बुटवल–प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ७ महिनामा पूँजीगत बजेट जम्मा २२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। पछिल्लो ६ महिनामा १८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको सरकारले १ महिना अवधिमा ४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो।
६ महिनाको बजेट खर्चको समीक्षा गर्दै सरकारले माघ मसान्तसम्म विकास खर्च ३० प्रतिशतमा पुर्याउने दाबी गरेको थियो। तर माघ मसान्तसम्म २२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। सरकारको खर्च गराईको यो अवस्थाले समयमै शत प्रतिशत बजेट कार्यान्वनमा आउने सम्भावना टरेर गएको देखिन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश ५ ले माघ मसान्तसम्ममा २२ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दै दुुई पटकसम्म बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार विनियोजित बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न असफल देखिएको छ।
जेठ मसान्तभित्रै पूूँजीगत बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका मुुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले चालूू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जम्मा २२.७२ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रदेशको कूूल विकास बजेट १८ अर्ब १२ करोड २१ लाखमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २९ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुुटबलको तथ्याङकले देखिन्छ।
अघिल्लो वर्षको तुुलनामा केही खर्चको अनुुपात बढेको देखिन्छ। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको थियो। यस वर्ष पनि खर्च नभएको बजेटको आकार र खर्च गर्नुपर्ने समयलाई हेर्दा बजेट खर्चको प्रवृत्ति भने उत्साहप्रद छैन।
प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठकले चालूू आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशका कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, आर्थिक अनुुशासन र कामको गुुणस्तर हुुनेगरी सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाको हकमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
सरकारले भने बजेट सन्तोषजनक रुपमा खर्च भएको दाबी गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सन्तोषजनक रुपमा बजेट खर्च हुने बताउछन्। सबै आयोजनाहरुको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गइसकेकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवक्ता चौधरीको आँकलन छ।
‘पहिलो तीन महिना टेण्डर प्रक्रिया तथा आयोजनाको ठेक्कापट्टाको समय हो। पछिल्लो तीन महिनामा बजेट खर्च बढेको छ। हामी प्रदेशको बजेट समयमै खर्च गर्नेमा विश्वस्त छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने।
अघिल्लो वर्ष ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश ५ सरकार चालुु वर्षको ७ महिना अवधिमा प्रदेश १ भन्दा पछाडि परेको छ। पछिल्लो ७ महिनामा प्रदेश १ ले २५ प्रतिशत बजेट गरेको छ भने प्रदेश ५ सरकारले २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
बाँकी ५ महिनामा पुँजीगत तर्फको कुल बजेटमध्ये ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ। प्रदेश ५ को १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ७९ हजारमध्ये आगामी ५ महिनामा १४ अर्ब ३८ करोड ६ लाख ५२ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ।
सात महिनासम्मको बजेट कार्यान्वयनको जटिलताले चालू आर्थिक वर्षमा विगतका वर्षहरुमा जस्तै असारे विकासलाई प्रश्रय दिने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
चालू आवको बजेटको ८१ प्रतिशत छुट्याइएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका विकास बजेट खर्च यस्तो छ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि चालु आवमा २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये ७ महिनामा २५.०९ प्रतिशत बजेट अर्थात् ७२ करोड ४५ लाख ९५ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालय हो भौतिक पुर्वाधार तथा बिकास मन्त्रालय हो।
मन्त्रालयले चालु आवमा १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजार बजेट खर्च गर्ने गरी अख्तियारी पाएको छ। यो मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्ममा पूँजीगततर्फ २९ दशमलब ९० प्रतिशत खर्च गरेको छ। ७ महिना अवधिमा ३ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले सबै परियोजनाका खरिद प्रक्रिया सकिइसकेको र अधिकांश आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताए। जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरुको निर्माण सुरु भइसकेकाले पूँजीगत खर्च क्रमागत रुपमा बढ्दै गएको जानकारी दिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैंयाँ छ। उक्त बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्म २२.७३ प्रतिशत अर्थात् ९९ करोड ८४ लाख ६३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
भूूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रदेशका सबै मन्त्रालयको तुुलनामा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ। यो मन्त्रालयले ७.२४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ। पुस मसान्त सम्ममा ६ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयले १ महिना अवधिमा १ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ।
यस मन्त्रालयले छुट्याइएको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रुपैयाँमध्ये माघ मसान्तसम्ममा २९ करोड ५२ लाख ८१ हजार ५ सय २९ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। त्योमध्ये पनि पूँजीगत खर्च ४ करोड ४० लाख ९७ हजार ९ सय ९ रुपैयाँमात्रै रहेको छ। गत वर्ष कृषि अनुदानमा मन्त्रालयबाट व्यापक अनियमितासमेत भएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ८० करोड ८० लाख ६६ हजार बजेट थियो। यसको खर्च गति पनि निकै सुस्त छ। ७ महिना अवधिमा यो मन्त्रालयले जम्मा ९ दशमलव ७१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले माघ सम्ममा ७ करोड ८४ लाख ५१ हजार ४ सय १ खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो १५ करोड ९६ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ करोड ४७ लाख ८१ हजार ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ७ महिना अवधिमा १५ दशमलव ५३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू र पूँजीगततर्फ २५ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश योजना आयोग समेतको गरी २३ करोड ३१ लाख ६९ हजारमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ करोड २ लाख ८४ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
