काठमाडौं- जग्गाको लालपूर्जा एउटाको नाममा, त्यसको उपभोग गर्ने अधिकार अर्कैको नाममा भयो भने हुन्छ? न लालपूर्जा हुनेले जग्गाको उपयोग गर्न पाउँछ, न भोगाधिकार पाउनेले जग्गालाई आफ्नो सम्पत्तिमा जोड्न पाउँछ। तारागाउँ विकास समितिको नाममा लाजपूर्जा रहेको अनि मन्दिरप्रसाद लम्सालको नाममा भोगाधिकार रहेको हायात होटलसँगै जोडिएको चार रोपनी ४ आना जग्गाको अवस्था यस्तै छ वर्षौंदेखि।
समितिले भोगाधिकार पैतृक सम्पत्ति झैं नसर्ने भएकाले मन्दिरप्रसादको मृत्युपछि सो जग्गाको भोगाधिकार समितिमा आएको दाबी गरिरहेको छ। लम्साल परिवार मन्दिरप्रसादको श्रीमती जिवितै रहेकाले श्रीमानको भोगाधिकार श्रीमतीको नाममा सर्ने दाबी गरिरहेको छ।
२०२६ मा अधिग्रहण भएको अनि २०२८ सालदेखि चल्दै आएको किचलो मुद्दा अदालतमा टुंगिएको पनि १४ वर्ष भइसक्यो। तर न जग्गा समितिले उपभोग गर्न पाएको छ न आधिकारीक रुपमा उपभोगको अधिकार मन्दिरप्रसादको श्रीमतीको नाममा सरेको छ। समिति र लम्साल परिवारबीचको नोकझोक र कानुनी खेल जारी नै छ।
स्वामित्व र भोगाधिकारको गोलचक्कर
जग्गाको लफडा सुरु भएको थियो अधिग्रहणबाट। हायात होटल क्षेत्रमा रहेको जग्गा तत्कालीन महिला संगठनले अधिग्रहण गर्दा लम्साल परिवारको जग्गा पनि पर्यो। त्यो जग्गामध्ये ४ रोपनी ४ आना जग्गा आफ्नो अंशको जग्गा भनेर मन्दिरप्रसादले किचोलोमा मुद्दा सुरु गरेका थिए। मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो।
जिल्ला र पुनरावेदनमा मन्दिरप्रसादको पक्षमा आएको फैसला सर्वोच्चमा आएपछि उल्टियो। २०६२ जेठ २९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश अनुपराज शर्माले मुद्दा किनारा त लगाए तर न समितिको समस्या समाधान भयो न लम्साल परिवारको। अदालतमा कागजी रुपमा मुद्दा सल्टियो। तर मुद्दा किनारा लागेको १४ वर्षमा पनि विवाद उस्तै छ। तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारी जग्गा आफ्नो भएको भन्दै खाली गर्न ३५ दिनको म्याद जारी गरेर दिन गन्दै बसेका छन्। लम्साल परिवार भोगाधिकार पाएको जग्गा खाली गर्नु गैरकानुनी भन्दै थप कानुनी बाटो खोज्दै छन्।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार घर जग्गा खाली नगरी सुखै छैन। कानुनी प्रक्रियाअनुसार सूचना जारी भइसक्यो, अब त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा जान्छौं- अध्यक्ष न्यौपाने
त्यो तीन बुँदे व्याख्या
सो मुद्दामा शर्माको इजलासले प्रमुख तीन प्रश्न उठाएर व्याख्या गरेको थियो।
पहिलो : विवादको वादी दाबीको कित्ता नम्बर २२ को घर जग्गा वादी( लम्साल) को दाबी बमोजिम अधिग्रहणबाट छुट पाएको जग्गा हो? वा पुनरावेदक प्रतिवादी ( समिति)को जिकीर बमोजिम श्री ५ को सरकारद्वारा गरिएको अधिग्रहणभित्रकै घर जग्गा हो?
दोस्रो : वादी दाबी बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीले गराएको दर्ता बदर हुनुपर्ने हो/होइन।
तेस्रो : वादी दाबीअनुसार खिचोला गरेको ठहर गरेको सुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ/छैन?
