काठमाडौं- आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई बोलाइको थियो।
विकास समितिले द्रुत मार्ग निर्माणमा भएको प्रगति तथा समस्या भए त्यसको समाधान गर्न छलफलका लागि सेनालाई बोलाएको हो।
छलफलको प्रारम्भमा समिति सभापति कल्याणी खड्काले रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई समय दिइन्।
पाण्डेले आयोजनाले उपलब्ध गारए अनुसार भएका उपलब्धि र चुनौती सहित द्रुत मार्ग निर्माण गरेर सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मितिसम्म उल्लेख गरे।
उनले नेपाली सेनाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा द्रुत मार्ग बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए।
पाण्डेपछि द्रुत मार्ग आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका सहायक रथी (प्राविधिक) शरदलाल श्रेष्ठले आयोजनाको विस्त्रितमा विवरण पेस गरेका थिए।
उनको प्रस्तुती हेरिसकेपछि सांसदहरुले नेपाली सेनाको प्रसंशा गर्दै समयमै आयोजना सक्नेतर्फ केन्द्रित हुने सल्लाह दिए।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आयोजना समयमै सक्नु पर्ने बताएका थिए।
प्रश्नकर्ता सांसदहरुको अन्तिममा बोलेका थिए सांसद जिपछिरिङ लामाले।
नेपाली सेनाले एक वर्ष अघि २०७८/७९ मा द्रुत मार्ग बनाइसक्ने बताएको अवगत गराए।
द्रुत मार्ग निर्माणमा सुरुङदेखि ठूला बनाउँनै बाँकी रहेको भन्दै उनले भने, ‘यही खर्च गराई र काम गराईले आयोजना निर्माण २०८१ असारमा नसकिने मेरो दाबी छ।’
१५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको आधामात्र खर्च भएको र काम गर्न टेबलवर्कमै धेरै समय खर्चनु पर्ने अवस्थाले काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग २०८१ असारमा कुनै हालतमा नसकिने लामाको भनाइ छ।
‘यही अवस्थामा काम हुने हो भने म लेखेर दिन्छु, २०८१ असारमा द्रुत मार्ग बन्दैन,’ उनले दाबी प्रस्तुत गरे।
ठेक्का लगाउने प्रक्रिया धेरै लामो भएकाले त्यो छोट्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने वा कानुनी प्रक्रिया छोट्याउने बाटो समाउन लामाले रक्षा सचिव पाण्डेलाई सुझाव दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
