काठमाडौं- तारागाउँ विकास समितिको नाममा काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा ५० वर्षदेखि व्यक्तिको कब्जामा रहेको खुलेको छ। सरकारले २०२६ सालमा अधिग्रहण गरेको ३ सय ४७ रोपनी जग्गामध्ये ४ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिले राजनीतिक पहुँचको बलमा कब्जा गरेर घर तथा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
कानुनी रूपमा सो जग्गा अहिले पनि तारागाउँकै नाममा छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरू समेत सो जग्गा सरकारी हो भन्नेमा जानकार छन्। तर मुख्य सडकमै रहेको सो जग्गामा व्यक्तिले कब्जा गरी तीन वटाभन्दा बढी पक्की भवन र व्यापारीक प्रयोजनका लागि टहरा बनाएर भाडामा लगाइरहेका छन्।
जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूको प्रभावमा परेर समितिको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन संसदीय समिति र मन्त्रालयसमेत सक्रिय भएका थिए। राजनीतिक प्रभावका आधारमा सो प्रस्ताव २०६८ ताका मन्त्रिपरिषद्मा समेत पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि जग्गा भने खाली हुन सकेन।
सो जग्गा पुनः व्यक्तिका नाममा पास गराउन अहिले चलखेल सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका गोकुल बाँस्कोटा र यती समूहका पदाधिकारी सो जग्गा विकास समितिको नामबाट व्यक्तिको नाममा कायम गराउन चलखेलमा सक्रिय छन्। पूर्व पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पा, विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारदकुमार लुईंटेल पनि सो कार्यमा सक्रिय रहेको स्रोतले बताएको छ।
‘अदालतको आदेशले सो जग्गा तारागाउँ विकास समितिको हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। लालपुर्जा पनि समितिकै नाममा छ,’ सो विषयमा जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तर पहिल्यैबाट सो जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको थियो। अहिले सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरू समितिको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन पुनः सक्रिय भएका छन्।’
अदालतको आदेशको आधारमा समितिका पदाधिकारी सो जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन लागेका छन्। तर क्षेत्राधिकार मिच्दै तत्कालीन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले दिएको निर्देशन बोकेर जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरू सो जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गराउन सक्रिय छन्।
५० वर्षदेखि चलखेल
यो जग्गा हो, चुच्चेपाटीमा पासाङ ल्हामु शालिक र हायात होटलको मूल गेटबीचको। जहाँ अहिले तीन वटा घर अनि २ वटा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका टहरा छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने सो जग्गा २०२६ साउन २० मा बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि उपयोग हुने भन्दै नेपाल महिला संगठन काठमाडौंको नाममा अधिग्रहण भएको थियो। यसपछि यो जग्गामा विवाद शुरु भयो। पछि सो संगठनले तारागाउँ प्रालि गठन गर्यो। जसलाई पछि सरकारले तारागाउँ विकास समिति बनायो। समिति बनेलगत्तै २०२६ मा अधिग्रहण भएको तीन सय ४७ रोपनी जग्गा उसैको नाममा आयो।
अन्य जग्गाधनीले पनि सो जग्गा अधिग्रहण भएको स्वीकार गरेका छन्। जगन्नाथ लम्सालको छोरा मन्दिरप्रसाद लम्सालले २०२९ सालमा अंशबन्डा हुँदा सो विवादित जग्गा आफ्नो भागमा परेको भन्दै आफ्नो नाममा पास गर्न तत्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालयमा फिरादपत्र हालेका थिए। फिरादपत्र आएपछि अञ्चलाधीशले घरको स्वरुप परिर्वतन नगर्ने, गर्नु परे समितिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, र सो जग्गाबारे किचलो नगर्ने लिखित सहमति गराएका थिए। तर मन्दिर मौन बसेनन्। उनी जिल्ला अदालत गए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४६ चैत २८ मा सो जग्गा लम्सालकै नाममा दर्ता हुने ठहर गर्यो।
अदालतको सो फैसलाविरुद्ध समिति तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन पुग्यो। पाटनले समेत २०५१ जेठ २३ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो। पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध समिति पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै सो मुद्धा दोहोर्याएर हेर्न पुनरावेदनलाई २०५२ मा आदेश दिएको थियो। २०६० जेठ ३० मा सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला उल्टाउँदै सो जग्गा समितिकै हुने फैसला गर्यो। सर्वोच्चले मन्दिरप्रसादलाई सो जग्गामा बनेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकार दिए पनि जग्गाको स्वामित्व भने दिएको थिएन। लम्साल पुन फिरादपत्र बोकेर सर्वोच्च गए। २०६२ मा उनको फिरादपत्र खारेज भयो। तैपनि, जग्गा समितिको भोगाधिकारमा आउन सकेन। समितिका पदाधिकारीहरू पनि जग्गा खाली गराउन सक्रिय भएनन्।
समितिको बदमासी
प्रारम्भमा टहरो मात्र रहेको सो स्थानमा लम्साललाई घर बनाउने अनुमति तत्कालीन महिला संगठनले नै दिएको देखिन्छ। २०४८ मा सो स्थानमा बनेको घर भत्काउन समिति अदालत गएको थियो। तर समितिका पदाधिकारीले पटकपटक तारेख गुजारेपनि पछि मुद्दा नै खारेज भएको थियो।
