ललिता निवास छानबिनमा ‘अख्तियारले नदेखेको’ लीलामणिको त्यो पत्र

केपी ढुंगाना | २०७६ माघ २४ शुक्रबार | Friday, February 07, 2020 २२:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- ललिता निवास परिसरमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतमा १ सय १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा लीलामणि पौड्यालले प्रतिवादी बन्नुपरेन।

२०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधारमा करीब चार रोपनी सरकारी जग्गा राजगुठीको नाममा गएको थियो। जुन पछि नक्कली मोही हुँदै भुमाफियाले पाए।

अख्तियारको अनुसन्धानमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गराएर मोहीको नाममा लालपूर्जा जारी गर्नुको उद्देश्य ‘अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही बनाएर व्यक्तिको स्वामित्व कायम गराउनु’ रहेको देखिन्छ।

त्यही निष्कर्षको आधारमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी तथा सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्रतिवादी बनाउनुको कारणमा अख्तियारले लेखेको छ ‘सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा जग्गाधनीलाई उचित सुनुवाईको मौकासमेत नदिई सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको गैरकानुनी रुपमा लागत कट्टा गराएर अमुक गुठीको नाममा दर्ता गरी सो जग्गा जनाउ व्यक्तिलाई मोही कायम गर्ने प्रयोजनले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गरेर गैरकानुनी काम गरी गराई सरकारलाई नोक्सानी गराएर व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेको।’

यो प्रकरणमा तत्कालीन् मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसमेत मुछिए। चीनका लागि नेपाली राजदुत रहेका उनले अख्तियारमा बयान पनि दिए। बुधबार विशेष अदालतमा १ सय १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगै उनको नाम प्रतिवादीमा परेन। भट्टराई नपर्नुको कारण ‘मन्त्रिपरिषद्ले सामुहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने’ भनियो। तर लीलामणिको हकमा केही उल्लेख गरिएन। 

कसैलाई छुट, कसैलाई मुद्दा

अख्तियारको अभियोग पत्रमा खुलाइएको अभियोग र अभियोग लगाउनुको कारण हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, मन्त्री जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीले निभाएको भुमिका उस्तै देखिन्छ।

मिसिलअनुसार सचिव अधिकारीले आफूभन्दा तल्लोतहबाट आएको सिफारिस मन्त्रीकोमा पठाए, मन्त्री जोशीले सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिए, मुख्यसचिव लीलामणिले प्रस्ताव बनाएर लगे, सामाजिक समितिले ठिक छ भन्यो, मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्‍यो र सरकारी जग्गा गुठी हुँदै भुमाफियाको हातमा पुग्यो।

आयोगको मिसिलमा रहेको लीलामणिको बयानमा उनले ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरुमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन’ भनेका छन्।

कागजपत्र जति सबै अरुले बनाएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्नमात्र आफूकहाँ आएकाले मुख्यसचिवको जिम्मेवारीअनुसार प्रस्ताव लगेको मात्र उनको तर्क छ। अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी नबनाउनुको मूल कारण उनकै बयान हो त ? 

मन्त्री जोशीमाथि दुषित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने स्वीकृति दिएको अभियोग छ भने सचिव अधिकारीमाथि दुषित प्रस्ताव तयार पारेको उल्लेख छ। समरजंग कम्पनीको जग्गा राजगुठीको नाममा गराउन भूमिका खेलेको भन्दै अभियुक्त बनाइएका मन्त्री जोशी र तत्कालीन सचिव अधिकारीमाथि अभियोग लगाउने आधार र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणिले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान निभाएको पदीय जिम्मेवारीमा त्यत्ति भिन्न देखिँदैन।  उनीहरुले अख्तियारमा दिएको बयानको शैली पनि लीलामणिसँग मिल्छ।

लीलामणिले ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यसचिवको भूमिका मन्त्रालयले तयार गरी पेश गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पढेर सुनाइदिनेसम्म रहेको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु प्रस्तावको छलफलमा सहभागी हुन्छन् र निर्णय गर्ने’ तर्क गरेका छन्।

तत्कालीन मन्त्री जोशीले बयानमा ‘सो जग्गा सरकारी हो भनेर जानकारी नगराएको र सचिव अधिकारीले कानुनसम्मत छ भनेर राय दिएकाले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएको’ बताएका छन्।

अख्ततियारले देखेको तत्कालिन मन्त्री चन्द्रदेवको बदमासी 

तत्कालीन सचिव अधिकारीले अख्तियारसँगको बयानमा ‘गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने, निवेदन लिने, अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार गुठीको भएको र भूमी सुधार विभागले सो जग्गा गुठीको हो भन्ने आधार र कारण खुलाएर पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानका लागि मन्त्रिलाई पेश गरेको र मन्त्री जोशीको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाएको’ भनेका छन्।

