काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ अर्ब २ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मध्यावधि समीक्षाअनुसार यस्तो देखिएको हो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट कुल विनियोजनको ७ प्रतिशतमात्र रहे पनि पुँजीगत बजेटको भने एक चौथाई हुने हुँदा यी आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाले पुँजीगत खर्चको प्रकृतिलाई चित्रित गर्नेगर्छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वृहत र राष्ट्रिय महत्त्वका २३ आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
तर यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिमा एकरूपता छैन। केही आयोजना पूरा हुने चरणमा पुगेका छन्, केही भरखरै सुरु भएका छन्। केही आयोजनाको हालसम्म कार्यान्वयन ढाँचा र वित्तीय व्यवस्था हुन सकेको छैन।
कस्तो छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ?
१. पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग
पाँचथरको चिवा भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रका २५ जिल्ला र २ सय १५ बस्ती जोड्ने यस लोकमार्गको लम्बाई करिब १८७९ किलोमिटर छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु गरी आव २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ रहेकोमा संशोधित कुल लागत करिब ८४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
आव २०७५/७६ को अन्त्यसम्म यस आयोजनामा ३९ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो लोकमार्गको ८ सय २ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। लोकमार्गमा पर्ने कुल १ सय २९ पुलमध्ये ६७ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
चालु आव २०७६/७७ मा यस आयोजनामा १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा २८ किमी सडक कालोपत्रे भएको, ५ वटा पुल निर्माण भएको, ३४ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको, ५५ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ।
२. मेलम्ची खानेपानी आयोजना
काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजना आव २०५५/५६ बाट सुरू गरिएको थियो। आव २०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको संशोधित कार्य तालिकाअनुसार पहिलो चरणको कार्य आव २०७६/७७ मा र दोश्रो चरणको कार्य आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको संशोधित अनुमानित कुल लागत ३१२ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा आव २०७५/७६ सम्म २७ अर्ब (करिब ८० प्रतिशत) खर्च भएको छ।
चालु आवमा यस आयोजनाका लागि ७ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६५ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ दशमलब ७ प्रतिशतले खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा ९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
हालसम्ममा आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण सम्बन्धमा कफर ड्याम निर्माणको लागि दायाँ र बायाँ किनारमा ब्लाष्टिङ सम्पन्न भएको तथा सुरूङ्गको फाइनल फिनिसिङका लागि सिन्धु, ग्याल्थुम तथा अम्बाथान साईटमा रेक्टिफिकेसन समेत गरी फाईनल सपोर्टको काम भएको छ। दोस्रो पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण जडान गर्नुका साथै ५ सय घनमिटर ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ।
३ सिक्टा सिँचाइ आयोजना
बाँकेको पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र राप्तीपूर्व वायाँतर्फ ९ हजार गरी जम्मा ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको थियो। यस आयोजना आव २०६१/६२ मा सुरु भई आव २०७१/७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो। तर तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेकाले चालु आवमा सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ। सुरु लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
आयोजनाको हेडवक्र्स तथा गेट निर्माण कार्य, पश्चिमी मूल नहर (४५ किमि) निर्माण कार्य र सिधनिया शाखाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र पूर्वी मूल नहरको १६ किमि खण्डको निर्माण कार्य भइरहेको छ। पश्चिमी मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्डको मर्मतसम्भार गरी हाल करिब ३ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी हिउँदे बालीका लागि सञ्चालनमा आएको छ। शाखा नहर निर्माणका लागि ३.५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा वितरणको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको छ।
चालु आव २०७६/७७ मा उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म ५१ करोड ३ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३३ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
४. रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
कैलालीका साविकका ८ वटा गाविस (हालको जानकी गाउँपालिका) र १ नगरपालिकासमेत गरी २० हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना आव २०६७/६८ बाट सुरु भई संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आव २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ।
आयोजनाको सुरु लागत १२ अर्ब ६३ करोड लाग्ने अनुमान रहेकोमा हाल २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ।
आयोजनाका लागि चालु आवमा २ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६६ करोड १४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
५. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
आव २०६८/६९ मा सुरु भई आव २०७६/७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको संशोधित तालिकाअनुसार आव २०७९/८० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाको सुरू लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ रहेकोमा ३३ अर्ब १९ करोड लाग्ने संशोधित अनुमान छ। आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल कार्य खरीद प्रक्रियामा रहेको र बाँध स्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ।
चालु आवमा ४ अर्ब २० करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब १७ करोड ४९ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९ दशमलब ४ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा २८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
६. दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)
