काठमाडौं- अर्थ समितिले बिमा प्राधिकरण विधेयकको छलफलका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गराएको छ। विज्ञका रुपमा बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र केही बिमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत थिए।
विज्ञको छलफल भनिए पनि फत्तबहादुर केसीले बिमा प्राधिकरण ऐनकाे नियामकीय भूमिका कडा हुनुपर्ने भन्दै तर्क गरेका थिए। त्यस्तै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखहरुले भने ऐनमा बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्ने भन्दै सुझाव दिएका थिए।
फत्तबहादुर केसी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरुले आ-आफ्नै भूमिकाको राय व्यक्त गर्न थालेपछि अर्थसमितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दाहालले अहिलेको आफ्नो भूमिकाका आधारमा भन्दा पनि समग्र बिमा क्षेत्रको विकासका लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही हिसाबले आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेका थिए।
बिमा समितिमा दुई कार्यकाल अध्यक्षको रुपमा काम गरेका केसीले चाँडाेभन्दा चाँडाे यो ऐन ल्याउन अनुरोध गरेका थिए। ऐन नहुँदा धेरै कुराहरु अड्किएको हुँदा अहिले जे जस्तो छ त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र आवश्यकताका आधारमा भोलिका दिनमा संशोधन गर्दै जान सुझाव दिएका थिए।
यो ऐनको मस्यौदाको अन्तिम रुप दिँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केसीसँग छलफल गरेका थिए। केसीकै सल्लाहमा कतिपय व्यवस्था खतिवडाले थपेका थिए। उनले मस्यौदामा अहिलेको बिमा समितिको सञ्चालक तथा अध्यक्षको नियुक्ति नै नयाँ गरिने भन्दै नयाँ व्यवस्था थपिदिएका थिए।
खतिवडासँग राम्रो सम्बन्ध भएका केसीले अबको अध्यक्षका लागि पुनः लविङ गर्न थालेको चर्चा छ। यसैकारण उनले सोमबारको छलफलमा समितिलाई छिटोभन्दा छिटो यो ऐन ल्याउन अनुरोध गरेका हुन्।
समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने व्यवस्थामा चनाखो हुनुपर्ने केसीको राय थियो। उनले भने‚ 'यदि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी बदमास भयो भने एउटा कम्पनीमात्रै समस्यामा पर्छ। तर प्राधिकरणको अध्यक्ष बदमास वा अक्षम भयो भने समग्र बिमा क्षेत्र नै समस्यामा पर्छ।' अध्यक्षमा ठिक मान्छे नियुक्त हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यक्तिले दिन रात बिमा क्षेत्रमा निगरानी गर्न सक्नुपर्ने भन्दै केसीले सुझाव दिएका थिए।
प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउदै गर्दा नियुक्त गरिने अध्यक्ष पनि योग्य हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। विज्ञको राय बुझ्न डाकिएको छलफलमा अधिकांश केसीले नै आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए। केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा पूर्व कर्मचारीले आफ्नो राय व्यक्त गर्दा उनीहरुको सम्पुर्ण सुझावमा उनले डिफेन्स गरेका थिए।
अर्थ समितिका सदस्यहरुले बिमा कम्पनीहरु बिमा गर्ने तर दाबी भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै विज्ञहरुसँग सुझाव मागेका थिए।
समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले बिमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगरे हतकडी लगाउने किसिमको व्यवस्था राख्न सकिँदैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
भारतको उदाहरण दिँदै पाण्डेले भने‚ ‘भारतमा कर छुट दिएका तथा सरकारले अनुदान दिएका पोलिसीको दाबी भुक्तानी निश्चित समयभित्रमा भुक्तानी नगरेर हत्कडी लगाउन सकिने व्यवस्था छ। के नेपालमा पनि यस्तो गर्दा के हुन्छ?'
त्यस्तै अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीमा कम्पनीहरुलाई सुक्ष्म नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए। कम्पनीहरुलाई सेवामुलक बनाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
दाबी भुक्तानी गर्दा बिमा कम्पनीहरुले दिन्न भनेर सुरु गर्ने र दाबी गर्नेहरु जसरी पनि लिएरै छाड्ने भन्दै अगाडि बढ्दा वर्षौवर्ष दाबी भुक्तानी नभएका धेरै उदाहरण भएकाले यसका लागि केही बाध्यकारी व्यवस्थाको राख्नुपर्ने पाण्डेले सुझाव दिएका थिए।
बिमा कम्पनीहरुलाई बिमा शुल्क निर्धारण गर्न दिँदा बिमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै फत्तबहादुर केसीले बिमा समितिले तोकिदिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
तर उनको सुझावलाई डिफेन्स गर्दै अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बिमा कम्पनी आफैँलाई बिमा शुल्क उठाउने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
