काठमाडौं- ७० करोड कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनमा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई दिए।
सो अनुसार आइतबार मन्त्री खतिवडा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिन मन्त्रालय प्रवेश गरे।
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उनले सरकार बनेको २ वर्षको अवधिमा सरकारले थुप्रै काम गरेको बताए।
उनले यो अवधिमा सरकारले गरेका कामका विवरण पनि सुनाएका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले ठूलो प्रगति गरेको उनको दाबी थियो।
'अहिले हामी आधारभूत कानुनी संरचना तयार गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिने जिम्मेवारीहरू, बाझिने करका अधिकारहरू र दुविधा उत्पन्न हुने अधिकारका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट हुँदै अघि बढ्ने चरणमा आइपुगेका छौं,' उनले भने, 'अब संघीयता कार्यान्वयनमा दुविधा नहुने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं।'
बाँकी मन्त्री खतिवडाकै शब्दमा जस्ताको तस्तै:
सञ्चार मन्त्रालय आफैँमा ठूलो मन्त्रालय हो। यो मैले बजेट बनाउँदाकै अवस्थामा थाहा पाएको कुरा हो। अर्थ मन्त्रालयका टेबलमा अटि नअटि साथीहरू आउने गरेका थिए। अहिले आएर मैले केही जानकारी पाएँ। यो गहन जिम्मेवारी मलाई दिनुभएकोमा समाननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
प्रेसप्रति सरकारका धारणा के छन् त भनेर मैले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले नै सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई लिने गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रको रक्षा मात्र नभएर संवर्द्धन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो सञ्चारमाध्यमा स्वतन्त्र र निर्भीक हुनुपर्दछ भन्ने सरकारको पनि धारणा हो।
सञ्चारमाध्यम सत्यमा तटस्थ रहनु आवश्यक छ। त्यस्तै आम नागरिक प्रति आमसञ्चारमाध्यमको बढी जिम्मेवारी हुन्छ। जे कुरा हुन त्यही कुरा जनताको सामु पुर्याउनु, भएको कुरा पुर्याउने र नभएको कुरा नपुर्याउनु सञ्चारमाध्यमको धर्म हो। यसतर्फ सञ्चारमाध्यम कर्तव्यनिष्ठ हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो सूचना प्रविधिको पहुँच जनतामामु पुर्याउने नियामक निकाय, प्रशासनिक निकाय प्रवर्द्धक निकायसमेतको जिम्मेवारी पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी छ, यो आफैँमा गहन जिम्मेवारी हो।
सञ्चारमन्त्रीले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा हरेक हप्ता यही हलबाट मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो। त्यसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ला नै।
दुई वर्षमा सरकारले के गर्यो त भन्ने विषयमा म आज यहाँ कुरा गर्छु। दुई वर्ष लामो लाग्न सक्छ। राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, समाजको पुन:संरचना भन्ने कुराहरूको लागि २ वर्ष छोटो अवधि हो। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी पुरानै रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छैनौं। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। राज्यको पुनःसंरचना भयो, सरकार बन्यो, त्यसपछि कार्यालय स्थापना भए। त्यो त एउटा पाटो भयो। शासकीय स्वरूपमा कर्मचारीहरू समायोजन भए। बजेट प्रणाली व्यवस्थित भयो। त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेशस्तरका केही कानुनहरू पनि बने र संविधानसँग बाझिने सबै कानुनहरू परिमार्जित, संशोधित भएर अघि बढ्यौँ।
म अर्थमन्त्री पनि भएको हुनाले वित्तीय संघियता कार्यन्वयनको कुरा गर्ने हो भने दुई वर्षको अवधि यी सबै कुरा गर्न त्यति लामो समय हैन। सम्पूर्ण राज्य प्रणाली खास गरी शासकीय प्रणालीको परिर्वतन, सम्पूर्ण संस्थाको पुनःसंरचना, कानुनको पुनःसंरचना र व्यवस्थापन लेखा प्रक्रियादेखि बजेट तर्जुमासम्म त्यति सजिलो कुरा थिएन। हामीले सरकारको पहिलो वर्ष भनेर धेरै कानुनहरू निर्माण गरेर धेरै ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउँने सन्दर्भमा भनेकै कुरा थियो।
दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा हामी त्यहाँबाट एक खुट्किलो अगाडि बढेका छौं। अहिले हामी आधारभूत कानुनी संरचना तयार गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिने जिम्मेवारीहरू, बाझिने करका अधिकारहरू र दुविधा उत्पन्न हुने अधिकारका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट हुँदै अघि बढ्ने चरणमा आइपुगेका छौं। अब संघियता कार्यान्वयनमा दुविधा नहुने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यो हाम्रो शासकीय प्रणलीको एउटा पाटो हो। जुन हामी संघीय शासकीय प्रणालीमा जाने स्थिति बनेको छ।
हामीलाई लाग्थ्यो संघीयतामा गएपछि मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण विग्रिन्छ कि भन्ने। त्यसैगरी आर्थिक र सामाजिक द्वन्द्व पो सुरू हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। ती शंकाहरूलाई हामीले छोटो समयमा निवारण गर्न सफल भयौं। नेपाल संघीयता कार्यान्वयन गर्न र त्यसभित्रको वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नमा एउटा सबल मुलुक छिटै भयो भन्नेमा विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई देखाउनु भएको उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट थाहा भएको विषय छ।