सर्वोच्चले लम्साललाई भोगाधिकार दिँदा ‘घर र घरले चर्चेको जग्गा’ भनेर उल्लेख गरेको थियो। घरले चर्चेको जग्गाबारे पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘बलेसीबाट खसेको पानी जहाँसम्म पुग्छ त्यहीँसम्म’ भनेर व्याख्या गरेको छ। तर लम्सालले सो क्षेत्रमा पर्खाल लगाएर अन्य भौतिक संरचना थप्दासमेत समितिबाट कुनै रोकावट भएको देखिन्न। पछिल्लो समय त समितिका पदाधिकारीहरू लम्सालले कब्जा गरेको सो जग्गा अतिक्रमणमा परेकोबारे मौन छन्।
लेखा समितिको दुरुपयोग
समितिका अधिकारी मात्रै होइन, सो सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्न पर्यटन मन्त्रालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीले समेत प्रयास गरेका थिए। जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउन मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव पुगेको थियो। तर निर्णय भने भएन।
अदालतले भोगाधिकार मात्र भएको तर जग्गाको स्वामित्व नभएको ठहर गरेपछि लम्साल संसदीय समितिमार्फत जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्रिय भएका थिए। त्यसका लागि उनले सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपयोग गरेको देखिन्छ। समितिले क्षेत्राधिकार मिच्दै सरकारको नाममा रहेको र तथा अदालतले समेत हक स्थापित हुने प्रमाण नपुगेको भनेको फैसला गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई लिखित आदेश दिएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयलाई २०६८ मंसिर १८ मा लेखा समितिले पत्र पठाउँदै ‘भोगाधिकार पाउने पक्षले जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएको तथ्यलाई विचार गरी जग्गा भोगाधिकार पाएको पक्षलाई राजीनामाको माध्यमबाट बिक्री गर्ने आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकार र पर्यटन तथा नागरक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
लेखा समितिको सो निर्देशनपछि सरकारले यस अगाडि नै सो जग्गा लम्सालको नाममा पास गराउने प्रयास गरेको खुलासा भयो। पर्यटन मन्त्रालयले लेखामा पठाएको पत्रअनुसार लम्साललाई सो जग्गा राजीनामामार्फत् बिक्री गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गरेमा तारागाउँ विकास समितिलाई आर्थिक दृष्टिले समेत फाइदा हुने र लामो समयदेखि चलेको विवादसमेत अन्त्य हुने भन्दै २०६६ फागुन १७ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको थियो। तर सो प्रस्तावबारे कुनै निर्णय नहुँदा संसदीय समितिको उपयोग गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने प्रयास सफल हुन सकेन।
भूकम्पले बल्झायो मुद्दा
सर्वोच्चले भोगाधिकार दिँदा घरले चर्चेको जग्गा, घरको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउनेलगायतका शर्त राखेको थियो। २०७२ मा भूकम्प आएपछि लम्साल परिवारले भूकम्पले पुरानो घर भत्काएको भन्दै नयाँ घर बनाउन शुरु गरे। तारागाउँ विकास समितिले यो सूचना पाएलगत्तै त्यसलाई रोक्न अदालत पुग्यो।
पुरानो स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने अदालतको आदेश उल्लंघन भएको भन्दै समिति घर निर्माणको काम रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेको थियो। यो विषय अदालत पुगेपछि लम्सालले नयाँ घर बनाउन लागेको नभई चर्केको स्थानमा मर्मत मात्र गरेको दाबी गरेका थिए। तर समितिले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा नयाँ पिल्लर राखेर नयाँ घर नै बनाउन लागेको तर घर बनाउन सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अनुमति समेत नलिएको देखिएको थियो।
यो बीचमा अदालतबाट जसले भोगाधिकार पाएका हुन् ती व्यक्तिको निधन भयो। अदालतले भोगाधिकार जो व्यक्तिले पाएको हो, उसमा मात्रै सीमित हुने तर अन्य अधिकार हस्तान्तरण भएझैं अन्य व्यक्तिमा नसर्ने व्याख्या गरे पनि अहिले सो जग्गाको भोगाधिकार आफ्नो रहेको दाबी गर्दै मन्दिरप्रसादकी श्रीमती जयन्तीले कब्जा गरेर बसेकी छिन्। प्रारम्भमा सानो घर मात्र रहेको स्थानमा अहिले तीन वटा पक्की घर बनिसकेका छन् भने थप २ वटा टहरा पनि छन्। अनधिकृत रूपमा कब्जा भएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदासमेत समिति भने निष्क्रिय छ।
समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपाने आफू समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि मात्रै यो विषयबारे जानकारी पाएको बताए। सर्वोच्चले भोगाधिकार दिएको व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको र सो क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा भौतिक संरचना बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको खुलेको भन्दै उनले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए।
‘सबै कागजपत्र हेरेँ, त्यो जग्गा समितिकै हो,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब कानुनी प्रक्रियाबाटै जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउँछौं।’
यो पनिः
थानकोट र मातातीर्थको १७२ रोपनी जग्गा ट्रष्टमै फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
नेपाल ट्रष्टको मातातीर्थ र थानकोटको १७० रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा [सूचीसहित]
डा बाबुरामको निर्णयले नेपाल ट्रष्टको १७० रोपनी जग्गा पाउने मोही को-को हुन्? [सूचीसहित]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
