तस्बिर क्रेडिट:सटरस्टक/फोर्ब्सइण्डिया
काठमाडौं- उपत्यकामा बन्ने ४ नयाँ नगर (स्मार्ट सिटी) योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ। डीपीआर भौतिक विकास समितिमा पेश भइसकेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘हामीले ४ वटै स्मार्ट सिटीका डीपीआर भौतिक विकास समितिमा पेश गरिसकेका छौँ, एक पटक छलफल पनि भइसकेको छ। समितिले पुनः छलफल गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ। त्यसपछि हामी नयाँ नगर निमार्णको काम सुरु गर्छौँ’ प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत केशव न्यौपानेले नेपाल लाईभसँग भने।
प्राधिकरणले ४ वटै सहरको डीपीआरका लागि छुट्टाछुट्टै टेण्डर आह्वान गरी जिम्मेवारी दिएको थियो।
सबैभन्दा ठूलो स्मार्ट सहरको डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड जेके एशोसियट्स् कम्पनीले पाएको थियो।
अन्य काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर ३ जिल्लामा बन्ने साना सहरको डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा भने नेपाली कन्सल्टेन्ट कम्पनी टेक र ईआरएमसीले पाएका थिए।
यी हुन् चार ‘स्मार्ट सिटी’
१.इशान
सरकारले तयार गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी)को ‘इशान’ नामकरण गरिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्वदेखि भक्तपुरसम्म रहेको यो सहर १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने छ। नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, गोठाटार, जोरपाटी, मूलपानी हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ। उत्तरमा साँखु र साँखु जाने मूलसडकतिर फैलिएको छ।
२. ‘उत्तर’ सहर
काठमाडौंमा तयार गर्न लागिएको अर्को नयाँ सहरको नाम ‘उत्तर सहर’ राखिएको छ। काठमाडौंको उत्तरी भेगतिर फैलने हुँदा नाम नै उत्तर राखिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत केशव न्यौपानेले बताए।
यो सहर १० हजार रोपनीमा फैलिनेछ। सामाखुसीदेखि टोखा हुँदै बाइपाससम्म पूर्वी सीमाना तोकिएको छ।
पश्चिममा काभेस्थली र उत्तरमा मालुङहुँदै पुनः काभे्रस्थलीसम्म जोडिएको छ। महादेव खोला आसपाससम्म यो सहरको क्षेत्र तोकिएको छ।
३. आग्नेय
भक्तपुर जिल्लामा निर्माण गर्न लागिएको नयाँ सहरको नाम आग्नेय राखिएको छ। १० हजार रोपनीमा फैलने यो सहर भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, खहरे खोला, बालकोट, विरुवा, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म रहेको छ।
४.नैऋत्य
ललितपुर जिल्लामा तयार गरिने नयाँ सहरको नाम नैऋत्य राखिएको छ। यो सहर पनि १० हजार रोपनीमा फैलिएको छ। यो ललितपुरको खोकना, बुङमति, सैँबु हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रमा फैलनेछ।
नयाँ सहरमा के-के छन् पूर्वाधार ?
व्यवस्थित सहरीकरणलाई जोड दिन सरकारले अघि सारेको न्यू टाउन योजनाले अव्यवस्थित सहरीकरणलाई न्युनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
नयाँ सहरभित्र जथाभावी जग्गा किनबेच गर्ने शैली रहने छैन। स्वच्छ वातावरणका लागि घरसँगै प्रशस्त खुल्ला क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, पार्क, पोखरी रहने छन्।
आधारभूत सहरी पूर्वाधार
नयाँ सहरमा आधारभूत सहरी पूर्वाधार पुर्याउने हिसाबले खानेपानी, बिजुली, बजार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिइएको छ। त्यस्तै ढल निकास तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ।
सहरमा टनेल, केबल स्ट्रिट ब्रिज, ड्यामलगायत साइकल ट्रयाकसहितसडक पूर्वाधार रहने छन्।
‘हामीले न्यू टाउनमा करिब ३ किलोमिटर बराबर एक सेक्टर छुट्याएका छौँ, एक सेक्टरमा एउटा खुल्ला पार्क रहने व्यवस्था गरिएको छ’ इन्जिनियर रञ्जित शाहले भने।
उनका अनुसार सहरमा घरैघर मात्रै हुँदा अव्यवस्थित बन्दै गएकाले खुल्ला क्षेत्रलाई नयाँ सहरमा प्राथमिकतामा राखिएको हो। सकेसम्म एउटा सहरमा एउटा तलाउसमेत निमार्ण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ
आवासीय तथा औद्योगीक क्षेत्र तोकिने
सहरभित्र आवासीय, औद्योगीक तथा व्यवासायीक क्षेत्र तोकिनेछ।
सुरक्षित तथा व्यवस्थित वसोबासका लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्र तोकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। आबश्यकताअनुसार व्यवसायीक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
सम्भावित जोखिममाथि पूर्व सर्तकता
नयाँ सहरका लागि छुट्याइएका क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुवानलगायत सम्भावित जोखिममाथि पूर्व सतर्कता अपनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘बाढी, पहिरो, डुबान हुन सक्ने खोलाका छेउछाउलगायत सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा आवास नराखिने इन्जिनियर शाहले बताए।
‘हामीले सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा पहिले नै अध्ययन गरेर मात्रै आवासीय क्षेत्र तोक्छौँ, बाढी, पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा आवास नबनाउन सुरुमै सचेत गरिन्छ।’
सम्भावित लागत कति ?
स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) निमार्णका लागि करिब ५ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत केशव न्यौपाने भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको इशान सहर निमार्णका लागि करिब ४ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ, र अन्य ३ वटा सहरका लागि एक खर्ब अनुमान गरिएको छ।’
लागत सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगभग बराबरी नै हुन आउने उल्लेख गरिएको छ। भौतिक विकास समितिले पनि आर्थिक विश्लेषणसहित पुनः छलफलको तयारी गरेको छ।
उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा पैmलिने ४ नयाँ सहर ५ वर्ष भित्रमा तयार गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।