काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरणको उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन। ठूलो वित्तीय दायित्व बोकेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी कानुन परिपालनामा अरु क्षेत्रको तुलनामा सहकारी कमजोर भएका कारण उच्च जोखिममा रहेको भट्टराईले बताए।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आईतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक भट्टराईले कर छली, मानव बेचविखन, बैकिङ ठगीलगायत गैरकानुनी तरिकाबाट कमाएको रकम सहकारी क्षेत्रमा पुगेको देखिएको बताए।
‘अहिले सहकारी क्षेत्रलाई हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा देखेका छौं। यसबारे सहकारी विभागलाई जानकारी गराएर अगुगमन नियमनका लागि निर्देशन दिइसकेका छौं,’ भट्टराईले भने। सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी कानुन परिपालनाका लागि स्वयं प्रारम्भिक संस्था नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारीलाई त्यसबारे जानकारी नै नभएको उनको भनाइ छ। आन्तरिक सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक रहेका कारण सहकारी विभागले गम्भीर भएर अनुगमन पर्नुपर्ने भट्टराईले बताए।
सहकारी विभागका महानिर्देशक डा टोकराज पाण्डेले सहकारी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा कर्जा र निक्षेप प्रवाह भैरहेकाले वित्तीय जोखिम बढी रहेको स्वीकारे। ‘ठूलो आर्थिक कारोबार सहकारी संस्थाले गरिरहेका छन। तर त्यो रकम कहाँबाट आर्जन भएको हो र कहाँ खर्च हुदैछ भनेर सोधखोज गरिँदैन। पछिल्लो समय हामीले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छौं। त्यसको अक्षरसः पालना गरियोस,’ उनले भने।
सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी जानकारी गराउने विषयलाई विभागले गम्भीरताका साथ अगाडि बढाएको उनले बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी कानुन परिपालनाका लागि महासंघले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। ‘अहिले केही सहकारी सञ्चालकहरु सचेत भएका छन्। तर कसैले नजानेर र कसैले हेलचक्र्याइ गरेर समस्या देखिएको छ। उनीहरुलाई सजग गराएका छौं,’ उनले भने।
केही संस्थाले गरेको बदमासीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै शंकाको घेरामा परेको उनको भनाइ छ। ‘सहकारीमा कालो धन छ भन्ने बाहिर सुनिन्छ। तर कहाँ र कुन संस्थामा छ भनेर नियामकले भन्दैन। हामीलाई अनावश्यक आक्षेप नलगाइयोस। यही कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने अवस्था आएको छ,,’ उनले भने।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी संस्थामा शुद्धिकरणको विषय कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भैनसकेकाले सहकारी संस्थाले विषय बुझाइमा समस्या रहेको बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो र योसँग सम्बन्धित कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई थाहा छैन। पहिला यो विषय के हो भनेर बुझाऔं र बिस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा जाऔं,’ ढकालने भने।
सहकारी संस्थाको क्षमता विकास र जागरणका काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो भनेर स्पष्ट बुझाइ नै छैन। जस्तो कि शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबार भन्ने शब्दको बुझाइमा नै समस्या छ। सम्पत्ति शद्धिकरणसम्बन्धी फारम भर्न नै सहकारीका कर्मचारीलाई थाहा छैन,’ उनले भने।
सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू भैसकेको र सहकारी बिभागले पनि यस विषयमा निर्देशिका जारी भैसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू गर्न भने नेफ्स्कुनले आफूसम्बद्ध सहकारीलाई निर्देशन दिइसकेको ढकालले बताए।
जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि संघमा आबद्ध सहकारी हातोमालो गर्न तयार रहेको बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्न के–के गर्नुपर्छ हामीलाई भन्नुहोस हामी लागू गर्न तयार छौं। सहकारीमा अवैध सम्पत्ति छ भनेर आरोप लगाउन त सजिलो छ, तर कहाँनेर कस्तो समस्या छ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीलाई निर्देशन आउँदैन,’ तामाङले भने।
शुद्धिकरणको विषयसँगसँगै झोलामा सहकारी बोक्ने चलन रहेकाले त्यस्ता संस्थालाई व्यवस्थित गर्न सहकारी एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
