काठमाडौं- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १३ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ बेरोजगार युवाहरु सूचीकृत भए पनि सरकारले यस वर्ष ६० हजारलाई मात्रै न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य अघि सारेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने सूचीकृत भएका सबै वास्तविक बेरोजगार नभएकाले वास्तविक संख्या छनोट हुने जनाएको छ। ‘सूचीकृत भएका सबै वास्तविक बेरोजगार होइनन्, कतिपय आफू रोजगारीमा रहेर पनि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका छन्, त्यसबाट सही संख्या छनोट हुन्छ’ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले भने।
वास्तविक बेरोजगारको संख्या ६० हजारभन्दा बढी भयो भने यस वर्ष सरकारले उनीहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयले योजना नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
वास्तविक बेरोजगार युवाहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिन नसके ५० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर सरकारले यो वर्ष सो निर्वाह भत्तासमेत उपलब्ध नगराउने जनाएको छ।
‘हामीले यस वर्षको कार्यक्रममा निर्वाह भत्ता दिँदैनौँ, आगामी वर्षदेखि मात्रै बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछौं‚’ मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले भने।
अघिल्लो वर्ष नै श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेको थियो। यो वर्ष पनि आफ्नै घाेषणा कार्यान्वयन गर्नबाट मन्त्रालय पन्छिएको हो।
६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब रकम विनियोजन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई रोजगारी दिन तत्काल सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाइएको छ।
तत्काललाई सरकारका तर्फबाट विनियोजन भएको २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँमध्येबाट हाललाई २ अर्ब रकम आयोजनाको पूर्णविवरण प्राप्त भएका ६ सय २३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
‘आयोजना र बेरोजगारको सूचीका आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ७५ लाखको सीमाभित्र रहेर अनुदान बाँडफाड गरिएको छ‚’ सहसचिव घिमिरेले भने।
७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा
सरकारले सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई पठाएको रकमको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी ३० प्रतिशत आयोजना निर्माण तथा कार्यस्थलमा प्रयोग हुने आवश्यक औजार किन्नलगायत कामका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
सडक निर्माणका आयोजना बढी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरुबाट सबैभन्दा बढी ग्रामीण सडक निमार्णका आयोजनाहरु आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै तटबन्ध निर्माण, हाटबजार निर्माण, कुलो निर्माण, खानेपानी आयोजना, सरसफाईलगायत २४ किसिमका आयोजनाहरुलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।
रोजगारीका लागि ४ अर्ब
यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मध्ये कर्मचारी (रोजगार संयोजक) को पारिश्रमिकलगायत अन्य प्रशासनिक खर्च कटाएर सो रकम विनियोजन गरेको हो।
विनियोजन भएको ४ अर्ब रोजगारी सिर्जना तथा श्रमिकहरुको पारिश्रमिकमै खर्च हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट आउने १२० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भइसकेको छ।
यस वर्ष पहिलो किस्ताबापत विश्व बैंकबाट २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैक (आइ.डी.ए.) बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने भनिएपनि बैंकले नपठाउने भएको छ। विश्व बैकतर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेको हुँदा उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
