विराटनगर–विराटनगर रानी भन्सारको केही उत्तरमा पर्छ ‘दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री’। देशकै पुरानो सलाई उद्योग मध्येको एक हो यो।
गेटैमा ६०/६५ वर्षको जस्ता देखिने मानिस उभिइरहेका छन्। उनी सोही उद्योगमा गार्डको काम गर्दा रहेछन्। गेट बन्द छ। छेवैमा सहायक गेट छ। जहाँ को आउँछ, जान्छ कसैलाई सरोकार छैन। तर पनि उनी आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेका छन्। उनी उभिएको गेटमा केही लेखेजस्तो देखिन्छ। तर प्रष्ट बुझिदैन। रंगीन गेट खुइलिएर सेतो टिनको पाता जस्तोमात्र देखिन्छ।
गेटभित्र एउटा ठूलो र अर्को सानो मन्दिर छ। सानो शिवजीको मन्दिर मजदूर–कर्मचारीले निर्माण गरेका रहेछन्। ठूलो मन्दिरमा हनुमानको पुजा हुँदो रहेछ। छेवैमा रहेको विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर पनि कर्मचारीले नै निर्माण गरेका रहेछन्। अहिले कुनै पनि मन्दिरमा पुजा हुँदैन।
फ्याक्ट्रीको चेन गेटमा भोटे ताल्चा झुण्ड्याइएकोछ। भित्रपट्टिको ढोकामा पनि त्यस्तै ताल्चा लागेको छ। खिया लागेर ताल्चा नखुल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। भवनको आधा भाग भत्कन थालिसकेको छ। १९९५ सालमा स्थापना भएको उक्त उद्योग अहिल खण्डहर बन्दै गइरहेकाे छ।
वरिपरीकोे वातावरण चकमन्न छ। फ्याक्ट्रीको पछाडी केही मानिस एकै ठाउँमा बसिरहेका थिए। उनीहरु सोही उद्योगका पुराना कर्मचारी हुन्। पहिला काम गर्न आउने उनीहरु अहिले तास खेल्नका लागि भए पनि उद्योग आउँछन्।
पछाडी चौर भएकाले गाईवस्तु चराउन खुल्ला गरिएको रहेछ। पहिला आवासको रुपमा प्रयोग भएका भवनहरु अहिले भाडामा लगाइएका छन्। तिनै भाडामा बस्ने मजदूरहरुका गाई बाख्रा चराउन थलोको रुपमा फ्याक्ट्रीको जग्गा प्रयोग भइरहेको छ। भवनका पर्खाल भत्किएर झाडी र लेउले जंगलजस्तो भएको छ। त्यस्तै भए पनि सुरक्षा गार्डहरु दिनरात खटिइरहेका छन्।
फ्याक्ट्रीको सुरक्षाभन्दा पनि पेटको सुरक्षा उनीहरुको प्राथमिकता हो। ७ विघा १७ कट्ठा क्षेत्रफल रहेको जग्गा लिलाम हुने भएपछि सुरक्षा गार्ड र मजदूर–कर्मचारी तनावमा छन्। जग्गासहित सम्पूर्ण सामान ४ करोडमा लिलाम हुने भएको छ। नेपाल बैंकबाट सुरुमा २५ लाख ऋण लिएको र पछि व्याज–स्याज हिसाब गरेर १ करोड पुगेको मजदूरहरु सुनाउँछन्। अहिले सारडा ग्रुपका अनिल सारडाले नेपाल बैंकले लिलाममा राखेको उक्त उद्योग लिएका छन्। तर उद्योगका मालिकले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेपछि अहिले लिलामी प्रकृया स्थगित भएको छ।
आफुहरुले तलब नै नपाई उद्योग लिलाम भएको सुनेपछि मजदूरहरु चिन्तित छन्। सुरुदेखि नै गार्डको काम गर्दै आएका मानबहादुर गुरुङ दैनिक बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म ड्युटी गर्छन्। पछिल्लो समय मासिक ३ हजारमा उनी काम गरिरहेका छन्। पहिला अफिस तथा आवासमा प्रयोग भएका भवनबाट केही पैसा भाडा उठ्छ। प्रदेश प्रहरीले दुईवटा भवन क्वार्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसैबाट उठेको पैसा सुरक्षा गार्डले तलबबापत लिन्छन्।
नरबहादुर मगर बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म उद्योग परिसरमा घुम्छन्। उनीसहित अरु ३ जना गार्ड छन्। उत्पादन बन्द भएपछि पनि २० जनाभन्दा बढी मजदूर सरसफाईलगायत काममा लाग्दै आएका थिए। बहुदल आएपछि नयाँ सरकार बन्यो। वन मन्त्रालयबाटै रुख काट्न नदिने निर्देशन जारी भयो। पछि रुख किनेरै सलाई उत्पादन गर्ने काम सुरु भयो।
त्यसका लागि मजदूरलाई नै मालिक बनाउने भन्दै लिमिटेडको शैलीमा चलाउन सुरु गरियो। २०४९ देखि ०६१ सालसम्म मजदूरको सेयर हालेर उद्योग चलाउने भनियो। त्यत्तिकैमा ०६१ भदौदेखि उद्योग बन्द भयो। पछि कर्मचारीहरुले श्रमको आधा रकम सेयर हाल्ने भएपछि ०६२ जेठदेखि पुनः फ्याक्ट्री सञ्चालनमा आयो।
त्यसपछि मजदूरभित्र राजनीतिक समीकरण चल्न थाल्यो। सञ्चालक समितिमा कुन–कुन पार्टीका मान्छे जाने भन्ने तानातान सुरु भयो। कांग्रेस, एमाले र माओबादीसम्बद्ध कर्मचारी युनियन चल्न थाल्यो। त्यत्तिकैमा सलाई उत्पादन हुने भन्दा पनि फ्याक्ट्रीमा हड्ताल सुरु भयो। अनि, २०६६ साउनदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भयो।
अहिले अधिकांश कर्मचारी तलब पाउने आशमा बसिरहेका छन्। आफूले लगानी गरेको पैसा र बाँकी समयको तलब पाउने आश अझै मरेको छैन भन्छन् राजु श्रेष्ठ। उनी आफैं पनि सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। समितिमा भएपनि कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे आफू बेखबर रहेको उनी बताउँछन्।
नरबहादुर मगर सोही उद्योगमा काम गरेका पूर्वकर्मचारी हुन्। अहिले उनैले भाडा उठाउने र अरु कर्मचारीलाई दिने गर्छन्। आफूले तलबबापत लगानी गरेको पैसा आउने आश गरेर बसेका छन् उनी। उनीजस्तै १ सयभन्दा बढी कर्मचारी १० वर्षदेखि तलबको पर्खाइमा उद्योगको गेट चिहाएर बसिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।