काठमाडौं- सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र भएर रुग्ण बनेका विकास आयोजनाको म्याद थप गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनअनुसार आयोजनाहरुको म्याद थपको फाइल सचिवको टेबलमा चाङ लागेको छ।
रुग्ण रहेका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्ने अधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवमा रहेको छ। सम्बन्धित आयोजनाले आवश्यक कागजात तयार पारी सम्बन्धित विभाग मार्फत म्याद थपको फाइल भौतिक सचिवको टेबलमा आएर सदर हुने व्यवस्था छ।
संघीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करिब २२ सयभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थपिनुपर्ने छ। संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार फागुन १४ सम्ममा यस्ता सबै आयोजनाहरुको म्याद थपिसक्नुपर्नेछ। तर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यो अवधिसम्ममा १८ सय आयोजनाको म्याद थपिने अनुमान गरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
‘अहिले काम नसकिएर रुग्ण बनेका आयोजनाहरुको संख्या करिब २२ सयवटा रहेको हामीले अनुमान गरेका छौं,’ सिंहले भने‚ ‘अहिलेको कामको रफ्तार हेर्दा फागुन १४ गतेसम्ममा १८ सय आयोजनाको म्याद थपिने अनुमान गरिएको छ। कति संख्यामा म्याद थपियो भन्ने कुरा आउन म्याद गुज्रिएको एक साता लाग्ला।’
सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्यो र समयमै निकासा दियो भने म्याद थप भएको १ वर्षमा ७० प्रतिशत आयोजना सकिने व्यवासयीहरुले अनुमान गरेको सिंहले जानकारी दिए।
सम्झौता अवधिको समयको २५ प्रतिशतसम्म म्याद ननाघेका ठेक्कामात्रै आयोजनाहरुको म्याद सम्बन्धित विभाग र अड्डाहरुले नै थप्न सक्छन्। २५ प्रतिशत बढी म्याद गुजारेका आयोजनाको म्याद भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मात्रै थप्न सक्छन्।
अधिकांश आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले म्याद पथका सबैजसो फाइल सचिवबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्थामा छ।
अहिले अधिकांश विकास मन्त्रालयका सचिवको टेबलमा म्याद थपका फाइलको चाङ लागेका छन्। तोकिएको समयमै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सचिवहरुलाई फाइल र आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरेर निर्णय लिन तीव्र दबाब छ।
सडक विभागले सयौं म्याद थपको फाइल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ भने केही पठाउने क्रममा रहेको छ। फागुन १४ सम्ममा म्याद थप गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ।
विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाका अनुसार खरिद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार म्याद थपका लागि मन्त्रालयका सचिवकोमा प्रस्ताव पठाउने क्रम तीव्र छ। नियमावलीअनुसार म्याद थप गरिएका आयोजना जतिसक्दो छिटो समापन गर्न विभागले प्रयास गर्नेछ।
१४ पुसमा सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद १ वर्ष थप्न सकिने गरी खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको थियो। त्यसअघि नियमावलीको सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
सातौं संशोधनअनुसार आगामी जेठ २२ सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था थियो। यो अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा बीचमै सरकारले म्याद थपमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसलाई ६० दिनभित्रै सम्बद्ध निकायका अधिकारीले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्नेछ।
अब पहिलोपटक म्याद थप गर्दा यसअघिजस्तो ठेक्का रकमको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छैन। पहिलोपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएमा भने पहिलेदेखिकै क्षतिपूर्ति हिसाब गरेर व्यवसायीबाटै भराउने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ।
पुराना आयोजनाहरुमा भने म्याद थपमा केही समस्या देखिएको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। कतिपय ८/१० वर्ष देखिकै आयोजनाहरु भएकाले यस्ता आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टी तथा बिमाको विषयमा समस्या देखिएको उनले बताए।
‘बैंक ग्यारेन्टी नविकरण, बिमा गरिएको कागजलगायत आवश्यक सबै डकुमेन्ट बनाएर म्याद थपका लागि आयोजनामा पेश गर्ने दायित्व निर्माण कम्पनीकै हो,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजनाहरु ठेक्का लाग्दा एक मन्त्रालय थियो अहिले अर्कोमा गएर गाभिएको अवस्था छ। यसले पनि केही जटिलता थपेको छ।’
आयोजनाका अधिकारीहरुले यसअघि बिनाआधार म्याद थप्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न गर्ने भन्दै स्वतःस्फूर्त म्याद थप नगरेपछि खरिद नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा म्याद थपको व्यवस्था गरिएको हो।
रुग्ण आयोजनाहरुको पनि म्याद थप भएसँगै विकास खर्च समेत बढ्ने अन सरकारले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
