काठमाडौं- बहुउद्देश्यीय उपयोगका लागि भन्दै २०२६ सालमा सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेर व्यापारिक समूहलाई जिम्मा लगाएको चुच्चेपाटी, टुसाल क्षेत्रको ३ सय ४९ रोपनी जग्गाको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ।सरकारले पटक पटक अध्ययन गरेर जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिए पनि सो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। उल्टो हायात होटल सञ्चालन गरिएको तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा रहेको सरकारी शेयरको मात्रा घटेको घट्यै छ।
२०२६ सालमा तत्कालीन नेपाल महिला संघ काठमाडौंको नाममा अधिग्रहण गरिएको ३ सय ४९ रोपनी जग्गामध्ये २०४९ मंसिर ५ मा आएर सरकारले एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखको दरले तारागाउँ होटल्स लिमिटेडमा शेयर लगानी गर्ने भन्दै व्यापारीलाई जिम्मा लगाएको थियो। समितिको नाममा रहेका जग्गामध्ये एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको थियो।
प्रारम्भमा ३९.७७ प्रतिशत शेयर लगानी भएको थियो तारागाउँको। अहिले त्यो ९.०१ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। होटल नाफामै सञ्चालन भइरहेको छ। तर विकास समितिले त्यसबाट कुनै प्रतिफल पाउन सकेको छैन। प्रतिफल पनि नदिने, शेयर पनि घटाउने अनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व पनि घटाउने गरेपछि विकास समितिले आफ्नो एक सय ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व बढाउन पटक पटक प्रयास गरिरहेपनि सम्भव भएको छैन। शेयर प्रतिशत बढाउन समेत दुवैपक्षबीच टक्कर जारी छ। तर‚ सञ्चालक समितिमा बहुमत रहेको राधेश्याम शर्राफ र आइटिसीटी समूहले समितिको निर्देशन टेरेको छैन।
विवाद बढ्दै गएपछि तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय समितिले शेयर लगानीबापत दिइएको जग्गा फिर्ता लिन, भाडा सम्झौता रद्द गरी प्रचलित बजार मूल्यअनुसार जग्गाको मूल्याङ्कन गरी उचित लाभ तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशन पनि अलपत्र परेको छ।
समितिले अहिले जग्गा र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया स्वतन्त्र व्यवसायिक निकायबाट गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसमा लिमिटेड पनि तयार भएको थियो। सोहीअनुसार केही दिनअघि पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना पनि जारी भयो। तर सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए)का लागि जारी भएको सो सूचनामा हायात सञ्चालक समिति इमान्दार नभएको विकास समितिका पदाधिकारीको आरोप छ।
सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए)का लागि हायात होटलले सूचना जारी गरेपछि हायात र तारागाउँ विकास समितिबीच द्वन्द्व बढेको छ। होटल व्यवस्थापनले सँधै होटल घाटामा रहेको देखाएपछि समितिले डिडिए मूल्याङ्कनको माग गरेको थियो।
असहमतिबाट सुरु भएको टक्कर
तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा बनेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको सञ्चालक समितिमा बहुमत बनाएको सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले एकलौटी गरेको, कागजपत्र किर्ते गरेर सरकारी शेयर घटाएको, सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको संख्या घटाएको भनेर विवाद सुरु भएको लामै समय भइसक्यो। सरकारी हस्तक्षेपपछि पनि यो विवाद समाधान हुन सकेको छैन।
यसैबीच पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले विकास समितिको अध्यक्षमा प्रह्लाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्यो। न्यौपानेको नियुक्तिपछि समितिले शेयर प्रतिशत बढाउने, जग्गाको भाडा बढाउने अनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि संख्या थप्नेलगायतका विषयमा पहल सुरु गरेको थियो।
उनले राखेको असहमति यस्ता थिए:
१. तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको लगानी अनुपातमा साविकको २२.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत हुनाले समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न सञ्चालकसहितको समितिबाट निर्णय भई साधारण सभाबाट पारित भएको सन्दर्भमा साविकमा समितिका तर्फबाट होटल सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या समितिका अध्यक्ष, सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, समितिका सञ्चालक सदस्य गरेर तीन जनाले होटल सञ्चालन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने।
२. होटलमा समितिको लगानीको अनुपात साविकको २२.६७ प्रतिशत कायम रहनुपर्ने प्रावधानलाई यथावत राख्ने र आफ्नो हिस्साको हकप्रद शेयर प्राप्त गर्न होटल सञ्चालक समितिबाट नेपाल सरकारमा पुनः अनुरोध गर्न लगाउने।
३. सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कनका लागि सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण गर्नुपर्ने।
४. प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० चैत १८ मा दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा समितिले होटल्सलाई लिजमा दिइएको जग्गाको समय सापेक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्ने।
५. संघीय संसद प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट पेश भएको विकास समितिका सम्बन्धमा अध्ययन अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
६. होटलको गुरुयोजनामा उल्लेखित सांस्कृतिक केन्द्रलगायतको कार्ययोजना कार्यान्वयनको व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
तारागाउँलाई हायातको सर्त
समितिको असहमति पत्र पाएपछि विकास समितिलाई लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक सुरेशलाल श्रेष्ठले लिखित पत्र पठाए। पत्रमा शेयर प्रतिशत बढाउन डिडिए गर्न सहमति जनाए पनि बाँकी जग्गाको उपयोग र सञ्चालक समितिमा संख्या बढाउन सकारात्मक देखिएन।
समितिको ६ बुँदे अहसमतिबारे होटलले माघ ९ मा पठाएको पाँच पन्ने प्रतिउत्तरमा होटल ऋणमुक्त रहेको, गुरुयोजनाअनुसार खाली जग्गामा उद्देश्यअनुसारको पूर्वाधार निर्माणका लागि तयार रहेको तर समितिले नै असहयोग गरेको उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिमा सदस्य थप्न अहिलेको कानुनै संशोधन गर्नुपर्ने वा विकास समितिले लगानी बढाउनुपर्ने सर्त राखियो। ‘पब्लिक कम्पनीमा लगानीकर्ताको तर्फबाट ९ जना र स्वतन्त्र २ गर ११ जनाको सञ्चालक समिति गठन हुनसक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था रहेकाले कानुनमै संशोधन भयो भने वा समितिले लगानी थपेर २२ प्रतिशत बनाएमा समितिको तर्फबाट थप एक जना थप्न सकिन्छ’ लिमिटेडले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
लिमिटेडको अन्य जवाफ यस्ता थिए :
१. होटलमा समितिको १७ करोड, जेभिपी (सर्राफ एण्ड श्रेष्ठ) को ३०.७५ करोड, सर्वसाधारणको १२ करोड र बैंक वित्तीय संस्था तथा अन्यको १४.६५ करोड लगानी रहेकोमा प्रतिकुल वातावरणमा पनि होटल सुचारु गरेर सबै दायित्व फर्छ्यौट गरी ऋणमुक्त कम्पनी भएको।
२. २०५४ पुस २१ को संयुक्त लगानी सम्झौताअनुसार तारा गाउँ विकास समितिको तर्फबाट ३ र संयुक्त लगानीकर्ताको तर्फबाट ५ जना सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि रहेकोमा बैंक तथा वित्तिय संस्था एवं सर्वसाधारणको लगानीपछि बैंकबाट २ जना र सर्वसाधारणबाट १ जना गरी ११ जनाको सञ्चालक समिति बनेको थियो। २०६९ माघ २६ मा कम्पनी ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्नुपर्ने भएकाले शेयरधनीहरुको १६ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नियमावली संशोधन भएर समूह (क) तारागाउँ विकास समिति, समूह (ख) सर्राफ र श्रेष्ठ समूह, समूह (घ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीको अनुपातमा ८ जना सञ्चालक हुने। सर्वसाधारणबाट १ जना र स्वतन्त्र सञ्चालक २ जना गरी ११ जना बनाएको।
