काठमाडौं- उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतका बागमती नदी नियन्त्रण आयोजना र कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाको पछिल्लो १ वर्ष अवधिमा भौतिक तथा आर्थिक प्रगति शून्यप्रायः देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार अधुरा यी दुई आयोजनामा पछिल्लो समय कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। दुईवटै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै अलपत्र पारिएका छन्।
१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बागमती नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि २०६५ साल पुस ११ गते सम्झौता भएको थियो। पी/देव एण्ड सागर/पुष्पान्जली निर्माण कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजना २०६६ फागुन १६ गते निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
लक्षित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि २०६७ कात्तिक ५ गते आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गरिएको थियो। तर त्यसपछि आयोजनामा म्याद थपसम्बन्धी सम्झौता अद्यावधिक भइसकेको छैन। आयोजनाको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति हेर्दा ५६ प्रतिशत बराबर काम भएको देखिन्छ।
बाँकी काम गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनीमात्र होइन तालुखवाला निकाय उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पनि कुनै चाँसो देखाएको छैन।
उर्जा मन्त्रालय मातहतकै कमला नदी नियन्त्रण आयोजना पनि ४० प्रतिशतमात्रै काम भएको अवस्थामा अलपत्र छ। २ करोड रुपैयाँ लागत बराबरको यो आयोजना निर्माणका लागि २०६९ जेठ ९ गते सूर्या एण्ड सन्स/मिलेनियस/देव एण्ड सागर कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
२०७० जेठ ९ गते आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि २०७३ वैशाख ५ गते आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य १ वर्षका लागि थप गरिएको थियो।
तर २०७० सालमै ४० प्रतिशत बराबर काम सकिएको आयोजना अहिलेसम्म पनि उस्तै अवस्थामा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