‘कानुनी बाटा हुँदाहुँदै जबरजस्ती गरेर हुँदैन, बल प्रयोग गरेका आधारमा घरजग्गा खाली हुँदैन-कानुनी सल्लाहकार लामा
पहिलो प्रश्नको व्याख्या : लम्साल परिवारले सो जग्गा फिर्ता पाएको वा अधिग्रहणबाट छुट पाएको आधिकारीक प्रमाण देखाउन नसकेकाले सो जग्गा अधिग्रहणभित्रकै जग्गा हो। तर सो जग्गा मन्दिरप्रसादको परिवारले अधिग्रहणअघि र पछि पनि निरन्तर भोग गर्दै आएको देखिन्छ। घर र घरले चर्चेको जग्गामा निरन्तर भोगाधिकार कायम भए पनि प्रतिकुल भोगको आधारमा जग्गा स्वामित्व कायम नहुने हुँदा विवादित घर र घरले चर्चेको जग्गासम्म मन्दिरप्रसादको भोगाधिकारसम्म यथावत कायम रहने देखिन्छ।
दोस्रो प्रश्नको व्याख्या : अधिग्रहणमा परेको जग्गामा जग्गाधनीको नाम स्वतः कट्टा हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले जग्गा धनीसँग जग्गा धनीपूर्जा रहिरहे पनि अधिग्रहण गरी जग्गा पाएको संस्थाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न बाधा पुग्दैन। विवादित जग्गा नामसारी गर्दा लम्सालको हकमा बाधा पुगेको नदेखिएकाले दर्ता बदर हुँदैन।
तेस्रो प्रश्नको व्याख्या : पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिन आएन। निरन्तर भोगबाट स्वामित्व श्रृजना हुन सक्दैन।
फैसला आयो, तर समाधान आएन
अदालतको फैसलामा भोगाधिकार तोकिएका व्यक्ति मन्दिरप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ। समितिका पदाधिकारी सर्वोच्चबाट २०६२ मा आएको आदेशमा भोगाधिकार लम्सालको परिवारलाई नभई मन्दिरप्रसादलाई दिएको र उनको निधनपछि भोगाधिकार समाप्त भएको तर्क गर्छन्। फैसलामा ‘मन्दिरप्रसाद लम्सालकोमा भोगाधिकार रहने उल्लेख छ। यही आधारमा लम्सालको मृत्युपछि भोगाधिकार सक्किएको समितिको तर्क छ।
२०२६ सालमा अधिग्रहण भएको जग्गाको कानुनी खेल टुंगिने मोडमा अझै पुगेको देखिदैन। समिति जसरी पनि घर जग्गा खाली गराउने तयारीमा देखिएको छ भने अर्कोपक्ष जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लगायतका अन्य पाटोबाट समितिलाई रोक्ने तयारीमा छ।
‘लालपूर्जा समितिको नाममा छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार भोगाधिकार पाएका व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ, अब जग्गाको पूर्ण स्वामित्व समितिकोमा आइसकेको छ,’ समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले दाबी गरे‚ ‘कानुनअनुसार भोगाधिकार र स्वामित्व दुवै समितिमा आएकाले अब अर्को पक्षले किचलो गरिरहनुको अर्थ छैन।’
तर मन्दिरप्रसादको पक्षधर भने भोगाधिकार पाएको व्यक्तिको मृत्यु भए पनि उनको श्रीमती जयन्ती जिवितै रहेकाले श्रीमानको हक श्रीमतीमा सर्ने दाबी गर्छन्।
‘अदालतको फैसलाको व्याख्या समितिका पदाधिकारीले हैन अदालतले गर्ने हो,’ मन्दिरप्रसादको परिवारका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता हर्कजित लामाले भने‚ ‘श्रीमानले पाएको हक श्रीमतीमा सर्दैन भन्ने कानुनी आधार छैन।’
आ-आफ्नै कानुनी दाउपेच
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार भोगाधिकार पाएको व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले भोगाधिकार समेत आफूमा सरेको भन्दै समिति घर जग्गा खाली गराउने कानुनी चरणमा प्रवेश गर्यो फागुन महिनामा।
प्रक्रियाअनुसार उसले ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ। प्रारम्भमा मन्दिरप्रसादको पक्षधरले सूचना नबुझेपछि हुलाकबाट पत्र गयो। सो पत्र भने उनका कानुनी सल्लाहकारले बुझिसकेका छन्।
तैपनि २०२६ सालमा अधिग्रहण भएको जग्गाको कानुनी खेल भने टुंगिने मोडमा अझै पुगेको देखिँदैन। समिति जसरी पनि घर जग्गा खाली गराउने तयारीमा देखिएको छ भने अर्कोपक्ष जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लगायतका अन्य पाटोबाट समितिलाई रोक्ने तयारीमा छ।
‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार घर जग्गा खाली नगरी सुखै छैन,’ अध्यक्ष न्यौपानेले दाबी गरे‘ कानुनी प्रक्रियाअनुसार सूचना जारी भइसक्यो, अब त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा जान्छौं।’
लम्सालका कानुनी सल्लाहकार लामा भने आफूहरुसँग कानुनी बाटाहरु रहेकाले समितिले बलजफ्ती गरे थप कानुनी उपचार खोज्ने तर घर जग्गा खाली नगर्ने पक्षमा छन्।
‘जबरजस्ती गरेर हुन्न, बल प्रयोग गरेका आधारमा घरजग्गा खाली हुन्न’ उनले भने।
जग्गा प्राप्ती ऐन ब्युझाउने प्रयास
किचलो मुद्दा टुंगिएपछि अहिले लम्साल पक्षधर जग्गाप्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार नयाँ सिराबाट कानुनी लडाइँ लड्ने तयारीमा छ। यसका लागि उसले सो ऐनको दफा ३४ मा रहेको ‘जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनुपर्ने’ प्रावधानमा टेक्दैछ।
तारागाउँले सो क्षेत्रको जग्गा बहुउदेश्यीय प्रयोजनाका लागि अधिग्रहण गरेको थियो। समितिको ३ सय ४९ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनीमा हायात होटल रहे पनि अन्य जग्गा भने खाली नै छ। लम्साल पक्ष यही अवस्था टेक्ने पक्षमा देखियो।
तर सो दफाको कार्यान्वयनको अधिकार अदालतमा होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा छ। यो ऐनअनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउन लम्साल पक्षधरले ६ वर्ष अगाडि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन्। तर निवेदन अझै टुंगिएको छैन।
अहिले समितिले जग्गा खाली गराउने कानुनी बाटोलाई तीब्र बनाएपछि उनीहरु विचाराधीन निवेदनको कार्यान्वयनको पाटोलाई सक्रिय बनाउने तयारीमा देखिए।
‘सिडिओ कार्यालयमा दिएको निवेदन खारेज भएको छैन, कार्यान्वयन भएको पनि छैन,’ लम्सालका कानुनी सल्लाहकार लामाले भने‚ ‘निवेदन नटुंगिई जग्गा कसरी खाली हुन्छ?’
अर्को बाटो मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव
लम्साल परिवारले सो जग्गाको भोगाधिकारसँगै स्वामित्व समेत आफ्नो नाममा ल्याउन पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिएको निवेदनअनुसार प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा समेत पुगिसकेको छ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावको आधारमा दोहोरो हक कायम हुँदा जग्गाको उपयोग नभएको भन्दै जग्गा लम्साल परिवारलाई नै फिर्ता गर्ने गरी बनेको प्रस्ताव २०६६ फागुन ११ मा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो।
प्रस्तावमा सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा जग्गामा दोहोरो अधिकार कायम हुँदा समितिले उपभोग गर्न नपाउने भन्दै सरकारको जग्गा मुल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुल्यअनुसार भोगाधिकार पाएको पक्षलाई रजिष्ट्रेशन पास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर प्रस्तावमाथि निर्णय भने भएको छैन।
समिति भने जग्गा छाड्ने मुडमा छैन। समितिका पूर्व पदाधिकारीहरुको बदमासीका कारण समितिको पूर्ण स्वामित्वमा आउनुपर्ने जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको कब्जा कायम रहेको दाबी गर्दै समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले भने‚ ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको हो भने त्यो खारेज गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। अन्य निकायमा परेको निवेदनबारे समितिमा आधिकारीक जानकारी आएको छैन। अहिले सुरु भएको प्रक्रिया सर्वोच्चको फैसला नुसार हो। समिति पछि हट्दैन।’
अर्को श्रृंखलामा : जग्गा विवादमा लेखा समिति र अख्तियारको प्रवेशले के बल्झायो, के सुल्झायो !
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
