काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का लागेको लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेका विभिन्न सडक आयोजनाहरुको वस्तुगत अवस्था सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
अख्तियारले ठेक्का लगाउने निकायहरुलाई ठेक्का गर्नुलाई नै उपलब्धी मान्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। २०७६ पुससम्ममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागअन्तर्गत ७ सय १ वटा आयोजना ठेक्का लागेको छ।
उक्त ठेक्काको कुल रकम १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यी आयोजनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका ठेक्काको संख्या १ सय ३६ वटामात्र रहेका छन्। त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ठेक्काको संख्या ३ सय ७३ वटा रहेका छन्।
यसैगरी ५० देखि ८० प्रतिशतबीचमा प्रगति भएका ठेक्का संख्या १ सय ९२ वटा छन्।
सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत २०७६ पुससम्ममा २ सय ९३ वटा आयोजनाको ठेक्का लागेको थियो। यो ठेक्का ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको हो। उक्त ठेक्कामध्ये १ सय ९७ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने २९ वटा ठेक्काको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ।
५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति भएका ठेक्काको संख्या ६७ वटा रहेको छ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले २०७६ पुससम्ममा १३० वटा ठेक्का लगाएकोमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका ठेक्काको संख्या ४७ वटा छ।
त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ठेक्काको संख्या ५१ वटा छन् भने ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति भएका ठेक्काको संख्या ३२ वटा छन्।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुससम्ममा ४३ वटा ठेक्का लगाएकोमा १५ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यसैगरी ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति भएका ठेक्काको संख्या १३ वटा र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ठेक्का १५ वटा रहेको अख्तियारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७६ पुससम्म ७ वटा ठेक्का लगाएकोमा २ वटाको प्रगति ८० प्रतिशत, ४ वटाको ५० देखि ८० प्रतिशत र एउटाको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हाँसिल भएको छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमले पनि २ वटा ठेक्का लगाएकोमा १ एउटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने ३ वटाको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। यता संघीय मामिता तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागले २०७६ पुससम्ममा २३ वटा ठेक्का लगाएको थियो।
उक्त ठेक्कामध्ये ३ वटाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ५० देखि ८० प्रतिशत ७ वटाको र १३ वटाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको अख्तियारले औंल्याएको छ।
यसैगरी खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत एउटा ठेक्का लागेकोमा त्यसको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। अख्तियारले ठेक्का लगाउन हतारिनुभन्दा कामको प्रगतिबारे चासो दिनुपर्ने औंल्याएको छ।
कुल १२ सय २ वटा ठेक्का सम्झौताहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय/सडक विभागअन्तर्गत २, सहरी विकासअन्तर्गत, १०, उर्जाअन्तर्गत १९, उर्जा/नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत १३, पर्यटनअन्तर्गत १ र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ४ वटा परी ४ हजार ६ सय ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ४९ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनमा रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद थपको विषय सँधै पेचिलो बन्दै आएको औंल्याइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
