काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न सञ्चालक समितिले निगमको निजीकरणको प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
निगम सञ्चालक समितिसम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार निगमको २५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको निगमको २२ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई र ३ प्रतिशत शेयर निगमकै कर्मचारीलाई बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
निगम सञ्चालक समितिले यसबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने गरी निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
'वित्तीय संकटमा परेको संस्थानको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले यो निर्णय लिइएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'कम्पनी मोडलमा जाँदा पुँजी कति हुनेलगायतका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ।' निगमको अहिलेको चुक्ता पुँजी ३७ करोड रुपैयाँको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार निगमको निजीकरणको प्रस्ताव अघि बढाइएको सञ्चालक समिति स्रोतले जनाएको छ।
यो समितिले निगमको वित्तीय पुनर्संरचना सुधार, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना, संस्थागत पुनर्संरचनालगात १३ किसिमका सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अब अर्थ मन्त्रालय जानेछ। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्ने निजीकरण समितिको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेपछि मात्रै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जानेछ। सञ्चालक समितिले निजीकरणको निर्णय गरेको भए पनि प्रकृया टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए।
निगमका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उसले पौने २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान ब्यहोरेको थियो।
गत आवमा संस्थानले १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख ६१ हजार ४ सय १ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। तर, निगमले खर्च भने १७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा गरेको स्रोतको भनाइ छ। निगमको सबैभन्दा बढी घाटा अपरेशनमा छ।
गत आवमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट १० अर्ब ७० करोड ४ लाख ४५ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने आन्तरिक उडानबाट २९ करोड ५२ लाख ९५ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। साथै निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाबाट ४ अर्ब रुपैयाँ १४ करोड ४८ लाख २० हजार ६ सय ७० रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आउने आम्दानीबाट विगत वर्षहरुमा घाटा पूर्ति गर्ने गरेको थियो। तर यसपटक भने अत्याधिक खर्चका कारण त्यो आम्दानीले पनि निगमलाई घाटाबाट जोगाउन सकेन।
चर्को घाटापछि निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन। निगमको ऋण मात्रै अहिले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
