पछिल्लो हप्ता नेपाली राजनीति तरंगित भयो। सरकारले ल्याएको बेमौसमी अध्यादेशले नेकपाभित्रै तीव्र विरोध भयो। सचिवालय बैठकमै समेत नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्यो। पुनः बसेको सचिवालयको बैठकले यो विषय तत्काललाई टुंग्याएको छ।
समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना अनुसार अध्यादेश ल्याइएको भनिए पनि त्यो सफल भएन। पार्टी फुटाउने खेलमा पूर्व आइजीपी, पूर्व मन्त्री तथा सांसदहरु संलग्न भए। सांसद अपहरणका घटनासम्म बाहिर आए।
नेकपाका नेता महेश बस्नेत पुन: एकपटक चर्चामा आए। उनले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘केपी ओलीको लागि धरहराबाट हामफाल्न तयार’ हुने बताए। चुनावमा पराजित भएका बेला पनि केपी ओलीले आफूलाई मन्त्री बनाएकाले त्यसको गुन तिर्न समाजवादी पार्टी फुटाउन लागिपरेको समेत स्वीकारे।
बस्नेत नेपाली राजनीतिमा एक उदाहरणमात्र हुन्। उनीजस्ता धेरै युवाहरु आफ्नो नेताका लागि यसैगरी हामफाल्न तयार छन्। बस्नेतकै पुस्ता हो, जसमाथि धेरैको आशा छ। तर, उनी जसका लागि हामफाल्न तयार छन्, त्यो पुस्ताले भने जनताले विश्वास गुमाउँदै गएको छ। हालको नेतृत्व अर्थात् अभिभावक पुस्ताले आउने नेतृत्वलाई कसरी प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरा पनि यस घटनाले प्रष्ट पारेको छ। अर्थात् युवा पुस्ता कसरी स्वेच्छिक दास बन्दैछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।
३० वर्षदेखि एउटै पुस्ताको नेतृत्वमा शासन सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ। जसलाई नेपाली राजनीतिको ‘एक्सपायर पुस्ता’ भन्दा उपयुक्त हुन्छ। सो पुस्तालाई अभिभावक पुस्ता मान्न सकिन्छ। पार्टी, पद्धति, कार्यक्रम र सोच पुरानै भएको अभिभावक पुस्ताको सम्मानजनक बिदाइ बारे थोरबहुत बहस सुरु भएको छ।
२०५२ पछिका घटनालाई मात्र हेर्ने हो भने अभिभावक पुस्तालाई बुझ्न सकिन्छ। १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका क्रममा कम्युनिस्टको शासन आए, सबै समस्या हल हुन्छ, कोही गरिब हुँदैनन्, जनता सर्वोपरी हुन्छन् भनियो। सँगसँगै राजसंस्थाको अन्त्य भएपछि धर्मनिरपेक्ष र गणतान्त्रिक मुलुकमा कायापलट हुने राजनीतिक प्रशिक्षण पनि सुरु भयो। समृद्धिका लागि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान आवश्यक पर्ने भयो। त्यो पनि जारी भयो।
यसबीचमा कम्युनिस्ट नेतृत्वका धेरै सरकार बनेका थिए। तर, विकास र समृद्धिका लागि कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार चाहिन्छ भनियो। त्यही अनुसार जनमत प्राप्त पनि भयो। अहिले संघ, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ।
समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी सपना अहिले भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीजस्तो भएको छ। सर्वसाधारणलाई रेल, पानीजहाज र घरमै ग्यासको पाइपको आश्वासन सम्झिँदा पनि विरक्त लागिसक्यो।
लकडाउनका बेला १५ दिनसम्म हिँड्दै घर जाने मजदूरले त्यो रेलबारे के सोच्दै होलान्? बढ्दो भ्रष्टाचार, कालोबजारी र मन्त्रीको कमिसन काण्डले कस्तो मनोविज्ञान पैदा भएको होला? सरकारमात्र होइन, प्रतिपक्षी पनि यस्ता प्रश्नका हकदार हुन्।
मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसनको दर बढ्दो छ। करको अत्याधिक वृद्धिले तीन तहका सरकार आवश्यक नपर्ने आक्रोश सुरु हुन थालेको छ। कमिसन र घुसखोरीले सीमा नाघेको छ। उपभोक्ता समितिदेखि ठूलो परियोजनासम्ममा कमिसनको खेल छ। बेरोजारीको समस्या बढ्दै छ। कोरोनापछि बेरोजगारीको अवस्था झनै भयानक भएर आउनेवाला छ। त्यससँगै कोरोनाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको दयनीय अवस्था छर्लङ्ग पारिदियो। निजी विद्यालयको महंगो शुल्क र सामुदायिक विद्यालयको लापरबाही कहीँ छिपेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सरकार गम्भीर नभएकै हो। फेरि पनि भन्नुपर्छ- यति बेला दुईतिहाई प्रष्ट बहुमतको सरकार छ।
बर्षौंदेखि जनताले सोचेको समृद्धिको मानचित्र ओझेलमा परेको छ। संविधान निर्माणपछि बनेको सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा र सपना जोडियो। सरकारले बोलेजस्तो र जनताले सोचेजस्तो काम नभएको सत्य हो। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको...’ भन्ने उखान चल्तीमा आउन थालेको छ। जुनसुकै पार्टी आए पनि खासै फरक नपरेको दिक्दारीको अवस्थातिर सामाजिक मनोविज्ञान निर्देशित हुँदै गइरहेको छ। योभन्दा त पहिलाकै व्यवस्था ठीक हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ। यहि संशय भोलि विश्वासमा परिणत भयो भने त्यो बेला यो व्यवस्थामाथि नै खतरा हुनसक्छ।
यसको मतलब अभिभावक पुस्ताप्रति नजरअन्दाज गर्नुपर्छ भनेको हुँदै होइन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघियता, लैंगिक समानाता, जातीय छुवाछुतको अन्त्यलगायत उपलब्धिको जस त्यो पुस्तालाई दिनैपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा भावी पुस्ताको भाग्य र भविष्यको जिम्मा दिनु हुँदैन।
यस विषयमा साझा पार्टीका नेता सूर्यराज आचार्यले सटिक बिश्लेषण गरेका छन्। सडक बनाउन डोजरको ठूलो महत्व हुन्छ। अप्ठ्यारो भीर, अक्कर र जब्बर पहाड फुटाउँदै डोजरले सडकको ट्रयाक खोल्छ। त्यसपछि त्यसको स्तरोन्तति गर्न अरु औजारको प्रयोग गरिन्छ। सडक बिस्तारै कालोपत्र हुन्छ। जब सडकको ट्रयाक कोरिन्छ, डोजरको काम सकिन्छ। विचार गरौं, कालो सडकमा निरन्तर डोजर चल्यो भने के हुन्छ? सडकको सत्यानाश नै हुन्छ, होइन?
अबको विकल्प भनेको नेतृत्वमा पुस्ता परिवर्तन हो। नेकपाको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प जसपाजस्तो होइन। अभिभावक पुस्ताको विकल्प नयाँ पुस्ता नै हो। अहिलेकै अवस्थामा स्वेच्छिक रुपमा पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने कुनै सम्भावना छैन। सम्भावना छैन भन्दैमा रुँगेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले हस्तक्षेपको विकल्प छैन। नयाँ पुस्ताबाट सामूहिक हस्तक्षपको खाँचो छ।
राजनीति नै गर्ने हो भने महेश बस्नेत पुस्ताले केपी ओली पुस्तामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, न कि चाकरी। यदि त्यसो हुन सकेन भने अहिले राजनीतिको मूलधारमा रहेको युवा पुस्ताले जीवनभर नेतृत्व गर्न नपाउन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
