काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कुमारप्रसाद पोखरेल सिफारिस भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उच्च अदालत दिपायलका पूर्व न्यायाधीश पोखरेललाई व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सिफारिस गर्दै अन्तिम स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो।
मन्त्रालय उच्च श्रोतका अनुसार गत बिहीबार (फागुन ८) गते सिफारिस मन्त्रिपरिषद पठाइएको हो।
यसअघि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको अध्यक्षको जिम्मा दिएपछि उनले ९ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदका काम गरिसकेको न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधान तोकिएको छ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ४ जना सदस्य समितिमा रहन्छन। जसमध्ये सहकारी क्षेत्र विज्ञहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुइजना सदस्य समितिमा रहने व्यवस्था छ। श्रोतका अनुसार २ जना विज्ञहरुमा ममता देवी शर्मा र सरस्वती देवी भट्टराई सिफारिस भएका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको संचालक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसअघि समितिको सदस्यका रुपमा काम गरिसकेकी टीका बुढाथोकीलाइ नै महासंघले दोश्रोपल्ट पनि सिफारिस गरेको छ।
श्रोतका अनुसार मन्त्रालयले बाँकी २ जना सदस्यको नाम भने सिफारिस गरेको छैन।
निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्ति एक जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा काम गरेको १ जना सदस्य सिफारिस गर्न बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
