काठमाडौं- निजी क्षेत्रबाट संचालित रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान तथा ती आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नसकेको भन्दै यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद मै पुर्याएर टुंग्याउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले राखेका छन्।
निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय उर्जा महाशाखा प्रमुख प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिको शुक्रबार बसेको चौथो बैठकमा ‘रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै केही निर्णय गराउन लबिङ गर्ने’ प्रस्ताव आएको हो।
बैठकमा सहभागी एक श्रोतका अनुसार उर्जा व्यवसायीहरुका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का प्रतिनिधिहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को प्रतिनिधिहरु सहभागी गराएर रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा अहिले रुग्ण भनेर निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाएका २७ वटा आयोजनालाई ‘रुग्ण’ भन्ने वा ‘वित्तीय समस्याग्रस्त’ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
‘सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई साना तथा मझौला उद्योगलाई जस्तै व्यवहार गरेको र उपेक्षामा पारेको भन्ने विषय पछि छलफलमा उठ्यो। सरकारले चाउचाउ उद्योगमा हुने लगानीको प्रकृति र जलविद्युत क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रकृतिलाई एउटै नजरले हेरेको भन्दै उर्जा व्यवसायी र बैकर्स संघका प्रतिनिधिले गुनासो पोखे,’ श्रोतले भन्यो।
स्थानीयलाई नै आयोजना बेच्नेसम्मको छलफल शुक्रबारको बैठकमा भएको श्रोत बताउँछ। ‘स्थानीय निकायहरु आयोजना भएन भनिरहेका छन्। बरु हाम्रा समस्याग्रस्त आयोजनालाई नै उनीहरुको जिम्मामा लगाइदिउँ,’ बैठकमा उठेको विषयलाई उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो।
आयोजनामा भएको लगानीका विषयमा सत्यतथ्य तथ्यांक लिनका लागि नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत तथ्यांक लिने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ।
‘सेयर नबिक्ने डरले प्रवर्द्धकहरु आयोजना समस्यामा रहेको लुकाउँछन्’
जलविद्युत आयोजना समस्याग्रस्त हुनुमा संचालक र प्रवर्द्धकहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको र उनीहरु अझै नसँच्चिए थप समस्या निम्तिने विषय पनि छलफलमा उठेको छ। ‘आयोजना समस्याग्रस्त बनिसक्यो, तर संचालक तथा प्रवर्द्धकहरुले जानकारी नै दिँदैनन्।
किनकि उनीहरुलाई पनि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर बिक्री गर्नु छ। यस्तै अवस्थामा उनीहरु आफ्नो आयोजना समस्यामा छ भनेर भन्दैनन्। यो पनि अहिलेको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताको समस्या हो,’ बैठकमा उठेको विषयबारे श्रोत भन्छ।
‘पहिला चुनौती व्यवस्थापन ‘रिक्स म्यानेजमेन्ट’ का बारेमा सोचिएन। जसरी भएपनि उर्जा उत्पादन गर्नुपर्छ र माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर लगानी गरियो। यहि कारण समस्यामा परियो। आयोजनाहरु समस्यामा परेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु काम छाडेर भाग्न थालेको र त्यसले थप समस्या सिर्जना भएको छ,’ इप्पान प्रतिनिधिले बैठकमा भने।
निजी क्षेत्रका २ दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना कसरी परे संकटमा?
निजी क्षेत्रका जलविद्युत लगानीकर्ताहरुले राज्यको नीतिका कारण आफूहरु गम्भीर संकटमा परेको बताइरहेका छन्। निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु सरकारको पिपिए नीतिकै कारण यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपरेको भन्दै पिपिए दर संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्।
निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेका ८३ वटा आयोजनाहरुमध्ये ११ वटा आयोजनामात्रै अहिले नाफामा चलिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेका त्यस्ता आयोजनाहरुमध्ये कमजोर वित्तीय अवस्था रहेका आयोजना २८ आयोजना, नाजुक अवस्थामा रहेका १८ वटा आयोजना र बैंकले लिलाम नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका रुग्ण आयोजनाहरुको संख्या २० वटा छन्।
ठूला र साना आयोजनाहरुमा असमान विद्युत खरिद दर रहेको, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर रहेको तथा ब्याजदर परिवर्तन भइरहने जस्ता कारणले पनि आयोजनाहरु समस्यामा परेको उर्जा प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ।
१७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त प्रशारण आउटेजका कारण आयोजनाहरुको आम्दानीमा १३ देखि १५ प्रतिशतसम्म ह्रास आएको भन्दै इप्पानले यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग लामो सयमदेखि माग गरिरहेको छ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दा प्रशारणलाइनमा अधिकतम ५ प्रतिशत आउटेज तय गरिएकोमा ३३ केभी प्रशारण लाइनमा जोडिएका जलविद्युत आयोजनाहरुमा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म आउटेज हुने गरेको इप्पानको भनाइ छ।
सुख्खा याममा नदीको बहावमा हुने कमीको कारणले गर्दा आम्दानीमा करिब २८ प्रतिशतसम्म ह्रास आउनु, उर्जा पुर्याउन नसकिएको अवस्थाअनुसार आयोजनाहरुबाट उत्पादित उर्जाको १४ प्रतिशतसम्म हर्जाना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रशारण लाइनको अभावका कारण सबै आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्नु पनि आयोजना समस्याग्रस्त हुनुको कारण हो।
प्रशारणलाइन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत प्रशारण गर्दा अहिले पनि केही आयोजना ३० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै संचालन भइरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