३. एक जना सञ्चालक समिति नियुक्तिका लागि कम्तिमा ११ प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक आधारमा तारा गाउँको १०.१५ प्रतिशत शेयर बराबर १, सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको २९.३८ प्रतिशत बराबर ३, सर्वसाधारणको ११.४७ प्रतिशतबाट १, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ४९ प्रतिशत रहेकाले ४ र स्वतन्त्रबाट २ सञ्चालक थपिएको हो।
४. पब्लिक कम्पनीमा लगानीकर्ताको तर्फबाट ९ जना र स्वतन्त्र २ गरी ११ जनाको सञ्चालक समिति गठन हुन सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था रहेकाले कानुनमै संशोधन भयो भने वा समितिले लगानी थपेर २२ प्रतिशत बनाएमा समितिको तर्फबाट थप एक जना थप्न सकिने।
५. २२.६७ प्रतिशत लगानी कायम हुन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पत्र पठाएको।
६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७६ असोज ७ गतेको पत्रद्वारा निर्देशन भएअनुसार २०७६ असोज १३ मा लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट डिडिएको निर्णय भई प्रक्रियामा रहेको।
७. १४८ रोपनी जग्गाको भाडादर सम्झौताको वैधता विसं २१०० जेठ ४ सम्म रहन्छ। जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको। जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनी तथा कार्यक्रमस्थल, केन्द्रीयस्तरको व्यवसायिक लन्ड्री, तथा बहुआयामिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बनाउन ४ वर्षअघि नै नक्सा बनाएको। समितिबाट सहयोग प्राप्त नभएकाले परियोजना लथालिगं भएको।
८. २०६३ मा कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा समितिले थप लगानी नगरेकाले पट्टा जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको। सडक विस्तार र अन्य कानुनी व्यवधानको कारणले कम्पनीले भोग चलन गर्न नपाएको जग्ग्गाहरु कटाई बाँकी जग्गाको पट्टा अवधी समेत पुनः बढाउने सहमति भएमा छलफल गरेर भाडा पुनरावलोकन गर्न कम्पनी सकारात्मक रहेको।
डिडिएमा नयाँ खेल
आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै समितिले २०७६ मंसिर २४ गते तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा ६ बुँदे फरक मत राख्दै लगानी र प्रतिफलको विश्लेषणका साथै होटलको हालको सम्पत्ति र दायित्व यथार्थ विवरण थाहा पाउन डिडिए गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
समितिले तेस्रो बुँदामा राखेको डिडिएको प्रस्तावमा सहमत भएको होटल सञ्चालक समितिले केही दिनअघि एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेपछि अहिले विवादमा नयाँ विषय थपियो‚ दायित्व र सम्पत्ति मूल्याङ्कन।
हायातले फागुन १८ मा ‘द काठमाडौं पोस्ट’मा डिडिएसम्बन्धी कामका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर सो सूचना अस्पष्ट रहेको र छल्ने नियतले प्रकाशित गरेको समितिको दाबी छ। सूचनाको प्रकृति हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। सूचनामा नेप्सेमा सुचिकृत एक कम्पनीको डिडिए गर्नका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको माग गरिएको लेखिएको छ। कम्पनीको नाम कतै खुलाइएको छैन। प्रस्ताव पठाउन समेत कार्यालयको इमेल प्रयोग नगरी नयाँ जिमेल खोलेर राखिएको छ। सूचनामा फागुन २७ सम्मको म्याद तोकिएको छ।
तर होटल्स लिमिटेडका अधिकारी तोकिएको प्रक्रियाअनुसारै सूचना निकालिएको दाबी गर्छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहेका लिमिटेडका एक पदाधिकारीले भने‚ ‘डिडिएका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्न तोकिएको प्रक्रियाअनुसारै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेका हौं। प्रस्तावै नआई प्रक्रिया छलियो भन्नु गलत हो।’
तर समितिका अधिकारीको भिन्न तर्क छ यसमा।
‘सूचनामा कसको डिडिए गर्ने हो अनि कसरी गर्ने, कहाँ सम्पर्क राख्ने केही उल्लेख गरिएको छैन,’ समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले नेपाल लाइभसँग भने‚ ‘यो डिडिए गर्नुपर्ने बाध्यता छल्ने नियत देखियो। यसबारे हाम्रो सहमति भएको छैन।’
किन चाहियो डिडिए?
