काठमाडौं- निर्माणको विभिन्न चरणमा पुगेर रुग्ण अवस्थामा रहेका १ हजार ८ सयभन्दा बढी आयोजनाहरुमध्ये पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा ६ सय १८ वटा रुग्ण आयोजनाको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति शतप्रतिशत देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका यी आयोजनाहरु सम्पन्न भएको देखिएको हो।
आयोगले गतवर्ष विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट संचालित आयोजनाहरुको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययन अर्थात् ‘रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५’ को दोस्रो भागका रुपमा रुग्ण ठेक्काहरुको मौजुदा अवस्थाको विवरण समेत समावेश गरिएको अद्यावधिक प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ पुससम्ममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागअन्तर्गत ९ सय ६, सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माणअन्तर्गत ४ सय ४२ वटा आयोजना, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सिचाई विभागअन्तर्गत २ सय ३५ वटा आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ३७ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा थिए।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमअन्तर्गत २३ वटा आयोजना, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतका ९७ वटा आयोजना र खानेपानी मन्त्रालय तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका १७ वटा आयोजना गरी १ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौता रुग्ण अवस्थामा देखिएका थिए।
गत वर्ष रुग्ण अवस्थामा देखिएका यस्ता आयोजनामध्ये १ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ९४ वटा आयोजना, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ३७ वटा आयोजना र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतका ४६ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन्।
त्यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका २९ वटा आयोजना, संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ वटा आयोजना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका ७४ वटा आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका १६ वटा आयोजना गरी ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका ६ सय १८ वटा ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका कार्यहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
पछिल्लो १ वर्ष अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायअन्तर्गतका ११, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १२, उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका ३, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका १ र संचार मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा आयोजना गरी १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरका २८ वटा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अझै ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरका १ हजार २ सय २ वटा आयोजना क्रमागत अवस्थामा देखिएका छन्। क्रमागत अवस्थामा रहेका केही आयोजनामा सामान्य प्रगति देखिएको छ भने अधिकांश आयोजनाहरु अहिले पनि रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
रुग्ण ठेक्का सम्झौताको संख्यालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी समस्या भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सो मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागअन्तर्गतका आयोजनाहरुमा देखिएको छ। त्यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरु पनि बढी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन्।
पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा नेपाल टेलिकमले आफूअन्तर्गतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताको राम्रो व्यवस्था गरेको देखिएको छ। नेपाल टेलिकमअन्तर्गत ४ वटा आयोजना अहिले पनि रुग्ण अवस्थामा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1732445217.webp)