तत्कालीन सचिव अधिकारीसम्म त्यो फाइल कसरी पुग्यो भन्ने पाटो केलाउँदा गुठी संस्थान हुँदै आएको फाइल भूमिसुधार मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी,भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका सहसचिव तेजराज पाण्डे हुँदै आएको खुल्छ।

गुठी संस्थान हुँदै उठेको फाइल मन्त्रालयसम्म आएपछि त्यसमा मन्त्री जोशी र सचिव अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका लागि तोडमोड गरेको कतै देखिँदैन। समरजंग कम्पनिको नाममा रहेको जग्गा राजगुठीको नाममा लैजान यी दुवैले गुठीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र सो बापत सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउन सक्रिय भूमाफियाका सदस्यसँग आर्थिक लाभ लिएको समेत कतै खुल्दैन।

उनीहरुको संलग्नता केवल सिफारिसमा मात्र देखिँदा पनि उनीहरु प्रतिवादी बन्दा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि कसरी छुटे?

लीलामणिको त्यो पत्र

सरकारी जग्गा गुठीको नाममा पास गराउन भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन मुख्यसचिव लीलामणिले लेखेको पत्र


करीब चार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुग्नुपछाडि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमात्रै कारक थिएन। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले खेलेको भूमिका शंकास्पद छ जुन अख्तियारको अभियोग पत्रमा कतै भेटिँदैन। समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ल्याउने प्रपञ्च ०६९ बाट सुरु भएको थिएन ०६१ बाटै सुरु भएको थियो।

तत्कालीन मन्त्रि जोशीले अख्तियारलाई दिएको बयान अनुसार ०६३ मा सरकारी जग्गा राजगुठीको नाममा कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेर  प्राविधिक कारण फर्किएको थियो।

त्यसपछि पनि पटक-पटक गुठीकोमा जग्गा लैजाने  प्रयास भए पनि गुठीको हक कायम हुने प्रमाण नपुगेको भन्दै रोकिएको देखिन्छ। बाबुराम नेतृत्वको सरकारको निर्णयपछि नै सरकारी जग्गा गुठीहुुुँदै व्यक्तिको नाममा गएको थियो।

असोज १८ मा ‘पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सँच्याई साविक लगतबमोजिम श्री टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन भूमिसुधार मन्त्रालयको साउन ९ को प्रस्ताव, सोअनुसार असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्नु’ भनिएको थियो।

तर निर्णयलगत्तै मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा नीजि गुठीको नाममा नामसारी गरेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकारी जग्गा गुठीको नाममा नामसारी गराई नक्कली मोहीको नाममा लालपूर्जा निकाल्ने प्रक्रियालाई फुकाउने काम तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणिले नै गरेका थिए। उनले भूमिसुधार मन्त्रालयमा मुख्यसचिवको हैसियतमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि मालपोत कार्यालयमार्फत करीब चार रोपनी जग्गा पहिला गुठीको नाममा र गुठीबाट मोहीको नाममा सरेको थियो।

नेपाललाइभले प्राप्त गरेको पत्रमा उनले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय उल्लेख गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेका छन्।

सो पत्रको आधारमा मन्त्रालयले सरकारको नाममा रहेको जग्गा गुठीको नाममा पास गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन गुठी संस्थान हुँदै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसम्म पुगेको देखिन्छ। मालपोत पुगेपछि नायव सुब्बा फणिन्द्रप्रसाद दाहालले समरजंग कम्पनीको नामको जग्गाको श्रेस्ता खारेज गरेर पशुपति गुठीको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरे।

निर्णयको आधार गुठी संस्थानको निर्णयलाई दिएका छन्। मालपोतका नायव सुब्बा मणिकुमार रानाले श्रेस्ता पूर्जा तयार पारे। श्रेस्ता पुर्जा तयार पार्नुको आधार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, र गुठीको निर्देशनलाई आधार बनाएका छन्।

शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्कीले सरकारी जग्गाको लागत कट्टा गरेर जग्गाको श्रेस्तामा मोहीको नामसारी गरिदिए। उनले पनि सो निर्णयको आधारमा मन्त्रीपरिषद् र गुठीको निर्णयलाई मानेका छन्। उपसचिव लक्ष्मी नारायण उप्रेतीले श्रेस्ता कायमलाई टुंग्याइदिए । टुंग्याउनेको आधार दिँदै उनले अख्तियारको बयानमा भनेका छन् ‘गुठीको सिफारिस भएको फाइल तथा सोसँग संलग्न गुठी प्रशासकको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सर्वोच्च अदालतको फैसला, भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय, तथा हालसावी भिडी आएको विवरण प्रचलित कानुनका सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि गुठीको निर्णय भई मागबमोजिम श्रेस्ता कायम गरिएको हो।’ 

