काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कुमार दाहालले कामदारभन्दा म्यानपावरको हकहितमा केन्द्रित हुने छाँट देखाएका छन्।
गत माघ २७ गते वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजसँगको भेटघाटमा उनले दिएको प्रतिक्रियाले कामदारको पक्षमा कम र व्यवसायीका पक्षमा बढी चासोको आशय बोकेको छ।
महानिर्देशक दाहालको व्यवसायीमुखी जवाफ जस्ताको त्यस्तै:
प्रत्यक्ष रुपमा विभागका थुप्रै विकृतिहरु छन्। यसको सोझै सरोकार अर्थसँग छ। जहाँ अर्थसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्रियाकलाप हुन्छन् त्यहाँ थुप्रै विकृतिहरु पनि हुन्छन्। सबैलाई त म गलत भन्दिनँ पनि तर यहाँ हामीसँग झण्डैझण्डै एकसयदेखि डेढ सय म्यानपावरका उजुरी छन्। सबै उजुरी गलतै हुन् भन्न पनि सकिँदैन। काम गर्दै जाँदा गलत हुन्छ नै। फेरि अहिले हामीलाई के भइदियो भने दुर्व्यवहार, वैदेशिक रोजगार ठगीका विषयहरु र चेक बाउन्सका विषयहरु फौजदारी अभियोगको अत्यन्तै कडा रुपमा व्याख्या भइरहेको छ र कानुनले पनि त्यही व्याख्या गरेको छ।
त्यसले गर्दा यी तीनवटा विषयमध्ये वैदेशिक रोजगारीको ठगी पनि वास्तवमा फौजदारी अभियोगको एकदमै कडा सजाय हुने क्षेत्रभित्र पर्छ। र कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबार गरेर वैदेशिक रोजगारको कागज गरेर देखाउने गरेका छन्। यस्ता खालका विकृतिहरु पनि देखिएका छन्। जसले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्रहरू(म्यानपावरहरु) अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यो छुट्याउन पनि जरुरी छ।
‘मलेसियालगायत खाडीका ६ मुलुकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ, तर म्यानपावरहरुले कामदारहरुबाट सरकारले तोकेभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम लिइरहेका छन्, यो पाटोलाई सुधार नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा अपेक्षित सुधार आउन सक्दैन यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?’ पत्रकारको यो प्रश्नमा महानिर्देशको जवाफ - यो अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण विषय हो। शायदै यो नीति बनाउँदा अभ्यास गरेरै बनाइयो होला तर अहिले के सुनिएको छ भने, यहाँ मैसँग आएका धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु तिर्न त ३ लाख तिरेको हो तर १० हजारको त रसिदमात्रै पो दिएको त भनिरहेका छन्।
सायद हाम्रा ताहाचलका साथीहरुले पैसा कति दिनुभयो भनेर मैले १० हजार दिएँ भन्ने परिस्थिति आउला त्यसकारणले यो कुरालाई अझै बढी उत्तरदायी बनाउनका लागि अझै यसलाई बढी तथ्यमा आधारित बनाउने हो कि? जस्तै कतार मलेसियालगायत कतिपय ठाउँमा मैले बुझेअनुसार खासै पैसा लाग्दैन धेरै कुराहरु सम्बन्धित सरकारले वा कामदार भित्र्याउने देशले नै सबै खर्च बेहोर्ने खालका सहमतिहरु पनि भएका छन्।
यो वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो विकृति हो। यो विषय ठ्याक्कै अहिले फुकाइहाल्न पनि गाह्रो छ किनभने सिधै पब्लिकसँग जोडिएको छ। सोच्नुपर्थ्यो होला पहिले नै। विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो होला। साँच्चै भन्दा १० हजारमात्रै लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे मेरो विचारमा थोरैमात्रै होलान्।
हो‚ कागजी रुपमा त १० हजारकै बिल पेश हुन्छ यहाँ। म पनि देखिरहेको छु। त्यही मान्छेलाई बोलाएर सोध्दा कहाँ हुन्छ मैले त १ लाख ९० हजार दिएको भन्छ। बकितम् ठिक हो कि लिखितम् ठिक हो। त्यसले गर्दा यो एउटा चुनौतिपूर्ण विषय हो। तर अब यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अभ्यास नै गर्नुपर्छ।
०००
दाहालले वैदेशिक रोजगार विभागमा गत माघ ४ गते महानिर्देशकका रुपमा पदबहाली गरेका हुन्। यसअघि तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले विश्वासका आधारमा विभागका महानिर्देशकका रुपमा डा भिष्मकुमार भुसाललाई नियुक्त गरेका थिए।
भुसालले विभागमा सुशासनका थुप्रै कदमहरु अघि सारेका थिए। श्रम मन्त्रीका रुपमा रामेश्वर राय यादव आएसँगै भुसाललाई सरकारले अख्तियारमा सरुवा गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
