जाजरकोट- नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट लामो समयदेखि थाँती रहेको मुआब्जाको वितरणको विवाद सल्टिएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा बसेको बैठकले मुआब्जा वितरणको कुरा सल्ट्याएको हो।
मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका स्थानीयवासी माग सम्बोधन भएपछि मुआब्जा वितरणको बाटो खुलेको छ। पीडितले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतलाई भेटेर मुआब्जाको रकम बढाउन माग गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार चार हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको कुरा टुङ्गो लागेको हो। प्रतिरोपनी रु छ लाखका दरले मुआब्जा रकम दिने सहमतिपछि विवाद मत्थर भएको छ।
अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन्।
बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, शिलाजितलगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जाविज्ञको तर्क छ। केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
