काठमाडौं- २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो, गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बने। पञ्चायती व्यवस्थाबाट चलेको अर्थव्यवस्था सम्हाल्न उनले दुई पात्र रोजे महेश आचार्य र डा रामशरण महत।
कोइरालाले आचार्यलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए भने नुवाकोटमा निर्वाचनमा पराजय बेहाेरेका महतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए। यो जोडीले नै नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको जगलाई बलियो बनायो। निजीकरणको नेतृत्व गर्यो।
तत्कालीन सरकारको यो नीतिको पक्ष/विपक्षमा धेरै तर्क आए। तर जुनसुकै वादको नेतृत्व गर्ने सरकार बने पनि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारको नीतिबाट कोही पनि पछि हट्न सकेन। आर्थिक उदारीकरणका पक्षपाती महतलाई धेरैले यही कारण आलोचना गर्छन्। महत भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ल्याइएको ठूलो परिवर्तन नै यसैलाई ठान्छन्।
कोइराला सरकारले पूरा समय काम गर्न नसकेपछि २०५१ सालमा मध्यावधी निर्वाचन भयो। तत्कालीन नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र उनकै सहोदर भाइ भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बने। अर्थमन्त्री अधिकारीले त्यतिबेला केही नयाँ योजना अघि सारे, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदि।
अधिकारीको यही कार्यक्रममले तत्कालीन एमालेलाई ग्रामीण भेगमा बलियो जरा गाड्न मद्दत पुर्यायो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ऊसँगै विपक्षीका लागि पनि चुनावी एजेन्डा बन्यो। भत्ता बढाएर भोट लिने प्रतिस्पर्धा चल्या। भत्ता बढाएको भन्दै आलोचना बढ्यो तर यसको खारेजीको आँट कसैले गरेन।
कांग्रेसको आर्थिक उदारीकरण र एमालेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको एजेन्डा तत्काल कोही पछाडि फर्कन नसक्ने गरी गाडियो।
000
२०७२ मा संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेको सरकारले दुई वर्ष बिताउँदा त्यसको आंशिक आधार तयार गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष भनेको सरकारले चालु वर्ष पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत वर्षजस्तो पनि उपलब्धी हाँसिल नभएको स्वीकार गरेका छन्। उच्च आर्थिक वृद्धि, ठूला पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर चुनावमा होमिएको ओली नेतृत्वको गठबन्धनले बलियो जनमत प्राप्त गर्यो।
ओलीलाई प्राप्त जनमत चुनावपछि स्थिर सरकार निर्माण र त्यसबाट जनअपेक्षा अनुसारको विकासका गतिविधिमा तीव्रता, उच्चगतिको आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधारका लागि थियो। ओलीले गैरराजनीतिक चरित्रबाट हुर्किएका खतिवडालाई अर्थतन्त्रको नेतृत्व सुम्पिए।
चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिमा रहेर काम गरेका खतिवडामाथि जनअपेक्षाअनुसारको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र ठूला पूर्वाधारको विकासका लागि स्रोत जुटाउने र त्यसको उपयुक्त तबरबाट विन्यास गर्ने दायित्व थियो।
महत र अधिकारीसँगजस्तै धेरैको अपेक्षा सरकारका खजाञ्ची खतिवडासामू पनि थियो र छ। खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा ओलीले कुनै राजनीतिक लाभ प्राप्त गरेनन्। बरु उल्टै पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना बेहाेरे। खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेटको ओलीकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चर्को आलोचना गर्दै पूरक बजेट ल्याउने घोषणा नै गरिदिए।
उच्च अपेक्षाविपरीत पहिलो बजेट ल्याएका खतिवडा नीतिगत विषयमा दोस्रो वर्षमा नै 'यु-टर्न' भए। चालु खर्च नियन्त्रणका लागि पहिलो बजेटबाट नियन्त्रण प्रयास गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा दोस्रो बजेटमा आफ्नो पुरानो अडानमा कायम रहन सकेनन्।
खतिवडाले दोस्रो बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिए भने कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि भयो। चालु खर्च नियन्त्रणका लागि अघिल्लो वर्ष गरेको प्रतिबद्धता एक वर्ष टिकेन। वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन योबीचको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। तर, नयाँ व्यवस्थामा गएको अनुभूति तीनै तहका सरकारले जनतालाई गराउन नसक्दा संघीय सरकारप्रति जनताको अपेक्षा र गुनासो पहिलेजस्तै छ।
जसका कारण तीन तहका सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिबाट परेको प्रभावको अपजस ओलीकै थाप्लोमा छ। दातृ निकायको बलियो साथ पाएको ओली सरकारले जनताबाट भने निकै आलोचना बेहाेरेकाे छ। पूर्वाधार आयोजनामा भएको सुस्तता, करमा भएको वृद्धि र भ्रष्टचार बढेको भन्दै उनीहरुले आलोचना गर्ने गरेका हुन्।
सरकारको लगानीबिना नै आर्थिक वृद्धि?
सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएको छ। सरकारी लगानीमा हुने न्यूनतालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि अर्थमन्त्रीले गरेको सुरूवाती ८.५ प्रतिशतभन्दा निकै न्यून हुने देखिन्छ।
अर्थशास्त्री प्रा डा पुष्कर बज्राचार्य राजनीतिक स्थायित्वबाहेक आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सरकारको योगदान कमजोर रहेको टिप्पणी गर्छन्। 'आर्थिक वृद्धिमा सरकारको योगदान नै छैन भन्दा पनि हुन्छ,' उनले भने, 'वार्षिक बजेको आकार १५० अर्ब रुपैयाँले घटाउँदा पनि आर्थिक वृद्धि सुरुवाती प्रक्षेपणअनुसार नै हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले नै आर्थिक वृद्धिमा सरकारको योगदान न्यून छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ।'
ठूला आयोजना बनाउन असफल
सरकारले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को सपना साकार गर्ने भन्दै महत्वकांक्षी योजनाअघि बढाएको छ। अबको ५ वर्षमा औषत १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने गरी १५ औँ योजनाको आधारपत्र तयार भएको छ। तर, दशकौँअघि सुरु भएका ठूला आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको १५ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुने घोषणा सरकारले नै गरेको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तयार भएको छैन भने पश्चिम सेती मृतजस्तै भएको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग निर्माण सम्झौता भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ।
निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थल र उत्तर-दक्षिण नदी करिडोर सडक आयोजनाको काम सन्तोषजनक छ। तर, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन कहिले हुन्छ त्यसको टुंगो छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष नै तामाकोशी उत्पादन हुने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने दाबी गरेका थिए। तर अझै यो आयोजनाको टुंगो लागेको छैन।
सरकारले काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग, काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणअघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। तर, कुनै पनि आयोजनाको उपलब्धिमूलक परिदृश्य देखिएका छैनन्।
समष्टिगत आर्थिक सूचकमा परिवर्तन
ओली नेतृत्वको सरकार बनेको केही समयपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका थिए।
खतिवडाले लेखेको त्यस आर्थिक वर्षको समीक्षामा 'निर्वाचनपछि पुँजीगत खर्चमा र निजी लगानीमा हुन सक्ने वृद्धि समेतको आधारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण छ।' दुई वर्षपछि अर्थात् बुधबार गरेको समीक्षामा खतिवडाले लेखेका छन्, 'चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक कृयाकलापहरु विस्तार भइ उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम हुने देखिएको छ।'
.png)
खतिवडाले चालु वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएका थिए। बजेटको समीक्षामा आम्दानी र खर्च कटाएका उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने घटाएनन्।
सरकार बन्दा पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा अहिले त्यो बढेर ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकार बनेको वर्ष पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष १ प्रतिशत विन्दूले बढेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। त्यसपछि अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल हुने दावी गरेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत आर्थिक वृद्धि सरकारले दावी गर्दैमा हासिल नहुने बताउँछन्। 'आर्थिक वृद्धि यति हुनेछ भनेर प्रक्षेपण गर्ने हो, तर सरकारले यति नै हुन्छ भनेर दावी गरिरहेको छ,' महतले भने, 'अहिलेको सरकारले तथ्यांक तलमाथि पारिरहेको छ।'
श्वेतपत्रले 'डिफेन्सिभ' भए अर्थमन्त्री
अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्न आएका खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब एक महिनापछि अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गरे। संसदमा प्रस्तुत गरिएको श्वेतपत्रमार्फत खतिवडाले आफ्नो पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले सरकारी ढुकुटी रित्तो पारेको उल्लेख गरे।
खतिवडाले यही श्वेतपत्रमार्फत टाट पल्टिएको अर्थतन्त्र जोगाउन आफू आइपुगेको प्रष्ट सन्देश दिन खोजेका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सार्वजनिकरुपमा पहिलोपटक उनले यही विषयमा आलोचना खेपे। खतिवडाले लहडको भरमा निजीकरण गरिएको गरिएको भनेपछि महतले 'यसलाई लहडकै टिप्पणी' भनिदिए।
.jpg)
सरकारले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका विगतका कमजोरी पूर्णरुपम सच्याइसकेको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडा 'विरासतले दिएको दायित्व' पूरा गर्न सरकारको समय खर्च भइरहेको टिप्पणी गर्छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनी सरकारले काम गर्न नसकेको विवरणसहित श्वेतपत्र ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। 'यो दुई वर्षमा सरकारले गर्न नसकेका कामका विषयमा अब फेरि काम सकिएन भनेर श्वेतपत्र ल्याउँदा हुन्छ,' लोहनीले भने।
सरकारले सुरुवाती गतिअनुसार काम गर्न नसकेको लोहनीको टिप्पणी छ। 'निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेको छैन, वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षाकृत भएन,' लोहनी भन्छन्, 'उत्पादन घटेको छ, लगानी बढेको छैन भनेपछि के चाँहि भयो त?'
