काठमाडौं- सरकारले ठूला आयोजनाको निर्माण र निर्माणपछिको गुणस्तरीयता कायम राख्न नयाँ मोडलमा ठेक्का लगाउने गृहकार्य थालेको छ। सडक, जलविद्युत जस्ता आयोजनाको निर्माण र त्यसपछिको गुणस्तर कायम राख्न हाइब्रिड एन्युटी मोडल (एचएनएम) विधिबाट आयोजना अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले यो विधिबाट ठेक्का लगाउनबारे विस्तृत अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयालाई पत्राचार गरेको छ। 'हामीले प्रारम्भिक चरणको छलफल गरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न खोजेका छौँ,' महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने।
पूर्वाधार आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा नयाँ विधि स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो। अहिले चलिरहेको खरिद प्रक्रिया र विधिले ठूला आयोजनाको निर्माण र गुणस्तर दुवै कायम गर्न समस्या भएपछि नयाँ विधिबारे छलफल थालिएको छ।
यो विधिअन्तर्गत आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएका व्यवसायीले आयोजना अवधिभरमा पूरा भुक्तानी पाउँदैनन्। ठेकेदारले निर्माण र मर्मत अवधिभरमा पूरा भुक्तानी पाउँदैनन्। मर्मत अवधि सकिएपछि सरकारले ठेकेदारलाई दिन बाँकि रहेको रकमको प्रचलित ब्याजअनुसार भुक्तानी फुकुवा गरिदिन्छ। सरकारले तत्काल आयोजना अवधिभरमा लागतको ७० प्रतिशत भुक्तानी ठेकेदारलाई दिने र बाँकी रकम ब्याजसहित मर्मत अवधि सकिएपछि दिने गरी छलफल अघि बढाएको छ।
'हामीले सरसर्ती हेर्दा यो विधि पूर्वाधार निर्माण र त्यसको गुणस्तरीयताका लागि आकर्षक देखिन्छ,' सहसचिव नेपालले भने, 'यसका प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ। हाम्रो वर्तमान खरिद कानुनले यो विधिअनुसार अघि बढ्न सकिन्छ वास सकिँदैन त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ।'
अर्थ मन्त्रालयले यो विधिको उपयोगिता, यसबाट अघि बढ्न सक्ने/नसक्ने अवस्था, लागत र गुणस्तरीयता कायम हुने/नहुने अध्ययन गर्न भौतिकलाई भनेको हो। 'ठूला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउन, ठेकेदारलाई लामो समयसम्म गुणस्तरीयता तथा मर्मतका लागि जिम्मेवार बनाउन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउन यो विधि उपयुक्त हुने देखिन्छ,' नेपालले भने।
यो मोडल अपनाउँदा विद्यमान खरिद कानुनअनुसार सम्झौता विधि वा खरिद विधि परिवर्तन गर्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ। सम्झौताको विधि मात्रै परिवर्तन गर्न मिल्ने अवस्थामा अहिलेकै खरिद कानुनअनुसार अघि बढ्न सकिने भए पनि खरिद विधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।
पाइलटिङको तयारी
अर्थ मन्त्रालयले यो विधिबाट पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सक्ने/नसक्ने अध्ययन अघि बढाएसँगै एउटा ठूलो आयोजनामा 'पाइटिङ'को तयारी अघि बढाएको छ। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा अघि बढ्ने एउटा रणनीतिक सडक आयोजना यही विधिबाट अघि बढाउन खोजिएको हो।
दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने ठूलो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले काम गर्ने र यही विधि अपनाउँदा ठेकेदारले कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्र्याउने हुँदा यसले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन सहयोग गर्ने पनि सरकारी बुझाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै स्रोत परिचालन गर्ने र नेपाली ठेकेदारले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्रोत परिचालन गर्ने गरी अघि बढाउन सक्छन्।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अध्ययन अघि बढेको बताए। 'विद्यमान खरिद विधिको तुलनामा यो विधि उपयुक्त हुन्छ कि भनेर हामी अघि बढ्न खोजेका हौँ,' उनले भने।
के हो हाइब्रिड एन्युटी मोडल?
पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनको यो मोडलमा ठेकेदारलाई सरकारले आयोजना सकिएको निश्चित अवधिसम्म सम्पूर्ण भुक्तानी दिँदैन। ठेकेदारले आयोजनाको मर्मत अवधिसम्मको काम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै सरकारले त्यसअवधिको ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्छ।
यस मोडलअन्तर्गत आयोजना अघि बढाउन चाहने ठेकेदारले आयोजना निर्माणका लागि निश्चित रकम आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आयोजना सुरु भएदेखि सम्पन्न हुँदासम्म सम्पूण रकम भुक्तानी दिइन्छ। यो मोडल लागू भए ठेकेदारले तोकिएको अंशबाहेकको भुक्तानी आयोजना सम्पन्न हुने बित्तिकै पाउँदैन।
भारत सरकारले सन् २०१६ मा यो मोडलबाट सडक आयोजान अघि बढाएको थियो। सार्वजनिक निजी साझेदारीकै एउटा विधिअन्तर्गत यसलाई मानेर भारतले यो मोडल कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। भारतमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) र इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्ट्रयाक्टिङको हाइब्रिडका रुपमा यो मोडललाई सञ्चालन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
