जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गामा चलखेल, १५ करोडको जग्गा ४ करोडमै लिलाम

अर्थ समाचार

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गामा चलखेल, १५ करोडको जग्गा ४ करोडमै लिलामफैसला गर्न आफै कस्सिए प्रधानन्यायाधीश राणा

दुर्गा दुलाल बिहीबार, फागुन १५, २०७६ १४:४३

काठमाडौं- नेपालकै पहिलो सलाई उद्योग जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको ७ बिघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा बैंकसँगको मिलेमतोमा 'कौडीको मूल्यमा' खरिद गरेको पाइएको छ। विराटनगरमा व्यवसाय गर्दै आएको सारडा गुप्रले बैंकको मिलेमतोमा उक्त फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलाम गर्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा पनि सस्तोमा खरिद गरेको पाइएको छ।

वि.सं. १९९५ मा सालमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीको जग्गा र टहरा एक मात्र बोलपत्र हाल्ने व्यक्ति खडा गरी सारडा ग्रुपलाई न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनको आधाभन्दा पनि निकै कम रकममा बिक्री गरिएको हो। फ्याक्ट्रीले सो जग्गा नेपाल बैंकमा राखेर ऋण निकालेको थियो। बैंकमा राखिएको फ्याक्ट्रीको सोही जग्गा अनिल सारडाले चलखेल गरी आफ्नो नाममा लिलाममार्फत् सकारेका थिए। तत्कालीन समयमा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम र सरकारी मूल्यांकनअनुसार नै पनि १५ करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गा जम्मा ४ करोड रुपैयाँमा सारडा खरिद गरेको पाइएको हो।

२०६१ सालमा बन्द भयो फ्याक्ट्री
कर्मचारीहरूको हड्ताल, राजनीतिक दबाब र अस्थिरता देखाउँदै २०६१ साल भदौ २३ गते सलाई उद्योग (म्याच फ्याक्ट्री) बन्द भयो। उद्योग बन्द भएपछि उक्त कम्पनीको सेयर कर्मचारीलाई बिक्री गरियो। कर्मचारीहरूले करिब आधा र बाँकी ५१.३७ प्रतिशत सेयर कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवाललाई बिक्री गर्ने निर्णय भयो। २०६२ जेठ २३ गते नयाँ सेयरधनीसहितका कर्मचारीहरूले पुनः सञ्चालनमा ल्याए।

फ्याक्ट्रीले २०४७/२०४८ सालमा संस्था सञ्चालनका लागि नेपाल बैंकसँग लिइएको ऋणको विषय कर्मचारीले कम्पनी संचालनमा ल्याएपछि सार्वजनिक भयो। यसपछि यही मुद्दामा विवाद सुरु भयो। तत्कालीन व्यवस्थापनले नेपाल बैंकबाट २५ लाख ऋण लिएका थिए। पटकपटक गरी उनीहरूले सावा र ब्याज गरी बैंकलाई २८ लाख ९५ हजार ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। यो विवाद चलिरहेकै समयमा २०६६ साउन २७ गते कम्पनी पुनः पूर्णरूपमा बन्द भयो।

कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बन्द भएको उद्योग खोल्ने भन्दै २०६६ भदौ १ गते रुग्ण उद्योगको सुविधा माग गर्दै सो फ्याक्ट्रीले उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दियो। तर उद्योग मन्त्रालयले कुनै सुविधा दिने निर्णय नहुने भन्दै अस्वीकार गर्‍यो।

४८ लाखको विवाद शुरु
उद्योग बन्द र कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्थामा गुज्रिरहेको कम्पनी र नेपाल बैंक लिमिटेडबीचमा नयाँ विवाद शुरु भयो। बैंकसँग २०५५ पुस २३ मा पुरानो ऋणको साँवाब्याज र सोको ब्याजसमेत गरी ४८ लाख ४९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ पुगेको विषयमा विवाद सुरु भयो। सो नयाँ कर्जामा १४.२५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने दाबी बैंकले गर्‍यो।

तर बैंकको यो दाबी स्वीकार गर्न अध्यक्ष सुवाल तयार भएनन्। उक्त ऋण वास्तविक नभई बैंकले आफूखुशी खडा गरेको दाबी सुवालको छ। बैंकले यसरी दाबी गरेको कर्जा खोज्दै जाँदा फ्याक्ट्रीले विभिन्न समयमा लिएका सानातिना कर्जा २३ लाख ४९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ मात्र भएको र सोको ब्याजमाथि ब्याज थपेर बैंकले आफैं सिर्जना गरी ४८ लाख भन्दा बढी बनाएको दाबीसहित फ्याक्ट्रीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा उल्लेख छ।

