काठमाडौं- छलफलका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई जापान सरकारले पत्राचार गरेको छ।
जापानले आगामी मार्चमा जापानमा हुन लागेको मन्त्रीस्तरीय छलफलका लागि उपस्थित हुन मन्त्रीलाई पत्राचार गरेको हो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव जापान जाने वा नजाने भन्ने क्याबिनेटले टुंगो लगाउनेछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संयुक्त कार्यदल (जइन्ट कमिटी)को बैठक समेत सोही मन्त्रीस्तरीय बैठककै समयमा हुनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ।
नेपाल र जापानबीच २०७५ चैत ११ गते समझदारी भएको थियो। समझदारी (एमओसी) पछि संयुक्त कार्यदल बैठकले यसको कार्यान्वयनको टुंगो लगाउने उल्लेख थियो।
तर समझदारी भएको ११ महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। यसअघि जापान र नेपालबीच जइन्ट कमिटीको भिडियो वार्ता भने दुईपटक बसेको थियो।
सो भिडियो वार्तामार्फत सामान्य जानकारीमात्रै आदानप्रदान भएको थियो।
आगामी मार्चमा बस्ने संयुक्त कार्यदल बैठकले भने जापान रोजगारीको टुंगो लगाउनेछ। यसबीच जापान रोजगारीका समस्या समाधानका विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ।
पछिल्लो समय जिटुजी वा अन्य कुन प्रक्रियामार्फत कामदार जापान पठाउने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलता थपिएको छ। सो विषयमा समेत कमिटीले टुंगो लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
लक्की ड्र हटाउने प्रस्ताव
मन्त्रालयले भाषा तथा सीप परीक्षामा सामेल हुनेहरुका लागि लक्की ड्र प्रणालीसमेत हटाउने प्रस्ताव समेत अघि सार्नेछ। लक्की ड्र प्रणालीबाट दक्ष भाषा वा सीपमा दक्ष युवाहरु छनोट हुने सम्भावना कम रहेकाले यो प्रणाली हटाउने प्रस्ताव राख्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
त्यस्तै जापानले एक चरणको भाषा परीक्षामा १ हजार सामेल गराउने भन्ने व्यवस्था छ । यो कोटा बढाएर मार्चमा १ हजार ३ सय पुर्याउने सूचना समेत भाषा परीक्षाको जिम्मा पाएको जापानको आउटसोर्सिङ कम्पनी प्रोमेट्रिकले जारी गरिसकेको छ।
तर‚ यो कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्नेछ।
मन्त्रीस्तरीय छलफलबाट भिसा प्रोसेसिङ, शुल्क, डिमाण्ड ल्याउने प्रणालीलगायतका सबै पक्षहरु टुंगोमा पुर्याउने र कामदार पठाउन सुरु गर्ने मिति तय गर्न पहल गर्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