हायातले कुन कार्यालय र कुन प्रयोजनका लागि केही नखुलाई निकालेको सूचना
२०४९ मा एक सय ५० रोपनी जग्गा र भौतिक संरचना गरी १७ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा समितिले त्यसबापत होटलको ३९.७७ प्रतिशत शेयर पाएको थियो। लगानी नपुगेको भन्दै एसियाली विकास बैंकसँग थप लगानी लिएपछि सरकारी सेयर घटेर २२.६७ प्रतिशत हुँदै अहिले ९.०१ प्रतिशतमात्र छ। तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा समितिले गरेको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण पारदर्शी नभएको भन्दै पारदर्शी रुपमा डिडिए गर्नुपर्ने माग समेत राखेको थियो।
२०५७ मा होटल सञ्चालनमा आएयता निरन्तर रुपमा घाटामा गएको देखाउँदै नेपाल सरकारलाई लगानी बापतको कुनै मुनाफा दिइएको छैन। समितिको नेतृत्व परिर्वतन भएसँगै आम्दानी र खर्चसँगै सम्पत्ति र दायित्व समेत पारदर्शी नभएको भन्दै यसको यथार्थ परीक्षण गर्नुपर्ने समितिले माग राखेको थियो।
समितिका अध्यक्ष न्यौपाने होटल निर्माणदेखि सञ्चालनमा आइसक्दासम्म पनि यसको दायित्व र सम्पत्ति पारदर्शी नभएकाले डिडिए आवश्यक रहेको बताउँछन्। मूल्याङ्कनपछि नै लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व प्रष्ट हुने र त्यसकै आधारमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम प्रष्ट हुने भएकाले समिति डिडिएको पक्षमा रहेको उनको दाबी छ।
‘होटलले दाबी गर्ने गरेको दायित्व र सम्पत्ति हो/हैन यकिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कम्पनीबाट स्वतन्त्र रुपमा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने समितिको मान्यता हो,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने‚ ‘यसबाट समिति पछि हट्नेवाला छैन।’
शेयर दिन तयार, तर मुल्यमा विवाद
सञ्चालक समितिमा सदस्य थप्न असहमति जनाए पनि हायात होटल्स लिमिटेड तारा गाउँ विकास समितिको शेयर प्रतिशत बढाउन भने सहमत भएको छ। समितिले ९ प्रतिशत शेयर बढाएर २२.६७ प्रतिशत पूर्याउनुपर्ने माग राखेको छ। त्यहीअनुसार २०७६ मंसिर २३ मा बसेको होटल सञ्चालक समितिको बैठकपछि सञ्चालक समितिले त्यसमा सहमति जनाउँदै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कुन प्रक्रियाबाट शेयर बढाउन सकिन्छ भनेर पत्र पठाएको छ। सो पत्रको जवाफ भने आइसकेको छैन।
जानकार स्रोत‚ होटल सञ्चालक समिति अहिले चलेको शेयर मूल्यको आधारमा लगानी गरे शेयर प्रतिशत बढ्न सक्ने पक्षमा छ भने विकास समितिका पदाधिकारी सुरु निष्काशन मूल्यमात्रै तिर्ने पक्षमा छन्।
बाँझो जग्गा‚ छैन तयारी
तारा गाउँ विकास समितिसँग भाडामा लिएको जग्गाको अवस्था
होटलले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनी तथा कार्यक्रमस्थल, केन्द्रीयस्तरको व्यवसायिक लन्ड्री, तथा बहुआयामिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बनाउने भन्दै विकास समितिसँग १ सय ४८ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष १० हजारको दरले भाडामा लिएको थियो। तर जग्गा बाँझै छ। उसले विकास समितिले शेयरको रुपमा लगानी गरेको एक सय ५० रोपनी जग्गामा मात्रै भौतिक संरचना बनाएको छ।
समितिले सो जग्गामा सहमतिअनुसारको संरचना बनाउनुपर्ने, जग्गा भाडा पूर्नमूल्याङ्कन हुनुपर्नेलगायतका सर्त राखेकोमा होटल्स लिमिटेडले उल्टो सर्त तेर्स्याएको छ।
उसले भौतिक संरचना बनाउन नसक्नुमा विकास समितिकै असहयोग मुख्य रहेको भन्दै ‘४ वर्षअघि नै नक्सा बनाएको’ दाबी गरेको छ। परियोजना लथालिगं हुनुमा समितिबाट सहयोग नपाउनु उसको तर्क छ।
उसले सहमतिअनुसार १ सय ४८ रोपनी जग्गाको वैधता विसं २१०० जेठ ४ सम्म रहेको र अहिले सो जग्गाको उपभोग समेत गर्न नपाएको भन्दै भाडादर पुर्नमूल्यांकन समेत हुन नसक्ने बताइसकेको छ।
संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले दिएको निर्देशनअनुसारै विकास समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको दाबी गर्दै समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले भने‚ ‘वैधानिक प्रक्रियाअनुसारै समिति अगाडि बढिरहेको छ। अब विभिन्न बहानाले काम गर्दैन। यसको प्रारम्भ दायित्व र सम्पत्ति मूल्याङ्कनबाट हुन्छ नै। सहमत नभए सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न समितिले जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
