयहरुले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिन भारतमा परेपनि यस विषयमा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु भने मौन रहेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन्।
कञ्चनपुर सीमा विवादित क्षेत्रका प्रतिनिधि खानेपानी तथा सरसफामन्त्री बिना मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक भट्ट, प्रदेशसभा सदस्य कुलवीर चौधरी, तारालामा तामाङलगायत यस विषयमा मौन रहेको स्थानीयले गुनासो गरे। स्थानीय वीरबहादुर थापाले आफ्नै देशको भूमि भारतमा पर्दा समेत यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कुनै पहल नगरेकाे बताए।
पुनरावलोकन गरिन्छ : टोली प्रमुख
सीमा सर्वेक्षण टोली नम्बर ४ का प्रमुख सुदर्शन धामीले बेलौरी क्षेत्रको पिल्लरका बारेमा पुनरावलोकन गरिने बताएका छन्। उनले आइतबार स्थानीयहरुले कञ्चनपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा कुनै काम अघि नबढाइने बताए।
उनले भने‚ ‘अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बेलौरी क्षेत्रलगायतका विवादित क्षेत्रमा कामअघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, स्थानीयहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्नेछौं।’ उनले स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र सीमाको काम गरिने बताए। उनले बेलौरीलगायतका विवादित क्षेत्रमा स्थानीयले वर्षौंदेखि जग्गा उपभोग गरिरहेको पाइएको बताए। उनले भने‚ ‘जग्गा त स्थानीयले वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेका छन्। तर, हामीले प्रविधिबाट सर्भे गर्दा जग्गा क्षेत्रभन्दा वारी नै सीमा देखिएका छन्।’ उनले कुनै क्षेत्रमा भारतले जग्गा गुमाउनु परेको छ भने कुनै ठाउँमा नेपालीले गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
सीमा सर्वेक्षण टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा ७० वटा पिल्लर निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। टोलीले अहिलेसम्म कञ्चनपुरमा नेपाली पक्षबाट चार र भारतीय पक्षबाट आठ पिल्लर निर्माण गरिसकिएको जनाइएको छ। यस्तै, कैलालीमा सात पिल्लर स्तरोन्नति गरेको जनाइएको छ।
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा एक सय १० मुख्यसहित ६ सय ५९ सीमा स्तम्भ रहेका छन्। ती स्तम्भको जोर नम्बरमा भारतीय पक्षले र बिजोर नम्बरमा नेपाली पक्षले काम गरिरहेको जनाइएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा ७ सयदेखि ८ सय ११ नम्बरसम्मका सीमा स्तम्भ रहेका छन्।
कैलालीका ५३ मुख्यसहित २ सय २९ सीमा स्तम्भमध्ये धेरैको काम सीमा सर्वेक्षण टोलीले यसअघि नै पुरा गरेको छ। अझै पनि ती स्तम्भको अवस्था हेरिने छ। टोलीले कैलालीको दुई सय ८२ र कञ्चनपुरको ३ सय ८० पिल्लर निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने गरी कामको थालनी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