लीलामणिको अपत्यारिलो तर्क

सरकारी जग्गा गुठीलाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२७ वर्ष निजामती सेवामा संलग्न भएका लीलामणि विवादित सरोगेसीलाई वैधता दिने विषयमा बाहेक त्यत्ति विवादमा आएनन्। जुन पदमा पुगेपनि चनाखो भएर कार्यसम्पादन गर्नु नै विवादबाट जोगिने बाटो हो। उनको कार्यकाल हेर्दा उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको काम चनाखो भएर पुरा गर्ने गरेको देखिन्छ नै।

तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा गुठीको नाममा दिने निर्णय गर्दा त्यो चनाखोपन देखिएन। उनले अख्तियारको बयानमा ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरुमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हैन’ भनेका छन्। जुन नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ मा लेखिएअनुसार गलत देखिन्छ।

उनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवसमेत हुन्। कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम २२ को उप नियम २ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयार्थ आउने प्रस्तावसाथ पठाएका कागजपत्र कानुनसम्मत तथा पर्याप्त छन्/छैनन् जाँच्ने र कानुनसम्मत वा पर्याप्त नभएमा नियमित वा पर्याप्त बनाउने काम उनकै हो।

यही प्रावधान हेर्दा पनि उनले अख्तियारको बयानमा भनेको मुख्यसचिवको काम ‘मन्त्रालयले तयार गरी पेश गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पढेर सुनाइदिने’ मात्र देखिन्न।

५० सालदेखि विवादित जग्गा

ललिता निवास परिसर

अख्तियारको अभियोग पत्रमा समावेश बयानबाटै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति गुठीको नाममा ल्याउने प्रयास पहिल्यैदेखि भएको र त्यस्तो गर्न प्रमाण नपुग्ने टिप्पणीसमेत उठेको प्रष्टै देखिन्छ। सो जग्गा गुठीको नाममा लैजान गुठीले २०६१ भदौ ७, असोज २६, ०५९ भदौ १८, असोज १४, ०६० असोज ८, कात्तिक १९ र ०६१ असोज २६ मा प्रमाणको मुल्यांकन गरेको थियो। 

अभियोग पत्रमा समावेश गुठीका तत्कालीन सहायक प्रशासक अच्युतानन्द पोखरेलको बयानअनुसार पटक पटकको प्रमाण मुल्यांकनमा सरकरी जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्न प्रमाण नपुगेपछि निर्णय भएको थिएन। पोखरेलले ०६१ चैत २७ मै सो जग्गा गुठी हुनका लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेको २०६१ चैत २७ मा राय लेखेका थिए।

०६१ मा गुठीको बनाउन प्रमाण नपुगेको जग्गा २०६९ मा आएर कसरी प्रमाण पुगेको देखियो र केको आधारमा सिफारिस भयो र के प्रमाण हेरेर सामाजिक समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो सो देखिँदैन।

बाबुरामको अपत्यारिलो बयान
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बयानमा ‘समरजंग कम्पनीको जग्गा गुठीको हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नभएको केवल पुनः नापी भएअनुसार समरजंगको नाममा दर्ता भएको सच्याएर लागतअनुसार गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत मात्र दिएको’ भन्दै‘ व्यक्ति विशेषलाई मोही बनाउने प्रस्ताव नआएको र निर्णय पनि नभएको दाबी गरेका छन्।

तर मालपोतले सरकारी जग्गा गुठीको नाममा सार्नुको आधार बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै टेकेको छ। यदि त्यस्तो निर्णय नभएको भए सरकारी जग्गा कसरी गुठीको नाममा गयो?

अर्का खेलाडी रामकुमार 
सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर नक्कली मोहीको नाममा नामसारी गराउने खेलको मुख्य खेलाडी देखिए लेखापढी व्यवसायी रामकुमार सुवेदी। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा मोही कायम भएर ललिता निवासको जग्गा पाएका सञ्जयकुमार महर्जन, सकुलानन्द महर्जन र मोहन महर्जनको बयानअनुसार उनै सुवेदीले उनीहरुलाई मोही हक कायम गराइदिन्छु भनेर यो घटनामा जोडेका थिए।

उनीहरु मोही कायम पनि भए तर जग्गा उनीहरुको नाममा लामो समय बस्न पाएन। सुवेदीले नै विभिन्न प्रपञ्च रचेर ती जग्गा बेच्न लगाए। त्यसका लागि उनले मोही बनाउनु अगाडि नै कागज गराउने गरेका थिए।

सुवेदीले भने मोहीहरु २०५० सालतिर जग्गामा मुद्दा परेकाले मिलाइदिनुपर्‍यो भनेर आफूकोमा आएपछि वारेस बस्नुपर्‍यो भनेकाले वारेस बनेर सघाएको दाबी गरेका छन्। बालुवाटारमा उनको र श्रीमतीको नाममा समेत जग्गा थियो।

त्यो जग्गा आफूले किनेको बयान दिएका उनले जग्गा कतिमा किनेको त्यो भने अख्तियारसँग खुलाउन सकेनन्।