यो आयोजना सन् २०१५ मा सुरु भई २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो। उक्त अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ३१ मार्च, २०२० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत ३० अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको छ।
वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमार्फत् दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यसहित रूपन्देहीको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गरी नयाँ धावन मार्ग निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेशन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जीवनोद्धार भवनलगायत सञ्चार तथा पथ प्रदर्शक सामग्री जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
आयोजनाको लागि चालु आवमा ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ४८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
७. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यो आयोजना आव २०७१/७२ मा सुरु भई आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्य तालिका अनुसार आव २०९१/९२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रहेको छ। लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण मोडालिटिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
आयोजनाका लागि चालु आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा एक रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।
८. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सन् २०११ मा आयोजना सुरु भए पनि नेपाल र चीन सरकारबीच २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भई सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको आव २०७५/७६ मा धावनमार्ग, ट्याक्सीवे र एप्रोन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। टर्मिनल भवन र अन्य १४ वटा भवन निर्माणाधीन छन्।
चालु आवमा जग्गा अधिग्रहणसहित विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि ८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ३ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ।
९. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
यो आयोजना आव २०५७/५८ मा सुरू भई आव २०७३/७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनाको सुरुलागत ३ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
आव २०७६/७७ मा कोषका लागि ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
१०. लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ २०४२ सालदेखि सुरू गरी आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनामा अनुमानित कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ छ।
गत पुस मसान्तसम्ममा ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ध्यान तथा सभाहल निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भई चैत मसान्तभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुने गरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। चालु आवमा १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा २८ करोड ४२ लाख अर्थात २८ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
११. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
दोलखाको लामाबगरस्थित यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन छ। कुल ४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सुरु भई आव २०७२/७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको भए पनि भूकम्पलगायतका कारणले यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने संशोधित अनुमान छ। आयोजनाको अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिन गई संशोधित लागत करिब ४९ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आवमा १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ६६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
१२.काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुत मार्ग
द्रुतमार्ग निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ।
द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ। हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य सम्पन्न भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको छ।
चालु आवमा यो आयोजनाका लागि १५ अर्ब ७२ लाख रूपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका कारण समेत समीक्षा अवधिमा जम्मा २९ करोड ९८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
१३. उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण सुरू भएको उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सीमाना किमाथाङ्कासम्म १ सय ६२ किलेमिटर सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबर रहेको छ।
चालु आवमा यो आयोजनाका लागि ८४ करोड ८९ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३९ लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको १५ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१४. उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म यस कोरिडोरको कुल लम्बाई ४३५ किमि रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २८ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ रहेकोमा आव २०७५/७६ सम्म ५ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको छ।
चालु आवमा २ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४५ करोड ९३ लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलब १ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१५. उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग
यस आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ किलोमिटर र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा –हुम्ला) ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आव २०६५/६६ देखि सुरू भई आव २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित कार्य तालिकाबमोजिम आव २०७९/८० मा सम्पन्न हुनेगरी म्याद थप गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ छ।
चालु आवमा ७० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४० करोड ९७ लाख रूपैयाँ खर्च भई गत पुस मसान्तसम्ममा ५८ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१६. हुलाकी राजमार्ग
