काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को पहिलो ६ महिनामा वितरणतर्फको औषत विद्युत चुहावट ९.७८ प्रतिशतमा झरेको छ। गत आव २०७५/७६मा ११.२८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावटलाई चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १.५० प्रतिशत विन्दूले घटाएर ९.७८ प्रतिशतमा घटाउन विद्युत प्राधिकरण सफल भएको छ।
चालु आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। आव २०७२/७३मा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई आव २०७५/७६सम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ।
चालु आवमा प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिक रूपमा झण्डै १० अर्ब रूपैयाँ थप आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको वित्तीय तथा प्रशासनिक वेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन दिएका छन्।
अबको बाँकी ६ महिनामा तय गरिएको लक्ष्य हासिल हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य भइ नियमितरूपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे।
‘गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियान कै रूपमा चलाइरहेका छौं, हामीले चालेका कदमको प्रभावले गर्दा वितरणतर्फको चुहावट घटेको हो,’ घिसिङले भने।
विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भन्दै उनले प्रसारण तथा वितरणतर्फका निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल पनि विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्ने उनले बताए।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेरप्राधिकरणका सातप्रादेशिकतथादुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरू र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मीटर सहज रूपमा दिने, स्थानीयतहको सिफारिस विना नै मिटर जडान गर्ने, अतिविपन्नहरूलाई निशुल्क मिटर वितरण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालु आवको पहिलो ६ महिनामा प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झण्डै ५० करोड रूपैयाँको काम गरिएको जानकारी दिए।
विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंको गत आवमा ७.४० प्रतिशत रहेको चुहावट ७ प्रतिशतमा झरेको छ। चुहावटलाई चालु आवमा ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालय मातहत २० वितरण केन्द्रहरू छन्।
दोस्रो बढी राजश्व संकलन गर्ने प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गत आवमा रहेको १५.४८ प्रतिशतको चुहावट १४.३४ प्रतिशतमा झरेको छ। कार्यालयले चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ। कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्रहरू छन्।
प्रदेश नं १को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट चालु आवको ६ महिनामा ९.८८ प्रतिशतमा झारेको छ। कार्यालयलाई विद्युत् चुहावट ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ।कार्यालय मातहत २४ वितरण केन्द्रहरू छन्।
गत आवमा १०.४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालु आवको ६ महिनामा ८.७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। कार्यालयलाई चुहावट ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालय मातहत १३ वितरण केन्द्रहरू छन्।
प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ६ महिनामा ९.९३ प्रतिशतमा झारेको छ। कार्यालयले चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ। कार्यालय मातहत ११ वितरण केन्द्रहरू छन्।
कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। कार्यालयलाई चुहावट १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरू छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झारेको छ। कार्यालयलाई चुहावट १०.६९प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। कार्यालय मातहत १२ वितरण केन्द्र छन्।
बाग्मती प्रदेशको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ६.५५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। कार्यालयले चुहावटलाई चालु आवमा ५.७५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ। कार्यालयअन्तर्गत ६ वितरण केन्द्रहरू छन्। प्रदेश नं ५को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंजको विद्युत चुहावट ९.६५ प्रतिशत छ। कार्यालयले चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ। कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरू छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
