काठमाडौं- करिब एक वर्ष पदावधि बाँकी रहँदै सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेललाई नेपाल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। फिर्ताको निर्णय आइतबार गरिए पनि उनलाई किन फिर्ता बोलाइएको भन्ने विषयमा भने केही पनि खुलाइएको छैन। २०७३ कात्तिकमा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका उनको कार्यकाल २०७७ कात्तिकसम्म थियो। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री भएको बेला उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो।
आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा महेन्द्र बहादुर पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको छ।
पौडेल काङ्ग्रेस-माआवादी सरकारको बेलामा राजदूत भएका थिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले चीनका लागि पाण्डेको नाम सिफारिस गरे पनि गठबन्धन बदलिएर माआवादी-कांग्रेसको सरकार बनेपछि उनको नाम हटाइएको थियो।
सत्ताधारी दलकै अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदा उनकै पालामा राजदूत बनेका पौडेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई नेकपामा चलिरहेको शक्ति संघर्ष र त्यसको व्यवस्थापनको अभ्यासको रुपमा पनि हेरिएको छ। पछिल्लो समय आफूलाई घेराबन्दी गर्दै लगेका प्रचण्डलाई धक्का दिन सो निर्णय भएको हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
पाण्डे माधव नेपाल निकट नेता मानिन्छन्। पछिल्लो समय भने उनी केपी गुटमा गएका थिए।
ललिता र मातातीर्थमा विवादित
लामो समय निजामती सेवामा रहेर मुख्यसचिवसम्म भएका उनी कमै विवादमा आए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनले खेलेको भूमिका र नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको १ सय ७२ रोपनी जग्गा मोही भन्दै व्यक्तिको नाममा पास गर्ने निर्णयले भने विवादमा तानिएका थिए।
यी दुवै निर्णयमा उनले मुख्यसचिवको हैसियतमा प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि उनले दिएका थिए।
यी दुवै निर्णयको बेलामा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। २०६९ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको मातातीर्थ र थानकोटको १ सय ७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गरेको थियो।
उनका पालामा काठमाडौंको थानकोट र मातातीर्थमा रहेको नेपाल ट्रष्टको एक सय ७२ रोपनी जग्गा ७८ जनाका नाममा नामसारी गराउने काम गैरकानुनी भएको नेपाल ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्।
उनले गत मंगलबार ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्य विवरण’ सार्वजनिक गर्दै मातातीर्थको ५९ रोपनी १ आना ३ दाम, थानकोट महादेवस्थानको १ सय २ रोपनी ३ दाम, सतुंगलको १ रोपनी ६ आना १ दाम, र बालाजु (इचंगु)को १० रोपनी ६ आना १ दाम गरी कुल १ सय ७२ रोपनी १५ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरी कानुनविपरीत नामसारी भएको पाइएको बताएका थिए।
‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कहीँकतै कानुनविपरीत प्रयोग र संचालन भएको छैन। १ सय ७२ रोपनी जग्गा कुन सरकारको पालामा कसरी नक्कली मोही खडा गरेर नामसारी भएको छ भनेर हामीले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपाल ट्रष्टले भर्खरै मात्र त्यो थाहा पाएर औपचारिक ढंगले उजुरी गरेका छ।'
'ट्रष्टको नाममा कायम भईसकेका जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा १३ र दफा २४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकोले मोही कायम भएका काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट महादेवस्थानलगायत जग्गा प्रक्रिया पूरा गरी ट्रष्टको नाममा कायम हुन आवश्यक देखिन्छ,' स्वेतपत्रमा भनिएको छ।
बालुवाटारमा पनि
बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा अपचलनका केही निर्णय बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाताका भएका थिए। त्यो बेला लीलामणि नै मुख्यसचिव थिए।
नक्कली गुठीको नाममा बालुवाटारको करिब चार रोपनी जग्गा नामसारी गरेर अपचलन भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ। अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै डा बाबुरामलाई प्रतिवादी बनाएको भने छैन। लीलामणिसँग बयान लिएर पनि प्रतिवादी बनाएन। र प्रतिवादी नबनाउनुको कारण पनि खुलाएको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
