काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विवादलाई पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहितको आइतबारको इजलाशले पूर्ण इजलाशवाट सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो।
यसअघि पुस ६ गते राणाकै इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विमानस्थलको मुद्दा गम्भीर सम्वैधानिक व्याख्याको भएको भन्दै पाँच न्यायाधीशको इजलाश गठन गर्दै सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ पनि तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले फागुन ८ गते सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको छ। विमानस्थल निर्माणको कार्यका विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्नु पर्ने भन्दै इजलाशले नै अर्को सुनुवाइको मिति तोकेको हो।
विमानस्थलको काम रोक्न माग गर्दै पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दुई वटा रिट दायर गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिने रूख लगायतका वातावरणीय क्षतिसम्बधी सर्वोच्चमा दुई थान मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले २०७६ भदौ २४ गते रिट दायर गरेका थिए भने ढुंगेलसहितले २०७६ मंसिर १७ गते दोस्रो रिट हालेका थिए। दोस्रो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंसिर २० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणको कार्य तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न भनेकाले विमानस्थल निर्माणमा अन्योल भएको तर्क सरकारले गर्दै आएको छ।
निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेशका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
शर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) अदालतमा पेस गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले इआइए अदालतमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रुख कटानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए विसं २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ। विरोधसँगै अदालतमा परेको रिटउपर सर्वोच्चले इआइए रिपोर्ट पेस गर्न भनेको हो। लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थलमा रहेको १ सय १० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ। साथै सो निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागियाँ बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ।
साथै विमानस्थल निमार्णस्थलका रुख कटानी तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको २ वर्ष भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
