काठमाडौं- सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनासहित १८ ठूला एवम् रणनीतिक आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना (गेम चेन्जर)का रुपमा अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबार बिहान बसेको पूर्ण बैठकले पूर्वाधार, सामाजिक र प्राविधिक क्षेत्रका ती आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले पन्ध्रौं योजना स्वीकृत गर्दै यी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी, बैठकले प्रत्येक प्रदेशबाट ५ वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा पन्ध्रौँ योजनाको अनुसूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
आयोगले चालु अवस्थामा रहेका तथा नयाँ आयोजनालाई राष्ट्रिय विकासमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै त्यस्तो सूचीमा राखेको हो। योजना आयोगले तयार गरेको लागत अनुमानअनुसार अबको ३ देखि १० वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने ती आयोजनाको कूल लागत १९ खर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
'यसअघि उच्च प्राथमिकता दिइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्, त्यसपछि ठूला पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी हामीले रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूची तयार गरेका हौँ,' आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले नेपाल लाइभसँग भने।
आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। २२ मिनेट आफ्नो धारणा राखेका ओलीले निरपेक्ष गरिबीलाई एकल बिन्दुमा कायम राख्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यसैगरी उनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि आयोगले ९ दशमलव ६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी पन्ध्रौँ योजना तयार गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