अबको विषय भनेको हामीले पाएको यो अवसरलाई चरम गरिबी अन्त्य गर्ने, विकासको प्रक्रियालाई समावेशी र समन्यायिक बनाउँदै समृद्ध मुलुक बनाउनेतर्फ अघि बढ्ने कुरा हो।
विकासलाई समावेसी बनाउनुपर्छ। विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउने र नागरिकको सवलीकरण समृद्धिको एउटा पाटो हो। जब नागरिक सुसूचित हुन्छ अनि मात्र विकासको अनुभूति हुन्छ। उनीहरू सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यलाई प्रर्वद्धन गर्दै अगाडि बढाउन हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। समृद्धिमा नागरिकहरू उत्पादक हुनुपर्छ। उत्पादक नागरिक बनाउने र सबलिकृत नागरिक बनाउने हो भने प्रविधिमा पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ।
यही सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले शासकीय प्रवन्धनहरूलाई पारदर्शी व्यवस्थित तुल्याउँदै लैजानुपर्छ र नागरिक सवलीकरण पनि गर्नु छ। त्यो गर्नका लागि सबै किसिमका सञ्चारमाध्यहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो सन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
एक समयमा निजी क्षेत्र नभएको अवस्थाम जनतालाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले सुसूचित गराएको थियो। आजको दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि आएको छ। अब हामी प्रतिस्प्रर्धी पनि हुनु परेको छ। सञ्चार मन्त्रालय माताहातका आमसञ्चारका क्षेत्रहरूमा थप जिम्मेवारी छ। एउटा सरकारको संस्था भएको हुनाले यसका केही मान्यताहरू छन्। यसका केही विधि विधानहरू छन्। यसको स्रोतमा भरपर्नुपर्ने भएको हुनाले स्वयत्तता कायम गरिराख्नलाई थप प्रयास गर्नु पर्ने चुनौति यता तिर छ भने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्प्रर्धा गरेर सरकारमाथिको निरभर्ता क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने चुनौति मैले देखेको छु।
आमरूपमा सरकार के चाहान्छ, भने सरकारले गरेका राम्रा काम आम जनता सामु पुर्याई दिनुहोस्। नराम्रो गरेको छ, भने नराम्रो नै पुर्याइदिनुहोस्। तर, राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भनेर नपुर्याई दिनुहोस्। हामी पनि भरसक नराम्रो काम नगर्ने हो। राम्रौ गर्ने हो। राम्रोलाई राम्रो नै भनिदिनुभयो भने हामीलाई थप राम्रो काम गर्न उत्साह हुने छ। तपाईंहरू स्वतन्त्र, निश्पक्ष र व्यवसायिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु हुन्छ। कुनै पनि हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरू जो सञ्चार मन्त्रालय माताहातमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईहरू सञ्चारमन्त्रीको मात्रै सञ्चारमाध्यम हैन।
मुलुकभरीको सबै जनताको साझा सञ्चारमाध्यम हो। तपाईहरूले सरकारको मात्रै गुनगान गाईराख्नु पर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं। तर, कुन सूचना जनता सामु जाँदा जनता सुसूचित हुन्छन् र राज्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। त्यसतर्फ तपाईहरूले ख्याल गरिदिनु पर्छ। त्यत्ति भयो भने सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रति सन्तुष्ट हुन्छ। समाजलाई सभ्य बनाउँने काममा राज्य र सञ्चारमाध्यमको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। यसको लागि सरकार र सञ्चारमाध्यमको बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ। त्यसमा हामी तपाईहरूसँग सहकार्य गर्छौ।
अहिले हाम्रो राजनीति संक्रमणपछिको देशलाई तिब्र आर्थिक वृद्धिमा लैजाने चुनौति छ। त्यो चुनौतिलाई पार गर्न हामी कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूसँग सहकार्य र छलफल गर्ने नै छौं।
केही विधेकहरू छलफलकै क्रममा छन्। ती विधेकहरूलाई थप छलफल गरेर त्यसलाई समितिबाट पारित परिने छ। सञ्चार मन्त्रालय माताहातका निकायहरूको पुनः संरचना, सुदृढिकरण र पुनर्गठन गर्नु पर्ने छ। सार्वजनिक ब्रोकाष्टिङ सेवा सम्बन्धी संस्था बनाएर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं।
हामीले सबै सार्वजनिक स्थलहरूमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भनेका छौं। वडा वडामा पुर्याउने भनेका छौं। सामुदायिक क्षेत्रम पुर्याउने भनेका छौं। अनि सबै ठाउँमा हामीले इन्टरनेटको एक्सिस पुर्याउँदै सबै नागरिकहरूलाई सुसूचित बनाउँने कुरा गरेका छौं। सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गरेर कतिपय बैंकिङ कुराहरू, शासकीय कुराहरू यी सबै कुराहरू गर्ने भन्दै छौं।
डिजिटल नेपालको फ्रेम वर्क धेरै लामो छलफल गरेर हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणित गरेका छौं। डिजिटल नेपालको फ्रेम वर्कमा त सम्पूर्ण मुलुकको शासकीय प्रवन्ध, भुक्तानी प्रबन्ध र व्यापारका खासगरी व्यवसायिक क्षेत्रमा इ–कमर्शका कुराहरूदेखि लिएर हेरै कुराहरू हामीले, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले गर्ने भनेका छौं। त्यो कुरालाई पनि अब हामीले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउँनु पर्ने छ। त्यसमा दातृनिकायहरूले सहयोग गर्ने कुराहरू छलफलमा अगाडि बढाएका छौं।
म अर्थमन्त्री पनि भएको कारण त्यो डिजिटल नेपालको फ्रेम वर्क अगाडि बढाउँन शसक्त भूमिका खेल्नेछु। यो मन्त्रालय आम जनताको चासोको मन्त्रालय भएको हुनाले म यस मन्त्रालयमा रहिरहँदा सम्पूर्ण सरोकारहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