तराई क्षेत्रमा रहेको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आव २०६५/६६ देखि सुरू गरिएको हो। आयोजनाको कुल लागत ४७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ रहेको छ।
चालु आव २०७६/७७ मा यस आयोजनाका लागि १३ अर्ब ६३ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब १० करोड ४० लाख अर्थात बजेटको २२ दशमलब ८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१७. रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कार्यान्वयनमा आएको रेल तथा मेट्रो रेल विकास आयोजना मुलतः पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र सोको लिंक, केरूङ्ग–काठमान्डौ–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगंज रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य सहरहरूमा मेट्रो रेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी विभिन्न ६ स्थानमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा केन्द्रित छ।
बर्दिवास–निजगढ खण्ड ९७ –किमि) को २८ किमि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको र मेची महाकाली रेलमार्ग (९४५ किलोमिटर लिंकसहित १,०२६ किलोमिटर) को विस्तृत अध्यन प्रतिवेदन तयार भएको छ। निर्माणाधीन जयनगर जनकपुर बर्दिबास रेलमार्ग ६९ किलोमिटर मध्ये जयनगर जनकपुर खण्डको ३४ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ।
यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ७ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख अर्थात बजेटको २२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१८. बबई सिँचाइ आयोजना
आर्थिक वर्ष २०४४/४५ देखि सुरू भई आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सम्पन्न हुने संशोधित लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको कुल संशोधित लागत १२ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
चालु आवमा यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ५ लाख रूपैयाँ अर्थात विनियेजित बजेटको १९ दशमलब ७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१९. गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक
चीनसँगको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्बन्धलाई बढाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको यो सडक खण्डलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवाहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण भइरहेको छ। कुल ८२ किलोमिटर लम्बाइ र ३० किलोमिटर चौडाइको सडक सीमा कायम गरिएको यस सडकको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावती–मैलुङ्ग खण्डमा ६ किमि सडक कालोपत्रे, ७.५ किलोमिटर ग्राभेल र ५.५ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ५७ करोड ८६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा गत पुस मसान्त सम्ममा ६३ करोड ३५ लाख अर्थात लक्ष्यको ४० दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएको छ।
२०. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ जिल्लाको यस कार्यक्रमले कूल १८ लाख ९६ हजार २ सय ५६ हेक्टर भूभाग समेटेको छ। कूल लागत २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख रहेको चुरे–तराइ मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन २० वर्षे गुरूयोजना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यावन्यनमा आएको छ।
चालु आवमा १ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख रूपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा जम्मा २८ करोड ४६ लाख अर्थात बजेट विनियोजनको १६ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
२१. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
कुल १ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना आव २०६९/७० मा सुरू भई आव २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित तालिका रहेको छ। यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ छ।
आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थाको टुङ्गो नलागेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, पहुँच सडक निर्माण भएको र ४६ हजार ५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा २७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रूपैयाँ वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। बाँकी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण हुने अवस्थामा छ।
चालु आवमा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख रूपैयाँ मुआब्जावापत खर्च भएको छ।
२२. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
कर्णाली प्रदेशको बझाङ्ग, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लामा निर्माण हुने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना हालको अवस्थामा ७ सय ५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने जलाशययुक्त परियोजना हो। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न भईनसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुनसकेको छैन। आयोजनाको निर्माण तथा लगानीका लागि लगानी बोर्डबाट काम अगाडि बढाइए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
२३. विद्युत प्रसारण आयोजना
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसि सी) बीच नेपालमा ऊर्जा र यातयात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता सेप्टेम्वर १४, २०१७ मा सम्पन्न भएको थियो। सोको कार्यावन्यनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको छ। नेपाल सरकारले १३० मिलियन डलर सहलगानी गर्नेछ।
यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट निर्माण हुने विद्युत प्रसारण आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रसारण लाईनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ भने सडक स्तरोन्नतिका लागि विडिङ्गको प्रकृया भइरहेको छ।
चालु आवमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब ३ करोड २७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४४ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ। सम्झौताको प्रावधानअनुसार संघीय संसदबाट अनुमोदन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोमा संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ बजेट हुँदा खर्च हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