शंकामा निजी क्षेत्र
सरकारले विगतमा लगानीसँग सम्बन्धित केही कानुन संशोधन गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र कम्पनी ऐनसहित निजी क्षेत्र जोडिने कानुनमा संशोधन गरेको छ। यो कानुन संशोधनले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण र विस्तारमा सहयोग पुर्याउने सरकारी दाबी थियो।
.jpg)
तर, नतिजा त्यसअनुसार देखिएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण वृद्धिको दर घटेको छ। यसले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको प्रष्ट संकेत दिएको छ। 'सरकारले केही सुधार गरेको छ, नीतिगत र कानुनी सुधार पनि भएका छन्। तर निजी क्षेत्रले त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छैन,' अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, 'निजी क्षेत्रले सरकारमाथि अझै शंका गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।'
संरचनागत सुधार भयो तर डिपार्चर भएन
सरकारले चालु वर्षबाट राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका तीनवटा क्षेत्रमा सुधार गरेको छ। पहिलो, भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम र प्यान फर अल नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले पनि व्यवसयीलाई केही अफ्ठ्यारो पारेको आचार्यको बुझाइ छ।
'यी सुधारले व्यवसायीलाई केही अफ्ठ्यारो परेको हुन सक्छ, यी त अत्यावश्यक सुधार जस्तै थिए,' आचार्यले भने, 'अहिले बैंक र करमा एउटै वासलात देखाउनु पर्दा व्यवसयीलाई केही गाह्रो भएको छ, यसले बैंकबाट फेरि साहूकोमा ऋण लिन जान बाध्य पारेको हुन सक्छ।'
यसैगरी भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ प्रणालीले ढुवानी व्यवसायलाई अनलाइनबाट ट्रयाक गरेको छ। ढुवानी व्यवसायको प्रत्यक्ष निगरानी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ। यस्तै प्यान फर अल नीतिअनुसार सरकारले सबैको प्यान अनिवार्य गरेको छ। यसबाट व्यक्तिगततर्फको स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या बढेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमातहतबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत लगिएको छ। यी दुई निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गएसँगै सक्रियता बढाएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियतासँगै व्यवसायीमा भने त्यसले त्रास बढाएको छ। व्यवसायीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको डण्डा लाग्न सक्ने भन्दै उनीहरु त्रसित देखिएका हुन्। यही वर्ष अर्थात् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचकहरुमा नेपालको मूल्यांकन हुँदैछ। नेपालले यही सूचकमा आफूलाई बलियो देखाउन जसलाई पनि मुद्दा हाल्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरु त्रसित भएका हुन्।
नेपालमा घरजग्गा, शेयर र सुनचाँदीको बजारलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिकोणबाट जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। ती क्षेत्रको कारोबारलाई विभागले सुक्ष्मरुपमा हेरिरहेको विभागसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। 'जेन्युन कारोबार गर्ने कसैले पनि त्रसित हुनुपर्दैन,' विभाग स्रोत भन्छ।
दीगो विकास लक्ष्य भेट्टाउन कठिन
नेपालले सन् २०३० मा दीगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउँदै मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नतीको लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ११ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २० अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रले वर्षमा कूल आवश्यक लगानीको ३६.६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ। यो रकम खर्च गर्न निजी क्षेत्रको अहिले उपलब्ध स्रोतको दोब्बर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी लगानीमा विशेषगरी वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्न नसिकए यो ग्याप पूरा गर्न कठिन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ।
दीगो विकासमा गरिबी, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र पोषणको प्रत्याभूति, स्वस्थ जीवन, सबैलाई समान शिक्षा, लैंगिक समानता र समता, सबैलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई, विश्वासनीय र दीगो उर्जाको पहुँच, दिगो आर्थिक वृद्धिजस्ता लक्ष्य रहेका छन्।
सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजनाको तयारी गर्दा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिरहेको जनाएको छ। संमृद्धि र सुखका सूचक बनाएर काम अघि बढाइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल बताउँछन्।
व्यवसायी रिझाउने प्रयास
प्रधानमन्त्री ओली पनि सार्वजनिकरुपमा व्यवसायीलाई लगानीका लागि आग्रह गरिरहन्छन्। नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य रहेको भन्दै लगानीका लागि आग्र गरे।
सरकारले ६ वर्षपछि महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति सम्मान दिएको छ। यो कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सहयोग विना आर्थिक समृद्धि हाँसिल नहुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिँड्नुपर्ने उल्लेख गरे।
निजि क्षेत्रको कुरा नसुनेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडा पनि केही नरम देखिएका छन्। व्यावसायिका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफलमा उनी छन्। 'पछिल्लो ४/५ हप्ता यता काठमाडौं बाहिरका विभिन्न कार्यक्रममा म निजी क्षेत्रका साथीहरुसँगसँगै छु,' मन्त्री खतिवडाले केही दिनअघि भन्सार विभागको कार्यक्रममा भनेका थिए, 'हामीले धेरै कुराहरु सुनिरहेका छौँ, सरकार तपाईंका समस्या सुन्न सधैँ तयार छ।'
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिना नपुग्दै संशोधन गरिदिएको छ। मदिरा उद्योगीमाथि गरिएको कडाइ आर्थिक वर्षको बीचमा हटाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
