काठमाडौं- मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढेको छ। तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ५० युनिट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालु आवको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो।
लोडसेडिङ हटेर नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ। सरकारले आगामी वर्षहरुमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ।
नीति कार्यान्वयन लागि नेपाल विद्युत पधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र विस्तार गरिरहेको छ।
सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुयाउने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ। प्राधिकरणले गत भदौमा मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङअनुसार, ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ।
केही स्थानीय तहमा बिद्युत् पुगेकै छैन। ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्तति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ। गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो।
सरकारले चालु आवमा ४० जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ। राष्ट्रिय ग्रिड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ।
पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत जडित क्षमता एक हजार २ सय २० मेगावाटबाट बढेर एक हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको छ। यस अवधिमा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
