काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियस्तरका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई भेटेर सरकारले लिएका वित्तीय क्षेत्रका नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। उनले सरकारले लिएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै बैंकहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
मन्त्री खतिवडाले सरकारको नीति कार्यान्वयन गरेकाे खण्डमा बैंकहरुको मागलाई पनि संबाेधन गर्ने भन्दै आस्वस्थ पारेका थिए। सोमबार मुलुकको समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था एवम् बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको हो। छलफलमा बैंकरहरुकले नयाँ स्प्रेडदरको गणना विधिले नाफामा ठूलो असर गरेको भन्दै यसमा केहि संशाेधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
बैंकरहरुले बैंकिङ कसुर ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थामा असर नियम भएका मान्छेहरु पनि जेल जानुपर्ने भएको जनाएका थिए। यसले गर्दा राम्रा बैंकहरु जागिरको विकल्प खोज्न थालिसकेको बैंकहरुकले बताएका थिए।
कार्यक्रममा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विशेष गरी तरलताको अवस्था, कर्जाको माग, असुली र व्याजदर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने विषयहरू, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको स्वःस्फूर्त सहभागिता अभिवृद्धि, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषय, सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणलाई ऋणीको आवश्यकता र माग बमोजिम परिचालन, नेपाल राष्ट्र वैंकको एकीकृत निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र केवाइसी (ग्राहक पहिचान)को मौजुदा व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने, हेजिङ्ग सुविधा, मर्जर नीतिको कार्यान्वयन लगायत विषयहरूमा बैंकरहरुकले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।
छलफलमा मन्त्री खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका समस्याहरूको तत्काल र दीर्घकालीन समाधानको लागि संयन्त्र विकास गरी समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री र व्यवसायिक वातावरणको सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स एशोसियसनलाई आग्रह गरेका थिए। छलफलका क्रममा उठेका विषयहरुमा केन्द्रित भई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले यथाशीघ्र छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउन उनले निर्देशन दिए।
छलफलमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु तथा अन्य पदाधिकारीहरु, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसहित सबै वाणिज्य बैंवैंक एवं सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