२०४७ सालमा ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा दृष्टिबन्धक रोक्कामा राखेको थियो। उक्त रोक्कामा रकम तिर्न नसकेमा ब्याजको ब्याज र पेनाल्टीसमेत असुल गरिने र त्यसलाई पनि असुल गर्न नसकिए चलअचल सम्पत्ति लिलाम गरी असुल गरिने उल्लेख थियो। सोही लिखतका आधारमा बैंकले लिलामी प्रक्रिया शुरु गरेको थियो।

‍लामो समयसम्म फ्याक्ट्रीले बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेन। ऋण असुली हुन नसकेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधीकरण पुगेको थियो। न्यायाधीकरणले बैंकका ऋण असुल उपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्न सक्ने फैसला सुनाएको थियो। २०६९ वैशाख ७ गते न्यायाधीकरणको उक्त फैसलापछि जग्गा लिलामीको प्रक्रिया बैंकले शुरु गरेको हो।

जग्गाको मूल्यांकन सरकारी न्यूनतम दरभन्दा कम
बैंकले आफ्नो ऋण उठाउन लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई कुनै पनि सूचना नदिएको अध्यक्ष सुवालको तर्क छ। २०६९ सालमा भएको ऋण असुली न्यायाधीकरणको फैसलाका आधारमा २०७० जेठ १३ गतेसम्म तिर्न पाउनुपर्नेमा त्यसअघि नै सुटुक्क बैंकले लिलामी गरेको सुवालको भनाइ छ।

सुवालको दाबी १५ करोड, लिलामी भयो ४ करोडमै
न्यायाधीकरणको फैसलालाई आधार मान्दै बैंकले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्यांकन ४८ लाख ४२ हजार ९ सय ९ सय ९५ जग्गाको मूल्य ४ करोड निर्धारण गर्दै कम्पनी र सो कम्पनीको जग्गा लिलामी गर्‍यो। तर न्यायाधीकरणको सो फैसलाले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै फ्याक्ट्रीका सुवाल सर्वोच्च पुगे। कम्पनीको नाममा रहेको ७ बिघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा मालपोतको न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार पनि १० करोड १८ लाख २२ हजार ५०० पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। त्यस्तै कम्पनीको मेसिनलगायतका चल सम्पत्तिको मूल्य ५ करोड पर्ने भएकाले सो दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली नियमावली विपरीत सात दिनको म्यादसमेत आफूले नपाएको जिकीर सुवालले रिटमा गरेका छन्। न्यायाधीकरणले २०७१ बैशाख ५ गते लिलाम हुने म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बैशाख ४ गते म्याद विराटनगर पठाइएको थियो। बैशाख ९ गते उक्त म्याद तामेल भएको पत्र न्यायाधीकरण पुगेको थियो।

एकमात्र बोलपत्रवाला
सर्वोच्चमा हालेको रिटमा बैंकले एकमात्र बोलपत्रवाला खडा गरेर आफ्नो सम्पत्ति जबरजस्ती लिलामी गरेको दाबी सुवालले गरेका छन्। २०७० बैशाख ११ गते बोलपत्रदाता र बोलपत्रदाताको प्रतिनिधि नै उपस्थित नभई जग्गा लिलामी गराएको सर्वोच्चमा हाल विचाराधीन रहेको मुद्दामा उल्लेख छ। एउटामात्र बोलपत्र परेको अवस्थामा अमान्य हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले यो खरिद गैरकानुनी भएको उनको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा मुद्दाको पेसी
६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा यो विवाद विचराधीन छ। ऋण असुली न्यायाधीकरणको फैसलाका आधारमा नेपाल बैंकले फ्याक्ट्रीको जग्गा र चल सम्पत्तिसमेत लिलामी गरेपछि कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुवाल सर्वोच्च आएका थिए।

२०७० असार ३१ गते सुवालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सुवालको रिट दायर भएपछि सारडा ग्रुप पनि २०७० पुस ४ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरू दुवैको रिटमा अन्तिम सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाई थालेका छन्। गत बुधबार (फागुन ८ गते ) राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दालाई 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।