काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा 'बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' छलफलका लागि संसद्मा प्रस्ताव गरेका छन्।
विधेयक संसदमा पेश गर्दै मन्त्री खतिवडाले जनताको लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेकाले सो ऐन संशोधन विधेयक सदनमा पेश गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीको प्रस्तावपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले निजी क्षेत्रका बैंकिङ सेवा नियन्त्रण गर्न विधेयक प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमा बैंकका सञ्चालकको उमेर हद, कार्यकालको अवधि र योग्यतालाई जोडेर सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साहित पार्न खोजेको आरोप कांग्रेसका सांसदहरूले लगाएका हुन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद राजन् केसीले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएकोले उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरे।
केसीले बैंकको शेयरधनी हुन उमेरको हद नलाग्ने तर शेयरधनीको प्रतिनिधि हुन उमेरको हद कायम गर्नु राम्रो नभएको बताए।
सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा केसीले संसदमा सञ्चालक प्रतिनिधिको कार्यकाल दुई पटक मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्थाले कहीँ न कहीँ सरकार नियन्त्रणमुखी देखिन खोजेको आरोप लगाए।
बैंकको अध्यक्ष मात्रै नभएर सञ्चालक सदस्यसमेतको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी नहुनु आफैंमा राम्रो नभएको उनको तर्क थियो।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ६० हजारभन्दा बढी शिक्षित युवाले रोजगार पाएको तथा ३१ अर्बभन्दामाथिको राजस्व संकलन हुने क्षेत्रलाई संकुचित पार्न खोजिएको आरोप लगाए।
लगानीकर्ताहरुलाई संकुचित गरेर थप लगानी आउन नसक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रका पुराना मुलभूत सिद्धान्तलाई बिर्सेर यो ऐन ल्याउन खोजिएको हुँदा संशोधन गर्न उनले सुझाव दिए।
संसदमा छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेसकै सांसद् सांसद उमेश श्रेष्ठले आत्महत्या बढाउने लघुवित्तलाई संरक्षण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए।
छलफलमै सहभागी भएका सत्तारुढ नेकपा सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्था सुझबुझसहित ल्याइएको दाबी गरे।
प्रस्तावित विधेयकमा कुनै कुनै सञ्चालक धेरै शेयर भएको नाताले आजीवन सञ्चालक भएर बस्ने प्रथाको अन्त्य गर्न खोजिएको उनको दाबी थियो।
सांसद पोखरेलले बैंकको समृद्धिका लागि सञ्चालकको उमेर हद आवश्यक रहेको जिकीर गरे।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रस्तावित विधेयक नियन्त्रण गर्ने गरी प्रस्तुत भएको हुँदा यसले भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्ने देखिएको बताए।
सांसदले उठाएका विषयवस्तुलाई संबोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकिङ प्रणाली राम्रोसँगै नियन्त्रण गर्ने प्रणाली भएको बताए।
यस्ता संस्था विश्वासमा चल्ने भएकाले निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको पनि भएको हुँदा यसका नीति नियममा कडाइ गरिनुपर्ने तर्क व्यक्त गरे।
खतिवडाले भने‚ 'बैंकका सञ्चालकको निक्षेप जम्मा १० प्रतिशतमात्रै हुन्छ। १० प्रतिशत निक्षेपकर्ताले ९० प्रतिशत निक्षेपकर्तालाई सँधै चलाइरहनु उचित होइन।'
सरकारले साना निक्षेपकर्ता तथा ऋणीको संरक्षणको जिम्मा लिएपछि सरकारले नियन्त्रण पनि गर्न पाउनुपर्ने खतिवडाको तर्क थियो।
सरकाले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सांसदको आरोपलाई खण्डन गर्दै खतिवडाले भने‚ 'बैंकिङ प्राणालीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ। यो भन्दै गर्दा बैंकिङ प्रणालीको नियमन र नियन्त्रणमा सरकारको कुनै पनि हात हुँदैन।'
बैंकिङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने ऐन आफू खुसी तयार नपारिने खतिवडाको जिकीर थियो। यस्तो ऐन विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तयार पारिएको खतिवडाले दाबी गरे।
उमेरको विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि खतिवडाले संविधानमै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको समेत उमेर हद तोकिएको दृष्टान्त दिए।
व्यवसायी र बैंकर एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिएकोले दुवै छुट्टिने गरी व्यवस्था गरिएको खतिवडाले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
