बुटवल- प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका गौरवका आयोजनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ।
हालसम्म मापदण्डबिना नै प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै आएको सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएको हाे। प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ लागत र त्यसमाथिका योजनालाई मात्र प्रदेश गौरवका योजनाको रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ स्वीकृत गरेको हो। त्यसका लागि तराई, पहाड र हिमालमा लाभान्वित जनसंख्याको हकमा फरक–फरक मापदण्ड लागू हुनेछ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए। मन्त्री चौधरीले भने, ‘गौरवका योजना तराईका जिल्लामा भए ५० हजार, पहाडमा भए २५ हजार र दूर्गममा सिमान्तकृत क्षेत्रमा सञ्चालित छ भने १० हजार जनासंख्या लाभान्वित हुनुपर्नेछ।’
प्रदेश आवधिक योजनाले बढीमा १० वटा विशेष महत्त्व (गौरवका आयोजना)का आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशका गौरवका आयोजनाको रुपमा पहिचान गरी विशेष सुविधा र प्राथामिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजनाको निर्माण अवधि ३ वर्षदेखि ५ वर्ष हुनेछ। योजनाले प्रत्येक वर्ष १० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन गरेको हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई छ।
गाैवरका आयोजनाको लागि विशेष सुविधा तथा अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। आयोजनाको रुपमा पहिचान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका योजना वा कार्यक्रम उपर अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि १ महिनाभित्र सिफारिस गर्न प्रदेश योजना आयोागका उपाध्यक्ष संयोजक, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालय सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सदस्य सचिव रहनेछन्।
त्यस्तै योजना कार्यान्वनका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजक, उपाध्यक्ष योजना आयोगका सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य आयोजना प्रस्तवा गर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।
बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरेको छ। प्रशासकीय अधिकृत ८औं तह १ जना, इन्जिनियर १ जना आठौं तहको रहने छ। त्यस्तैगरी आर्कीटेक्चर १ जना अधिकृत, १ चालक, २ कार्यालय सहयोगी गरी ८ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको हो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश स्वास्थ्य नीति स्वीकृत गरेका छ। प्रदेश भवन नियमावली पनि स्वीकृत भएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए। प्रदेश भवन नीति स्वीकृत भए पनि नियमावली नबन्दा भवन निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढन सकेको थिएन। त्यस्तै होमस्टे सम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत भएको छ। बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई पनि प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा बढाउँदै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
