काठमाडौं- काठमाडौं-तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण सम्पन्न गर्न ५ वर्ष लाग्ने नेपाली सेनाले बताएको छ। वि. स. २०८१ असार मसान्तमा फास्ट ट्र्याकको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले जानकारी दिएको हो।
गत वर्ष भदौमा मात्र नयाँ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएको र केही 'अलाइनमेन्ट' परिवर्तन भएकाले केही सयम ढिलो हुने सेनाको दाबी छ।
'०८१ असार मसान्तसम्ममा फास्ट ट्र्याक बनाएर सरकारलाई हस्तारन्तरण गर्ने योजना छ,' आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले भने।
यसअघि नेपाली सेनाले २०७८/७९ भित्र द्रुतमार्ग निर्मा गरिसक्ने बताएको थियो। डिपिआर नयाँ बनेको र स्वीकृत हुने समय लागेकाले निर्माण गरिसक्ने समय बढेको सेनाले जनाएको छ।
आइबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले नयाँ डिपिआर अनुसार द्रुतमार्गको लम्बाई ७६ दशमलव २ किलोमिटरबाट ७२ दशमलव ५ किलोमाटिर कायम भएको बताए।
त्यस्तै द्रुतमार्गको चौडाई २२ मिटर भएकोमा बढाएर तराईमा २७ मिटर र पहाडमा २५ मिटर कायम गरिएको उनले जानकारी गराए।
‘२०७४ साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको हो,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘२०७५ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले द्रुतमार्गको डिपिआर स्वीकृत गरेकाले केही ढिलाई भएको हो।’
त्यसयता नेपाली सेनाले आफ्नो तर्फबाट कामलाई तीव्रता दिएको उनले सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ११ वटा बेली ब्रिज आइसकेको र एउटा आउने क्रममा रहेको नेपाली सेनाका प्राविकिध सहायक रथी तथा आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसैगरी महादेवटारमा सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको उनले जानकारी गराए।
‘गत आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गलाई सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष खर्च बढ्ने अनुमान गरेका छौं।’
चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ नै बजेट विनियोजन गरेकाले ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ।
आयोजनाका मुख्य काम सुरु भई नसकेकाले हाललाई खर्च कम देखिएको भए पनि सुरुङ तथा पुल निर्माण सुरु भएपछि खर्च बढ्ने सेनाले जनाएको छ।
आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विषयमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका थिए।
सांसद यज्ञराज सुनारले अन्य आयोजना जस्तै फास्ट ट्र्याक पनि समयमा नसकिने समस्याबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए।
‘फास्ट ट्र्याकमा पनि मुद्दा परेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘यी र यस्ता समस्याले आयोजना लम्बिनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने छ।’
न्यायालयले असहयोग गर्दा धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै उनले थपे, ‘फास्ट ट्र्याकले अन्य आयोजनाको जस्तै नियति झेल्न नपरोस्।’
सरकारले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा दिएको तर सेनाले फेरि अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन थालेको प्रश्न उठेको सुनारको भनाइ छ। यसतर्फ पनि सेनाले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले आयोजना समयमै सक्न सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको र त्यसका लागि सेनाले निश्चित कार्यायोजना बनाएर काम गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
अर्का सांसद गौरीशंकर चौधरीले फास्ट ट्र्याक छिटो र छरितो तरिकाले सक्न सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको बताए।
‘सेनाले समयमा सक्ने तर्फ जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्मीका पूर्व प्रमुखहरूको विषयमा प्रश्न उठेजस्तै फास्ट ट्र्याकको विषयले अहिलेका आर्मी अफिसरलाई त्यस्तो अवस्थामा नपुर्याओस्।’
सांसद राजेन्द्र लिङदेनले १५ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा ५ अर्ब खर्च गरेर कामको प्रगति ठिकै देखाइएको तर खर्चको अवस्था नाजुक रहेको बताए।
‘आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले र्यान्डमली गर्ने गरेको छ वा आयोजनाको माग अनुसार गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो खर्च गराई र विनियोजित बजेट फिर्ताले राम्रो संकेत गरेको छैन।’
एक वर्षअघि ३ वर्षमा सक्ने भनेको फास्ट ट्र्याक निर्माण अहिले नै समय बढाइएकाले आयोजना समयमा नसकिने संकेत गरेको सांसद जिपछिरिङ लामाले बताए।
‘अहिलेकै अवस्थाको काम गराई र बजेट खर्चले २०८१ असार मसान्तमा आयोजना सकिन सम्भव छैन,’ लामाले भने, ‘टेबलमा हुने काममा समेत सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
