काठमाडौं- पछिल्लो १ महिनादेखि नेतृत्वविहीन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामकाज ठप्प भएको छ। समितिका कर्मचारीहरूले सामान्य प्रशासनिक काम गरिरहेका भएपनि निर्णय गर्ने तहका पदाधिकारी रिक्त हुँदा समितिको काम रोकिएको हो।
२ वर्षअघि नियुक्त पदाधिकारीहरूको कार्यकाल गत माघ ६ गते सकिएपछि सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन। समितिका सदस्य सचिव ध्रुव कोइरालाका अनुसार सामान्य प्रशासनिक काम भएपनि बाँकी काम रोकिएका हुन्। ‘दैनिक कार्य सञ्चालन नियमित छन्। ती काम हामीले गरिरहेका छौं। महत्वपूर्ण निर्णय समितिले गर्ने हो। ती काम समिति आएपछि मात्रै हुन्छ,’ उनले भने।
समितिमा ६ जनाको संचालक समिति, केही सरकारी कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको एउटा युनिट राखिएको छ। संचालक समितिका पदाधिकारी नभएपछि कार्यालयमा आउने र जाने मात्रै काम भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। ‘हामी त अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने मान्छे हौं। तर कसको आदेशमा फिल्डमा जाने? यहाँ आउने हाजिर गर्ने र दिनभर बस्ने मात्रै भएको छ,’ ती अधिकारीले भने। सहकारीबाट ठगिएका पीडित दैनिकजसो समितिमा आउने गरेपनि आफूहरूले तत्काल केही गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीले जवाफ दिने एक कर्मचारी बताउँछन्।
९ महिना बाँकी छँदै समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदी गत माघ पहिलो साता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो। त्यसबेलै बाँकी सदस्यहरूको कार्यकाल सकिसकेको थियो। सहकारी ऐनको दफा १०५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले व्यवस्थापन ससिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर अध्यक्ष र ४ जना सदस्य सहित ५ जनाको समिति गठन गर्न सरकारले अझै पहल गरेको छैन।
बिहीबार समितिको कार्यालयमा नेपाल लाइभकर्मी गत पुग्दा जम्मा २ जना कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा थिए। ‘कर्मचारी आएर पनि हाजिर गर्ने भन्दा अरु काम छैन। पीडित आएर हामीसँग आक्रोश पोखेर जान्छन्। तर हामीले गर्न सक्ने काम केही छैन,’ एक कर्मचारीले भने।
हाल एक दर्जन सहकारी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी दायित्व भएको ओरेन्टल कोअपरेटिभको काम सुवेदीको नेतृत्वमा भए पनि बाँकी सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि भने उनले प्रगति देखाउन सकेका थिएनन्। ओरेन्टल सहकारी, सोसाइटल सहकारी र लुःनिभा सहकारीको काममा अरू सहकारीको तुलनामा बढी प्रगति भएका थियो। तर समितिमा पदाधिकारी नै नभएपछि सबै प्रक्रिया रोखिएका छन्।
उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सो सरहको पदमा रही कार्य सम्पादन गरिसकेको विशिष्ट श्रेणीको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेको सदस्य एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको संचालक प्रतिनिधि एक जना, एक जना सहकारी क्षेत्रको विज्ञ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा रही काम गरिसकेको अर्को एक जना सदस्य गरी जम्मा ४ जना सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775112303.png)
-1764146706.png)
