काठमाडौं–पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा विकास खर्च हुन सकेन भनेर हरेक वर्ष दाहोर्याईरहनु छेपारोले घर बनाउँछु भन्ने कथाजस्तै भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै भट्टराईले दुई तिहाइसहितको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नु पुरानै समस्यालाई समाधान गर्न सरकार चुक्नुको परिणाम भएको बताए। ‘विकास खर्च गर्न सकिएन भन्ने पुरानै कुरा हो। यो हामी प्रत्येक वर्ष भन्छौं। छेपारोको कथा जस्तो। यसको पछाडि पनि कारण छन्। त्यो कारण खोज्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसको पनि कारण खोजौं, कहाँनेर समस्या छ। यसलाई दोहोर्याई राख्यौं भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं।’
सरकारले आफूले गल्ती कहाँनेर गरिरहेको छु भन्ने जान्दाजान्दै पनि सुध्रिन नखोजेको आरोप पनि भट्टराईले लगाएका छन्। ‘मानिसले गल्ती दोहोर्याइ रह्यो भने इतिहास आफैंं दोहोरिन्छ भन्ने चलन छ (हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ विकज मेन रिपिट देयर मिस्टेक्स)। पछिल्लो ३० वर्ष अवधिमा अथवा बहुदल आएपछि पनि खासै प्रगति भएको महसुस हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं। यो सरकार सच्चियोस।’
‘राजनीतिक प्रणाली र प्रशासन प्रणाली बलियो नभएसम्म र विकासमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म आर्थिक समृद्धि देखिँदैन भनेर लामो समय हामीले त्यसैका लागि संघर्ष गर्यौं। अहिले संविधान बनेपछि इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बन्दा पनि किन परिणाम किन गुणात्मक आएन?’ भट्टराईले प्रश्न गरे।
उनले अब हरेक आर्थिक वर्षको बजेट वैशाख १ गते गरिनुपर्नेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। ‘पहिला बजेट समयमा विनियोजन भएन कि भनेर हामीले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेका हौं। अझ म त भन्छु, बैशाख १ मै बजेट ल्याईओस्। अझै पनि बजेट मंसीर–पुसमा मात्रै तल्लो तहमा पुगिरहेको छ। फागुन लागेपछि बजेट जान्छ, अनि असारे विकास सुरु हुन्छ,’ उनले भने।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले अहिलेको संरचनात्मक अवस्थितिलाई नै परिवर्तन गर्नपट्टी सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘विकासका लागि पोलिसी–भिजन–प्लान–प्रोग्राम–प्रोजेक्ट हुनुपर्नेमा हामी सिधै प्रोजेक्टका कुरा गछौं। त्यहाँ नीति, अवधारणा, योजनालगायत विषयलाई हेर्दैनौं। त्यसकारण हामीले अब पुच्छरबाट नभई टाउकोबाटै हेर्नु जरुरी छ। हाम्रो मुलमा नै समस्या छ,’ उनले भने।
केन्द्रबाट बजेट परेका आयोजना कसले सिफारिस गर्छ भन्ने नै स्पष्ट हुन नसकेको पनि उनले बताए। ‘हामी गोरखा जिल्लाका सबै सांसदहरुले सहमति गरेर यो–यो आयोजनाका लागि बजेट माग्ने है भन्यौं, तर हामीले भनेको आयोजना रातो किताबमा परेनन्। अरु अरु नै योजना परे। कसले भनेर ती योजना आए.?’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
