काठमाडौं- सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानीमा अनिवार्य गरेको भए पनि त्यसअनुसार उपलब्धि हुन सकेको छैन।
उत्पादनशील क्षेत्र भन्दै वित्तीय क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुसार उपलब्धि हासिल नभएको हो।
गत वर्षबाट ऋण प्रवाहमा कडाइ गरिएको सवारी साधन कर्जामा पनि सुस्तता देखिएको छ।
'अनुत्पादक' क्षेत्र भन्दै सवारी साधन कर्जामा उपलब्ध गराउने 'डाउन पेमेन्ट'मा कडाइ गरेसँगै कर्जा प्रवाहमा पनि सुस्तता देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको विपन्न कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ। गत वर्ष यस्तो क्षेत्रमा १७ प्रतिशतले बजार बढेकोमा यस वर्षको ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
बैंकिङ कर्जा सबैभन्दा धेरै आवधिक कर्जामा गएको देखिन्छ। व्यावसायिक, व्यक्तिगत तथा अन्य प्रयोजनका लागि बैंकहरुले ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत असार यता यस्तो कर्जा १५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षमा यस्तो कर्जा १५ दशमलव ५ प्रतिशतले सुधार भएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले मात्रै यस्तो कर्जा १७ प्रतिशतले बढाएका हुन्।
सरकारको नीतिअनुसार बैंकहरुले प्रदान गर्नुपर्ने विपन्न वर्गतर्फको कर्जा यस वर्ष १३ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्रै सुधार भएको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा १७ दशमलव २ प्रतिशतले सुधार भएको थियो। यस वर्ष समग्र कर्जाको विस्तार नै ८ दशमलव ६ प्रतिशत भएकोले वृद्धिदर कम भएको हो। गत वर्ष समग्र कर्जाको विस्तार १३ प्रतिशत थियो।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा ३२ प्रतिशतले बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ९ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै सुधार भएको छ। पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले कृषि कर्जा मात्रै दुई अर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरे पशुपालन तथा फार्मिङमा लगानी भएको छ।
खाद्यान्न उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि कर्जा केही बढेको छ। पेय पदार्थ तथा मदिरा उत्पादनका लागि ९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ। जबकी गत वर्षमा ११ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
निक्षेपको वृद्धिदर विस्तारै घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा निक्षेप ६ दशमलव २ प्रतिशतले सुधार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष निक्षेप ७ दशमलव ७ प्रतिशतले निक्षेप सुधार भएको थियो। बैंकहरुले ३४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको बृद्धिदर घटेको छ। गत वर्ष मुद्दती निक्षेप १५ प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अधविमा जम्मा १२ प्रतिशतले मात्रै सुधार भएको छ। बैंकहरुले एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपको रुपमा संकलन गरेका छन्।
बचतको निक्षेपमा सुधार आए पनि समग्र व्यावसायिक क्षेत्रमा मन्दी बढ्दा बैंकहरुको 'कल डिपोजिट' घटिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा यस्तो निक्षेप ६ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ।
शेयर बजारमा मार्जिन कर्जा बढिरहेको विश्लेषण हुँदै आए पनि ६ महिनाको अवधिमा यस्तो कर्जा जम्मा शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै सुधार भएको छ।
शेयर बजारमा प्रवाह हुने यस्तो कर्जा पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन्।
घरजग्गातर्फको कर्जा प्रवाह गत वर्षको भन्दा ९ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जाको वृद्धिदर जम्मा २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै थियो।
ठूला अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङका लागि भन्दा पनि जग्गा खरिदका लागि लिएको कर्जा बढेको हो।
जग्गा खरिदका लागि भनेर यस्तो कर्जा एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। जबकि समग्र घरजग्गामा एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
पछिल्लो समय नयाँ हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट आउन छाडेसँगै नयाँ कर्जाको माग नै थिएन। तर यसपटक हाउजिङ, अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्नुका साथै नयाँ प्लटिङका लागि यस्तो कर्जा प्रवाह बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
गाडी आयातमा कडाइ ग सँगै ओभर ड्राफ्टका लागि प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर खुम्चिएको छ। गत वर्ष यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १० दशमलव १ प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्ष जम्मा ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
ओभर ड्राफ्टका लागि चार खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा चार खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
